Logo

आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख थप रोजगारी


काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइने, सञ्‍चालन प्रक्रिया सरल बनाइने, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने, जग्गा प्राप्‍ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइने, कर भुक्तानी लागत घटाइने तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिने उल्लेख छ । आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएको छ । राष्‍ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्‍ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिने सरकारी नीत छ ।

अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्‍ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ ।

निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गर्ने लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्‌का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइने सरकारी नीति छ ।

बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने, प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिने,  नेपाली उत्पादनको विशिष्‍ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने सरकारी नीति छ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्