नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएका नीतिगत कठिनाइ अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको निर्यातमा विकसित देशले अल्पविकसित राष्ट्रलाई दिने सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था जीएसपी सुविधा अनुमोदन नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय जीएसपी सुविधा कटौती गर्दा भन्सार करमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार परेको निर्यात व्यवसायीको गुनासो छ ।

अध्यक्ष मल्लले विकसित देशबाट पाउने जीएसपी सुविधामा सहजीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै सम्बन्धित देशका राजदूतसँग पहल गर्ने बताए । वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायत बस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धन गृहमार्फत् निकासी गर्नसके साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुने उनले बताए ।

मुलुकको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशी मुलुकका निजी क्षेत्रसँग उच्चस्तरीय व्यावसायिक भेटवार्ताका लागि चेम्बरले पहल गर्ने उनले बताए । व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनले विदेशी निजी क्षेत्रसँग व्यापार सहजीकरणका लागि पहल भइरहेको बताए ।

नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे । राज्यबाट निर्यातकर्ताले पाउने सुविधा पाउन पनि विभिन्न झन्झट भोग्नुपरेको उनले बताए ।

राज्यले विभिन्न ३९ वस्तुलाई निर्यात प्राथमिकताको सूचीमा राखे पनि निर्यात बढ्न नसकेको अध्यक्ष पोखरेललेको भनाइ छ । निर्यात व्यवसायीले मुलुकमा कच्चापदार्थ आयात गर्दा निर्यातयोग्य वस्तुको लागत बढेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ ।