नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको स्वागतसँगै वि’रोध पनि भएको छ ।

ब्याजदरलाई बजारले नै निर्धारण गर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको र त्यो ग’लत भएको राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले भने ‘हस्तक्षेप’ गरेको नभई नियमन गरेको जनाएको छ ।

केही बैंकहरूले वित्तीय प्रणालीलाई नै असर पार्ने गरी निक्षेप खोसाखोस गरेपछि बाध्य भएर नियमन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता देवकुमार ढकाल विगत दुई महिनाको बैंकहरूको ब्याजदरको प्रवृत्ति समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सहयोग गर्ने खालको नदेखिएपछि तत्काल निर्णय लिनुपरेको बताउँछन् ।

“विगत दुई महिनादेखि केही बैंकहरूले महिनामा ह्वात्तै ब्याजदर बढाएर तोक्ने र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको निक्षेप तान्ने काम गरे ।

फेरि अर्को महिना अर्को बैंकले ब्याजदर माथि लैजाने र फेरि त्यही निक्षेप ताने । एउटाले निक्षेप छ भनेर कर्जा विस्तार गरिसक्यो, अर्कोले निक्षेप तानिसक्यो ।

त्यसले गर्दा सीडीमा असर पार्न थाल्यो,” उनले भने, “एउटा बैंक कन्फटेबल हुँदा अर्को बैंकलाई असहज भयो ।

त्यसले वित्तीय प्रणालीमा असर गर्‍यो । वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नको लागि यो निर्णय लिनुपरेको हो ।”

समग्र प्रणालीमा निक्षेप नबढी अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप तान्ने काम बैंकहरूबीच भयो ।

यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै ख’राब गर्ने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनले बताए ।

“यो हस्तक्षेप नभई वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिनका लागि गरेको हो,” उनले भने ।

यता, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी भने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदम ग’लत भएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता नपठाई ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।

“राष्ट्र बैंकको काम बजारमा तरलता अभाव छ भने तरलता बढाउने हो न कि अरूले गरेको काममा हस्तक्षेप गर्ने,” उनले भने, “केन्द्रीय बैंकको यो कदम सही होइन ।”

राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदर घटाउने काम गर्नुपर्नेमा पैसा नै नपठाई ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको उनले बताए ।

“बजारमा पैसा पनि नपठाउने अनि अरूले गरेको काममा हस्तक्षेप गर्ने ? यो काम गलत हो,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले लौरो लिएर हिँड्न साध्य हुँदैन ।”

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई भने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमलाई ग’लत भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “खुला बजार भनेको अ’राजकता होइन ।

एक महिनामै ५ प्रतिशत ब्याजदर फरक छ । यो बेलामा राष्ट्र बैंक अझ कडा हुनुपर्ने थियो,” उनले भने ।

ब्याजदरका सन्दर्भमा बैंकहरूको व्यवहारप्रति राष्ट्र बैंक अझ कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्र बैंकले लिएको कदमप्रति एकदुईवटा बैंकहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले जे गरेको छ ठिक गरेको छ । हस्तक्षेप नगरेको भए यसले अर्को समस्या निम्तने थियो ।”

केन्द्रीय बैंकले गएको मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरभन्दा अधिकतम १० प्रतिशत घटी वा बढीले मात्र ब्याजदर संशोधन गरेर प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिपत्र जारी गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको उक्त परिपत्रपछि पनि केही बैंकले बढी ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर अर्को बैंकबाट निक्षेप तान्ने काम गरिरहेको एक बैंकरले बताए ।