वाग्मती प्रदेश सरकारले बुधबार २३ प्रतिशतले बढाएको सार्वजनिक यातायातको भाडादर लागु नगर्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारले बढाएको भाडादर अ’वैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै लागु नगर्ने बताएका हुन् ।

बुधबार वाग्मती प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा तिर्नुपर्ने गरी २३ प्रतिशतले भाडा बढाएको थियो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज)ले सरकारले वैज्ञानिक रूपमा भाडा समायोजन नगरेको बताए ।

‘‘महासंघ र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०७८ वैशाख ९, ११, १२, १४ र १६ गतेका बैठकहरूबाट वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका सूचकहरूलाई अध्ययन र मूल्यांकन गरी २८ प्रतिशत वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यसकै आधारमा असार २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २९ गतेदेखि लागु हुने गरी समायोजन गरिएको थियो ।

तर, यो भाडादर लागु हुन सकेन । हामीले पटक–पटक आ’न्दोलन गर्यौ । तर, सरकारले समायोजित भाडादर लागु गर्न बेवास्ता गरिरह्यो,” महासचिव सिटौलाले भने ।

वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर माग गरेको तर बेवास्ता गरेको महासचिव सिटौलाको भनाइ छ ।

‘‘भदौ १६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भाडा समायोजन कार्यदललाई थप पाँचबुँदे सुझाव दिएका थियौँ ।

उक्त भाडादर २८ प्रतिशतले समायोजन हुने बेला डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १०४ रुपैयाँ र पेट्रोलको प्रतिलिटर १२१ रुपैयाँ थियो ।

तर, पछि डिजेलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ पुग्यो भने पेट्रोलको मूल्य १२९ रुपैयाँ पुग्यो ।

त्यस समयावधिदेखि नै इन्धनको मूल्यसमेत समायोजन गरी वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थियौँ,” उनले भने, ‘‘वाग्मती प्रदेश सरकारले अ’व्यावहारिक रूपमा भाडा बढाएको छ । यो कुनै पनि हालतमा हामी लागु गर्दैनौँ ।

अर्कातिर, ट्याक्सीको भाडादर पनि समायोजन भएको छैन । भाडा समायोजन गर्दा देशभर एउटै भाडादर हुनुपर्छ ।

सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ । हामीले भाडा समायोजन सम्बन्धनमा १३ वटा माग राखेका थियौँ ।

यी सबै माग सम्बोधन नभई अवैज्ञानिक रूपमा भाडा समायोजन भएको छ । सरकारले तत्काल पुनर्विचार नगरे पुनः आ’न्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।”

महासंघका अनुसार सरकारले ०६५ सालमा इन्धनको भार ३५ प्रतिशत र अरू १२ वटा सूचकको भार ६५ प्रतिशतलाई आधार मानेर वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गरेको थियो । सातवटै प्रदेशमा वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यातायात व्यवसायीबीच मतभेद

सरकारले एउटै प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन नगर्दा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल अन्तर्गतका ७२ यातायात व्यवसायीका करिब १८ हजार सवारीसाधनले आफूखुसी भाडा असुल्न थालेका थिए ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको तर भाडा समायोजन नगरेको भन्दै महासंघले आफैँ भाडादर निकालेर यातायात व्यवसायीलाई वितरण गर्न सुरु गरेको थियो ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निरकुमार कार्कीले भने आ’लोचनात्मक रूपमा सरकारले बढाएको भाडादर स्वीकार गरिएको बताए ।

‘‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले एउटै प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थिएन ।

त्यसैबीच हामी आफैँले लामो दूरीको आधारमा २८ प्रतिशतले भाडा बढाएका थियौँ । पटक–पटकको आ’न्दोलनले सरकारले बुधबार भाडा बढाएको छ ।

यसलाई हामीले स्वीकारेर लागु गरेका छौँ । सरकारले यसलाई विस्तारै सुधारेर लैजानुपर्छ,” उनले भने, ‘‘देशभरका सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा एउटै किसिमको भाडादर हुनपर्छ भन्ने हो ।

यसका लागि हामी सरकारलाई माग गरिरहेका छौँ । सरकारले विस्तारै सुधार्दै जाला ।”