मुन्धुमस्टार डटकम — सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँच उपप्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्दै मन्त्रालयको संख्या २५ पुर्‍याउने गृहकार्य थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चित्त बुझाउन पाँच राजनीतिक दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्री भाग पुर्‍याउन त्यस्तो तयारी थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका साथै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई पनि उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउने तयारी उनले गरेका हुन्। पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र दुई दललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने दाहालको तयारी छ। साथै तीन उपप्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत नतोकेका दाहालले मन्त्रिपरिषद विस्तारका साथै मन्त्रालय भागबन्डा एकैसाथ गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।

सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलले मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले केही मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिएका छन्। मुख्यसचिव बैरागीले पनि सोहीअनुरूप गृहकार्य थालिसकेको निकट स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमध्येबाट तीनलाई विभाजन गरेर संख्या थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ छ, जसमा तीनवटालाई फुटाएर दुईदुईवटा बनाए मन्त्रालयको संख्या २५ पुग्छ। विज्ञहरू भने एउटा मन्त्रालयमा फुटाउँदा कम्तीमा १ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने भन्दै त्यसो नगर्न सल्लाह दिएका छन्। संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी विस्तार गर्न मिल्दैन। तर उपप्रधानमन्त्रीको संख्याबारे भने संविधानमा केही उल्लेख छैन। त्यसैले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँच पु¥याउन दाहाललाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न । हाल सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री छन्। राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कम्तीमा एउटा उपप्रधानमन्त्री चाहिने सर्त राखेका छन्। ती दललाई उपप्रधानमन्त्री दिँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँचवटा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता दाहाललाई छ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्‍याइएको थियो। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय भयो। तर उक्त निर्णय लामो समय टिक्न सकेन। फेरि ओलीकै पालामा मन्त्रालयको संख्या २२ पुर्‍याइएको थियोक। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि मन्त्रालय फुटाइएको थियो। देउवाले २०५३ सालमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्रालयको संख्या २६ पुर्‍याएका थिए।