‛कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ ’–मुख्यमन्त्री शेरधन राई
पथरी । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनताका अधिकारलाई अवरोध गर्ने कानून आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
इँटा व्यवसायी महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले विभिन्न माध्यमबाट प्रर्याप्त छलफल गरेर कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘स्थानीय तहले जुन प्रकारको कर निर्धारण गरेको छ त्यसको समस्या प्रदेश सरकारले हेर्छ ।’
अर्को प्रशङ्गमा मुख्यमन्त्री राईले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समझदारीको अभावका कारण विकास निर्माण एवं जनताका काममा अन्योल सृजना भएको बताए ।
उनले तीन तहका बीचमा देखिएको असहजतालाई चिर्दै सरकार अगाडि बढ्ने बताउँदै समृद्धिका लागि निजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।
उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरणमन्त्री जगदीश कुसीयतले देशको रोजगारीको समस्या हल गर्न इँटा उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरे ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन सरकार हरसम्भव तयार रहेको बताए । उनले इँटा उद्योगमा नेपाली मजदुर न्यून हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
