आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख थप रोजगारी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइने, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइने, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइने, कर भुक्तानी लागत घटाइने तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिने उल्लेख छ । आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिने सरकारी नीत छ ।
अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ ।
निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गर्ने लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारी नीति छ ।
बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने, प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिने, नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने सरकारी नीति छ।
