काठमाडौं । को’रोना क’हरले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको अवस्था दर्शाउर्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन (एन प्याब्सन) का पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले अभिभावकको सहयोग बिना निजि विद्यालय चल्न नसक्ने बताएका छन ।

आज ‘हरपल विशेष संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै एन व्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका निजि विद्यालय सञ्चालक शाहीले कोरोना सं’कटमा विद्यालयहरु मारमा परेको भन्दै आफुहरुको अगाडि अभिभावकहरुको सहयोग बिना अर्को विकल्प नभएको बताएका हुन ।

एन प्याब्सनको हाल सल्लाहकार समेत रहेका शाही स्वयम् निजि विद्यालयका सञ्चालक समेत हुन । उनले कोरोना सं’कटले विद्यालयहरु मारमा परेको र त्यसमा सरकारले सहयोग दिने खालको कुनै कार्यक्रम समेत नदिएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।

राज्यलाई निजि विद्यालयहरुले सहयोग पुर्याउँदै आएको भएपनि सं’कटको अवस्थामा निजि विद्यालयको अवस्थाबारे सरकारलेकुनै चासो, चिन्तासम्म नदेखिएको भन्दै आ’क्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले भने–‘कोरोना भन्दा पनि अहिले राज्य आ’तंकको अवस्था आयो, हामीले विद्यालय कसरी चलाउने ? सरकारले समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

को’रोनाका कारण कयौं मानिसहरुलाई बाँच्न मुस्किल परेको, धेरैको रोजगार गुमेको, पेशा व्यवसाय ब’न्द भएको अवस्थामा समेत निजि विद्यालयहरुले राज्यको निर्देशनलाई समेत मतलब नगरेर अभिभावकलाई विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा समेत बिल पठाउने, फिस तिर्न बाध्य पार्ने गरेको समाचारहरु आइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले त्यसलाई स्विकार गर्दै अर्को विकल्प नभएको तर्क दिए ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भने–‘यसलाई दुख दिएको भन्नुभन्दा पनि बाँच र बचाऊको अवस्थाका रुपमा लिनुपर्छ । तर कसैले पनि बिलै काटेर यति दिनैपर्छ भनेर भनेको अवस्था भने छैन ।’

उनले विद्यालयहरुले अभिभावकसँग दोहोरो सल्लाह गरेर के कसरी विद्यालय चल्ने र सहयोग दिने भन्नेबारेमा सल्लाह गरेपछि आपसि समझदारीको आधारमा बिल पठाउने काम भएको बताए । उनले निजि विद्यालयसँग त्यसको अर्को कुनै विकल्प नभएको समेत प्रष्ट पारे ।

करिब ७०/८० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको सामुदायिक विद्यालयको पक्षमा सरकारले केही सुधारको काम गर्न नसकेको अवस्थामा निजि क्षेत्रलाई सघाउन नसक्ने तर्क गर्दै उनले भने ‘त्यसैले हामीले अभिभावकसँग सल्लाह गरेर सहमतिको निकास खोज्यौं ।’

फोन, इमेल वा पत्राचारको माध्यमबाट अभिभावकसँग विद्यालय सल्लाह गर्ने विषयलाई अहिलेको बाध्यतामक अवस्थाका रुपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले भने–‘तर त्यसमा हामीले तोकेकै जसरी पुरै फि तिर्नुपर्छ भनेर भनेका छैनौं । दोहोरो सल्लाहबाट बिल त तिर्नै पर्छ ।’

उनले भने–‘अधिकांश अभिभावकलाई गाह्रो छ । विद्यालयाई पनि गाह्रो छ । तर सरकारी कमचारी, उद्योगी व्यवसायी र नियमित कमाई हुने खालका अभिभावकसँग एकखालको छलफल गर्ने र आम्दानी नभएका अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरिरेर निकास खोज्ने काम भएको छ । त्यो बाध्य पारेको कुरा होइन ।’

उनले पुरै शुल्क कसैले पनि नमागेको बताएपनि समाचार माध्यममा भने अभिभावकहरुले फि तिर्न बाध्य पारेको भन्दै गुनासोहरु आइरहेको अवस्था छ । उनले भने–‘अहिले यातायात, खेलकुद जस्ता अन्य विषयका शुल्कहरु नलिएर आधारभूत शुल्कहरुमा मात्र अभिभावकसँग छलफल चलेको छ ।’

अर्को प्रसंगमा बोल्दै उनले ‘मासिक शुल्क’ लकडाउन यताको एक महिनाको बाहेक तिनुपर्ने विषयमा छलफलहरु चलेको बताए । आफुहरुले फि मात्र नमागेर विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरलाई पनि ध्यानमा दिएर अघि बढेको उनको तर्क छ ।

उनले भने–‘हामीले विद्यार्थीलाई पास भएको सर्टिफिकेट मात्र दिएर हुँदैन । त्यसका लागि अनिवार्य रुपमा सिकाईको अभ्यास हुनैपर्छ । त्यसैले हामीले आधारभूत शुल्क लिने र भर्चुवल वा अन्य कुनैपनि माध्यमबाट विद्यार्थीहरुको सिकाईलाई निरन्तरता दिने कोसिस पनि गरिरहेका छौं ।’

कसैले अभिभावकलाई समस्या पार्दै बाध्यात्मक रुपमा शुल्क लिएको अवस्था आएमा आपसी सहमतिबाट समस्या हल गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा संगठनले समेत सहजिकरण गर्ने उनले बताए ।