Logo

नाम, राजधानी र भाषासम्बन्धी विधेयक अझै प्रदेश २ अन्योलमा किन ?


 

प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश २ सरकारले नीति आयोग प्रदेश सरकारका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रदेशका आठ जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बुझ्न मानेका छैनन् ।

आयोगका संयोजक झाले प्रतिवेदन तयार गरेको अढाई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर सरकारले बुझ्न नमानेको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले किन बुझेन त्यो आफूलाई थाह छैन तर प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । जुनबेला सरकारले माग्छ त्यहीबेला बुझाइदिने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले समय अनुकूल भएपछि प्रतिवेदन बुझ्ने आयोगका सदस्यलाई बताएका छन् । ‘अहिले समय अनुकूल छैन । प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको साथै कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब पर्न सक्छ । त्यसले अहिले तपाईंहरुले नै राखिराख्नुस्, समय आएपछि मागौँला ।’ भनी मुख्यमन्त्री राउतले भनेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले पनि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । त्यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए । अरू अरू काममा व्यस्त भएको कारणले प्रतिवेदन बुझ्न पाइरहेको थिएन । अब चाँडै बुझेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

तिवेदनमा जनकपुरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ भनी मत जाहेर भएको छ । उता वीरगन्जलाई पनि राजधानी बनाउनुपर्छ भनी मत आएको छ । राजधानीका लागि वीरगन्जका जनताले पटक पटक आन्दोलन पनि गरेका थिए ।

लालबाबु राउत पर्साको र त्यहीँबाट प्रदेशसभा जितेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । जनकपुर राजधानी घोषणा भयो भने मुख्यमन्त्री राउतको चुनावी क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भएकाले सो प्रतिवेदनमाथि उनले त्यति ध्यान नदिएको बताइएको छ ।

प्रदेशको नामकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मधेस प्रदेश’ बहुमत रहेको छ । मधेस प्रदेशको नाममा ६८ प्रतिशत मत आएको छ भने मिथिला प्रदेशका लागि १४, मध्य मधेस प्रदेश ११ प्रतिशत मत आएका छन् । तैपनि मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैनन् ।

प्रदेशको नामलाई लिएर मुख्यमन्त्री राउत काँग्रेस र नेकपाबाट डराएका छन् । मधेस प्रदेश पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जो राजपा र फोरमसँग छैनन् । दुई तिहाइका लागि नेकपा वा काँग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ । जब कि काँग्रेसले मिथिला भोजपुर प्रदेश माग गर्दै आएको छ भने नेकपाले अहिलेसम्म स्पष्ट गरेको छैन ।

हरिवंश झाको नेतृत्वमा गठन भएको त्यो आयोगले राजधानीको नाम र प्रदेशको नामकरणका लागि अध्ययन गर्न ३० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । यत्रो रकम खर्च गरे पनि प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार दर्जनको हाराहारीमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । तर नाम, राजधानी र भाषासम्बन्धी विधेयक अझै प्रदेश सभामा पुगेको छैन ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्