लघुवित्तलाई लाभांशमा लगाइएको अंकुश हट्यो, जति पनि नगद लाभांश दिन सक्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि लघुवित्तलाई नगद लाभांशमा लगाएको अंकुश हटाएको छ ।

एकीकृत निर्देशन ०७८ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको हो ।

यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरूले अब जति पनि नगद लाभांश दिन पाउने भएका छन् । तोकिएको २० प्रतिशतभन्दा बढीको ५० प्रतिशत रकम भने जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।