प्रदेश १ मा ९०० कर्मचारीको दरबन्दी खाली
बिराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आगामी बजेट अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा बुधबार प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीले बजेट अधिवेशनमा ल्याइने विधेयकको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश निजामति विधेयक र क्षमता विकास प्रतिष्ठान विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ। प्रदेश १ का प्रादेशिक कार्यालयमा २ हजार ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर १ हजार ५ सय मात्रै कार्यरत रहेको जानकारी अधिकारीले दिए।
प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गरेर निजामति कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा र संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी नहुँदा प्रदेश १ मा ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको हो।
दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अपुग हुँदा प्रदेश मातहतका प्रादेशिक कार्यालयका काम कारवाही प्रभावकारी बन्न नसकेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ। निजामति सेवा विधिको निर्माण र लोकसेवा आयोगको स्थापना गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘शून्य अवस्थामा झापाको कवलगुडीमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रादेशिक क्षमता विकास प्रतिष्ठान बनाएर प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने थलो बनाइने छ।’ कर्मचारी भर्ना गरेर रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नकै लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकलाई पूर्णता दिनै पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सचिव अधिकारीले प्रदेश भरी सञ्चालित ठूला विकास निर्माण सडक, सिंचाई र खानेपानी लगायतका निर्माणको अनुगमन गर्ने र सम्वन्वय कायम गर्ने गरी आर्थिक अनुशासनसँगै वेरुजु नियन्त्रण गर्नु पर्ने चुनौति रहेको बताए।
आवश्यक संयन्त्र र कर्मचारी अभावमा यस वर्षको वैशाख सम्ममा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र भएको उनको भनाइ छ। अधिकारीले बजेट खर्च अत्यन्त कम हुनुमा कर्मचारीको कमी, कर्मचारी समायोजन, कार्यालय हस्तान्तरणमा ढिलाई, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, समयमा बजेट विनियोजन नहुनु र निकायबीचमा समयन्वय अभाव हुनु लगायत मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारे।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम दोहोरिएको, दुवै निकायले एउटा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बजेट खर्च गर्ने गरेको पनि पाइएको उनको दाबी छ। ‘प्रदेशले खर्च गर्ने ठाउँमा स्थानीय तहले पनि खर्च गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव देखिन गयो।’
आउँदो वर्षको बजेटपछि साउन महिना भित्रैमा ठेक्का आब्हान गरेर विकास निर्माणका कामलाई समयमै सक्ने र अन्य क्षेत्रमा ८० प्रतिशत बढी पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए। ‘चैत वैशाखसम्ममा खर्च गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा निरुत्साहित गरिने छ,’ प्रदेश सचिव अधिकारीले भने, ‘आफ्नो स्रोत र साधन कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले गृहकार्य थालेको छ।’
-किशोर बुढाथोकी /अन्नपूर्ण पोस्ट
