आजको छापा खबर

---

मुन्धुमस्टार

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७५, सोमबार ०२:२२

• बाबुले नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भपतन गराएपछि

सुन्दा फेरि पनि अचम्म लाग्न सक्छ । बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरे भन्दा । तर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११ मा गोदावरी (ए) बहादुरले ११ वर्षकी छोरी चापागाउँ (ग) कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भपतन गराएपछि घटना बाहिरिएको छ । अनुसन्धानपछि यो घटना सत्य सावित भएसँगै जिल्ला अदालतले बलात्कारी बाबुलाई २६ वर्ष कैद सजाय सुनायो । न्यायाधीश अवनी मैनालीको एकल इजलासले अन्तिम आदेश जारी गर्दै गएको सोमबार यस्तो फैसाला सुनाएको हो ।

उनले आफ्नी छोरीलाई गएको चैत १५ गते बेलुकी साढे ९ बजेदेखि २०७५ साउन १० गतेसम्म पटकपटक गर्भ निरोधको कुनै साधन प्रयोग नगरी करणी गरेका थिए । बलात्कृत छोरीले आफूलाई डरत्रास देखाई ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको अदालतमा बयान दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकृत रमेश भट्टराईले बताउनुभयो । आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको र केही दिनपछि पेट बढेको तथा महिनावारी नभएको कुरा बुबालाई सुनाएको बयानका क्रममा अदालतमा दिएको बयान सम्झँदै सूचना अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो ।

बुबाले गर्भवती छ÷छैन भनी पिसाब जचाउन लगेको, पिसाब जाँचपछि आफ्नो छोरी आफैँबाट गर्भवती भएको उनले थाहा पाए । उनी गर्भवती रहेको कुरा थाहा पाएपछि बच्नका लागि अनौठो योजना उनले बनाए । ‘उनले तिम्रो पेटमा पानी भरिएकाले पेट ठूलो भएको रहेछ तिमीलाई अस्पताल लगी जँचाउनुपर्दछ’ भने ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

• १५ सय कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी जागिर खाएको आरोप लागेका १ हजार ५ सय कर्मचारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। आयोगका अननुसार निजामती, प्रहरी, संस्थान, शिक्षण संस्था तथा स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको छ । गत साउन र भदौमा मात्र आयोगले त्यस्ता २१ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। थप कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारि छ।

आघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८ कर्मचारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।  उजुरी परेका आधारमा आयोगले थप कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जसमध्ये केही व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भनेर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जानकारी आएको छ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

• बुढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेका छन्। ऊर्जामन्त्री पुनको रुचि नहुदानहुँदै प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो।

गत वैशाख २५ गते मन्त्री पुनले देशको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रमसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना प्रतिस्पर्धा र उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताएका थिए। गेजुवाले उक्त आयोजना आफूले बनाउन चाहेको पत्र प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको मन्त्री पुनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए। ‘गत भदौमा गेजुवाले काम गर्न इच्छुक रहेको पत्र पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा गेजुवालाई बोलाउने, वार्ता गर्ने र समझदारीमा पुग्नेछौं।’

गेजुवाको प्रस्ताव उपयुक्त लागेमात्र आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने पुनको भनाइ थियो। ‘गेजुवासँग उपयुक्त सम्झौता वा निर्णयमा पुग्न सकेनौं भने उसलाई दिन नसक्नुको कारणसहित मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं,’ पुनले भने। बुढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

• अमेरिकाबाट एम–१६ राइफल खरिद गर्दै नेपाली सेना

नेपाली सेनाले इन्सास र एसएलआर हतियार विस्थापन गरेर मामतहतका सबै फौजलाई अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्दै आएको ‘एम–१६’ राइफल उपलब्ध गराउने भएको छ। करिब १५ वर्षपछि एकै पटक एम–१६ राइफलसहित सेनाले अमेरिकाबाट ठूलो परिणाममा घातक सैन्य सामग्री किन्न लागेको हो। एउटा एम–१६ राइफलको मूल्य एक हजार ५०० देखि तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म पर्ने छ।

करिब ९७ हजार फौज तैनाथ रहेकोमा आगामी चार वर्षभित्र इन्सास र एसएलआर राइफल विस्थापित गर्नेगरी नयाँ हतियार किन्न प्रक्रिया अघि बढाइएको सेनाले जनाएको छ। यी हतियार ‘जी–टु–जी’ प्रक्रियाअन्तर्गत अमेरिकाबाट सीधै हवाइमार्गबाट ल्याइने छ।, यो खबर आजको कारोवार दैनिकमा छ ।

• ६ महिनामा ७ पटक विद्यालय बन्द

यो वर्ष सातौंपटक विद्यालय बन्द भयो । दुई दिन सरकार र बाँकी दिन नेकपा विप्लव र राहत शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेका थिए । बन्दको कारण अधिकांश शिक्षालयको पढाइ चौपट भयो । नेकपा विप्लबले हिजो आइतबार उपत्यका बन्द गर्दा लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर प¥यो । उपत्यका बन्दको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा नपरे पनि उपत्यकाका शिक्षण संस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको ९ वर्ष पुग्दा समेत विद्यालय बन्द रोकिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६८ साल जेठ ११ गते विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् जेठ १६ गते नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले शिक्षण संस्था बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

विभिन्न संगठनले पटकपटक विद्यालय बन्द गर्दा समेत सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । सरकार बन्द विद्यालय खुलाउने विषयमा मूकदर्शक बन्ने गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले विद्यालय बन्द गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । तर बन्द विद्यालय खुलाउन सरकारले के पहल गरेको छ त भन्दा उहाँले केही उत्तर दिनुभएन । भन्नुभयो– ‘बन्द गर्नु हुँदैन सरकारले घोषणा गरेको विद्यालय शान्तिक्षेत्रलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’ अचानक उपत्यका बन्द भएपछि आइतबार बिहानै विद्यालय पुगेका विद्यार्थी विद्यालयको गेटबाट फर्किएका थिए । ‘बन्द सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर सरकारले यो विषयमा केही सोचेन’ –प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भन्नुभयो । बन्दको मारमा सधंै विद्यालय मात्रै पर्ने गरेका छन् । यो विषयमा सरोकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।