आजभोलि नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरिका जुनसुकै देशका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह लिंग, वर्ग आदिले गुमेको वा भनौं पाउँदै नपाएको आ–आफ्नो हक–अधिकार राज्यसँग मागी रहेका छन् । जसलाई हामीले मनासिव नै मान्न ुपर्छ । हुन त आजभोलि विश्वका कतिपय देशहरुले आफ्नो देशका आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूमि अर्थात् परम्परादेखि बस्दै आएको भूमिको आधारमा उनीहरुको जातीय स्वपहिचान र सोही आधारमा राजनीतिक हक–अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, भेषभुषा, बिना रोकतोक मातृभाषा प्रयोग, धार्मिक हक, चालचलन, रहनसहन, परम्परागत कानुन, निर्वाध रुपमा आवत–जावत् आदिबारे सम्बन्धित देशको सरकारद्धारा नै ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । जुन कुरोलाई न्यायसंगत र जायज मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपालमा नि ? नेपालमा त ….त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका हकमा माथि भनिएका कुरोहरुको सन्दर्भमा वास्तविकता के छ त ? सो बारेमा यो लेखमा छोटो चर्चा गरिने छ । यसरी हेर्दा एक त नेपालमा धेरैपछि मात्रै यहाँका आदिवासी जनजातिहरुले संगठित रुपमाआफ्नो हक–अधिकारका लागि मागहरु राख्न थालेको देखिन्छ । खासगरी विसं २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो माग खुलेर र सतहमा राख्न सकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि पहिलो माग रानीतिक अधिकार, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, आफ्नो जातीय पोशाक (भेषभुषा) लगाउन पाउने अधिकार, संगठित हुन पाउने अधिकार आदिका लागि मागहरु राख्न थालेको देखिन्छ ।

यसका लागि कतिपय कुरोहरु संविधानमै मौलिक हकका रुपमा लेखिनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो । तर, … विसं २०६२/०६३ को राजनैतिक पविर्तनपछि भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले विगतको तुलनामा केही बढी नै हक–अधिकारहरु प्राप्त गरेको मान्न सकिन्छ । जस्तै लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, भाषिक र धार्मिक अधिकार, समावेशीकरणका अधिकार आदि प्राप्त गरेको मान्न सकिन्छ । तर, सो अधिकारहरु संविधान र ऐन, कानुनमा प्राप्त भए तापनि व्यवहारमा अझै प्राप्त भएको छैन ।

हुन पनि विसं २०६९ मा तत्कालीन सरकारले संविधानसभा नै विघटन गरेपछि अब आदिवासी जनजाति मूलकै मान्छेहरुले आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक दल खोलेर किन अगाडि नबढ्ने ? भनेर राजनैतिक र सांगठनिक रुपमा आफै राजनीतक दल खोल्दै अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेर विभिन्न चरणमा आदिवासी जनजाति मूलका नेता, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, विभिन्न पेशा र व्यवसायी लगायत राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य मानिसहरुबीचमा कयौं चरणमा बहस र छलफल चल्यो । तर, एक मत भएर आदिवासी जनजातिहरु एक पार्टी मात्रै खोल्न सक्ने स्थिति भने बन्न सकेन । त्यसपछि मूलतः कम्युनिष्ट पृष्ठ भूमिबाट आएकाहरुको नेतृत्वमा ‘संघीय समाजवादी पार्टी (संसपा) नामक दल र मूलतः नेपाली कांग्रेस पृष्ठ भूमिबाट आएकाहरुको नेतृत्वमा सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (सालोपा) नामक दुई अलग–अलग राजनैतिक दल खोलियो । दुवै दलमा बीचको तहमा रहेकाहरु, छ्यासमिस (खिचडी) पाराका मान्छेहरु रहेका थिए ।

हुन त नेपालमा आदिवासी जनजाति मूलका मान्छेहरुले आफ्नो नेतृत्वमा खोलेको राजनैतिक पार्टीको कुरो गर्दा विसं २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन लगत्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायत केही राजनैतिक पार्टी नखुलेको होइन । अझ त्यो भन्दा पनि अघि आदिवासी जनजाति मुलका नेताहरु (पल्लो किरात पाँचथरका वीर नेम्बाङ) ले आदिवासी जनजातिहरुको एजेन्डाहरु स्थापित गर्नका लागि राजनैतिक पार्टी खोलेका थिए । तर, … वीर नेम्बाङलाई दरबारले नै … भन्ने हल्ला पनि सँगसँगै फिँजाईयो, सो घटना यथार्थ पनि हुन सक्छ । जे भए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, आफ्नो जातीय भेषभुषा लगाउन पाउने अधिकार, संगठित हुन पाउने अधिकार आदि मागहरु राख्न थाले ।

तर, राज्यले धेरैपछि, विसं २०४७ मा जारी भएको संविधानमा मात्रै नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र मधेसीहरुको केही अधिकारहरु (बोल्न र लेख्न पाउने !) स्थापित गर्यो । तापनि विसं २०४७ को संविधानमा गाईलाई नै (अझै पनि कायम छ) राष्ट्रिय जनावर राखियो । जसले गर्दा आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित आदि समुदायका मानिसहरु गाईगोरु मारेको आरोपमा १२ वर्ष राख्ने गरियो (हाल ३ वर्ष जेल र फैसला गर्ने श्रीमानको तजबिजमा २०/२२ हजारदेखि ५०/६० हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने) गरेका छन् । फरक के छ भने, अहिलेचाहिँ कम्तिमा आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई विभिन्न राजनैतिक दल, तिनका नेता र राज्य वा भनौं सरकारले मसिनो गरी सुन्ने गरेको छ, समाधान नै गरी हाल्ने काम भने गरेको छैन । यसरी हेर्दा शासकहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको गुनासो वा मागलाई उनीहरुले सुने जस्तो, बुझे जस्तो गरे तापनि व्यवहारमा लागू गरेर समाधान नै गर्नेतिर भने खासै ध्यान देलान् जस्तो छाँटकाँट देखिँदैन ।

साथै विसं २०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालका विभिन्न जातजातिहरुले आ–आफ्नो जातजाति, भाषाभाषी, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् भूगोलको आधार वा नाममा संघीय राज्य वा प्रदेश स्थापना हुनु पर्ने भनी वकालत सुरु गरे, माग राख्न थाले । जुन स्वाभाविक पनि थियो । त्यसरी राज्य, संघ वा प्रदेश माग्ने क्रममा प्रदेश माग्ने (भलै कुनै पनि जातजातिले आफूले मागेअनुसारको राज्य, संघ वा प्रदेश पाएनन्पा/उने छैनन् !) काम गरे । प्रायः सबै जातजातिले आफ्नो जात वा जातीय चिनारीको आधारमा राज्य, संघ वा प्रदेश मागेका थिए । तर, अचम्म के भने, (त्यो वेलादेखि अहिलेसम्म) कथित् राई ! जातिको नाममा खुलेको राई यायोेक्खा (स्मरण रहोस्, यायोक्खा बान्तावा जातिको भाषा हो ।

अर्थ भने यो पंक्तिकारलाई थाहा भए) नामक एक एनजिओ, समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५० का हर्ताकर्ताहरुले भने आफ्नो जातीय चिनारी झल्कने गरी ‘राई ! राज्य, राई ! संघ वा राई ! प्रदेश’ नमागेर किरात राज्य वा प्रदेश मागेको थियो/छ । जबकि राई जाति नै हो भने त उनीहरुले ‘राई ! राज्य, राई ! संघ वा राई ! प्रदेश’ माग्नु पर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको जिरह हो । तर, … उनीहरुले सुरुमा पूर्वका १७ वटा जिल्लालाई किरात प्रदेशको रुपमा माग्ने गरेका थिए भने, अझै पनि पूर्वका १४ वटा जिल्ला वा भनौं १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नुपर्ने माग राख्दैछन् ।

तर, जसरी लिम्बु एउटा जाति भएकोले लिम्बुवान राज्य माग्दैछ । त्यस्तै थारु एउटा जाति भएकोले थारुवान राज्य मागेका थिए/माग्दैछन् । उता मगर पनि नेपालको एक जाति भएकोले मगरात राज्य मागेका थिए/माग्दैछ । त्यस्तै गुरुङ पनि नेपालको एक जाति भएकोले उनीहरुले पनि तमुवान राज्य मागेका थिए/छन् । तर, राई जाति हौं भन्नेहरुले भने राई राज्य !, राई संघ ! वा राई ! प्रदेश नमागेर किन किरात राज्य वा प्रदेश माग्दै हिँडिरहेका छन् ? म नेपालका प्रा. पनि डा. पनि भएका र विषय विज्ञ भन्ने र भनिनेहरुसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु– ‘ए … नेपालका प्रा. पनि डा. पनि र, विषय विज्ञ भन्ने र भनिने ज्युहरु, नेपालका प्रायः सबै जातजातिले आआफ्नो जातीय चिनारी झल्किने गरी राज्य, संघ वा प्रदेश माग्दा कथित् राई ! जातिको नाममा खुलेको राई यायोेक्खा (स्मरण रहोस्, यायोक्खा बान्तावा जातिको भाषा हो ।

अर्थ भने यो पंक्तिकारलाई थाहा भए) नामक एक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर–२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५०) का हर्ताकर्ताहरुले भने किन राई ! राज्य, राई ! संघ वा राई ! प्रदेश नमागेर किरात राज्य वा प्रदेश मागेको थियो/छ ? तपाईँहरु जस्ता नामको अगाडि प्रा. पनि डा. पनि र, विषय विज्ञ वा विज्ञको फुर्को झुन्ड्याएकाहरुले यस विषयमा पनि खोज–अनुसन्धान गर्नु पर्यो ! भन्ने मेरो जिरह हो । साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा अर्को के पनि सत्य हो भने, विश्वभरिकै इतिहासमा आईएनजिओ/एनजिओहरुले राज्य मागेको र, त्यस्ता आईएनजिओ/एनजिओहरुले राज्य पाएकोे इतिहास कही पनि देखिएको छैन । बरु ती आईएनजिओ/एनजिओहरुले कुनै न कुनै देशको सरकारलाई आफू अनुकूल चलाएको भने देखिन्छ । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाऊँ (नेपाल ) मा हुने भएकोले होला, नेपालमा एनजिओले पनि बकाईदा साथ राज्य मागेको विद्यमान स्थिति हामीले देख्नु परेको छ ।

उनी नाम सुन्दै मुसलमान होइनन् र ? यदि राई जात वा जाति नै हो भने ती मुसलमान कसरी राई भए ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने, राईको ऐतिहासिक भूमि कहाँं हो ?, राईको वंश को हो ?, राईको मातृभाषा कुन हो ?, राईको मौलिक भेषभुषा के हो ?, राईको मौलिक चाडबाड कुन हो/कस्तो हुन्छ ? देखाउन सक्नु पर्छ ।

तर, राईको सम्बन्धमा खास कुरो के हो भने, राई भनेको नेपालको कुनै जात वा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शाह राजा एवम् श्री ३ महाराज (राणा) हरुले त्यसबेलासम्म एकै रहेको किरातीहरुको भूमिलाई समेत फुटाएर स्थानीयस्तरमा तिरो–भरो उठाउन र पञ्चखत बाहेकको मुद्धा मामिला मिलाउने अधिकार र ठेकीबेठीसहित दिइएको पदवी वा पगरी मात्रै हो । राई शब्दको सुरु वा व्युत्पत्ति भनेको ‘राय’ हो । कर्णाली प्रदेशमा त्यो बेला राजालाई ‘राय’ भनिन्थ्यो । हुन त नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि राई मात्रै नभएर, सुब्बा, मुखिया, देवान, पटवारी, चौधराई आदि पदहरुको पनि श्रृजना गरिएको थियो । अहिले आएर कसैले त्यही सामन्तीहरुलाई जनाउने ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’, ‘देवान’, ‘पटवारी’, ‘चौधराई’ शब्दलाई नै जात वा जाति मान्छन् र त्यही नाममा राज्य। संघ वा प्रदेश माग्छन् भने, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन ।

उनीहरुले पनि हामीलाईआफ्नो असली जातीय स्वपहिचान कुलुङ, मेवाहाङ आदि भनी अलग्गै जातिका रुपमा चिनिन दिऊन् भन्ने हो । अर्को कुरो राई जातिवालाहरुले पनि राई ! भनेको जात वा जाति नभएर नेपाल एकीकरणपछि शाह र राणाहरुले त्यसबेलासम्म एकै रहेका किरातीहरुलाई फुटाएर स्थानीयस्तरमा तिरो–भरो उठाउन र, पञ्चखत बाहेकको मुद्धा मामिला स्थानीयस्तरमै मिलाउन दिएको पदवी वा पगरी मात्रै भए तापनि अब हामी त्यही राई ! पदवी वा पगरीलाई नै जाति मान्छौं भनेर सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर र, प्रष्ट पारेर गएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो । हुन पनि कुलुङ लगायत अन्य १२ किराती जातिहरुको स्पष्ट तथ्यांङ्क विसं २०६८ को जनगणनामा आई सकेको छ ।

जातीय स्वपहिचानको सवालमा स्थिति कस्तो सम्म आयो भने, विसं २०५८ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लालमोहर लगाएको आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ऐन अन्तर्गत नै राई जातिमा सूचीकृत भएर राई जातिको नाममा राईंदाईं गर्ने राई योयाक्खाका (स्मरण रहोस्, यायोक्खा शब्द कुनै माइकालाल राई ! को भाषा नभएर बान्तावा जातिको भाषा हो) हर्ताकर्ता राई सर राईनी म्याडमहरु राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकारसहित आफै शासनसत्ता हातमा लिएपछि प्रतिष्ठानबाट हटेनन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रष्ठिान ऐनको परिच्छेद ३ दफा ७ मा सञ्चालक परिषद गठन शीर्षकमा भनिएको छ –‘प्रतिष्ठानका तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अंगको रुपमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक परिषद रहनेछ । १. प्रधानबन्त्री अध्क्षय, २. स्थानीय विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री सहअध्क्षय …… ।’ ३. …. । ४. …… यस्तो व्यवस्थाअनुसार त्यो बेला स्वतः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि प्रधानमन्त्री जस्तै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भएका थिए । तर, राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरुले ज्ञानेन्द्र सरकार प्रमुख भएको बेला प्रतिष्ठानमा दिएको निवेदनलाई आधार मानेर ‘कुलुङे ढाक्रेहरु दरबारमा जात माग्न गयो !’ भनी हौवा फिँजाए तर, उनीहरु स्वयम् भने त्यो वेला जाति सूचीबाट हटेनन् ।

त्यस्तै राई भनेको जात होइन भन्ने त संखुवासभाका वनेम थरका लिम्बुहरुले विसं १८३१ मा राई पद पाएको आधारमा नामको पछाडि राई लेख्दै आएको तर, उनीहरु असलीयतमा लिम्बु भएको थाहा भएपछि राई पद त्यागेर विसं २०६६ मा पुनः लिम्बु जाति नै भएको उदाहरणले पनि देखाउँछ । सो समाचार विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी आदिमा पनि आएको थियो । अहिलेका केन्द्रीय सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई पनि राई छन् । उनी नाम सुन्दै मुसलमान होइनन् र ? यदि राई जात वा जाति नै हो भने ती मुसलमान कसरी राई भए ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने, राईको ऐतिहासिक भूमि कहाँं हो ?, राईको वंश को हो ?, राईको मातृभाषा कुन हो ?, राईको मौलिक भेषभुषा के हो ?, राईको मौलिक चाडबाड कुन हो/कस्तो हुन्छ ? देखाउन सक्नु पर्छ ।

फेरि विगतमा ‘राई’ अर्थात् जिम्मावाल वा तालुकदार भएर तिरोभरो उठाएका वा राई पगरी वा पदवी पाएका बस्नेत राई, कार्की राई, पाण्डे राई, कोइराला राई, माझी राई, मगर राई आदि राईहरुले पनि अगाडि ‘किरात बस्नेत क्षेत्री राई संघ’, ‘किरात कोइराला बाहुन राई संघ’ ‘किरात रज्जाली मगर राई संघ’, ‘किरात कार्की क्षेत्री राई संघ’, ‘किरात माझी राई संघ’ आदि संघ खोलेर राई ! यायोक्खा नामक एनजिओमा सदस्यता वा सम्वद्धता माग्न आएमा उनीहरुलाई पनि कथित् राई जातिको जातीय सम्वद्धता दिने हो ? जसरी मकवानपुर जिल्लाका दनुवारलाई ‘देवास राई’ भनेर फुटाएर कथित् राई जातिको सम्वद्धता दिएको छ । स्मरण रहोस्, कथित् देवास राईको सुरुको अध्यक्ष आशमान देवास राई ! थिए । तर, काठमाण्डौमा कार्यरत दुई जना (राजन डोने र ज्योति दनुवार) का अनुसार ‘देवास’ भनेको दनुवारहरुको कूल देवताको नाम हो, अर्थात् दनुवार समुदायका गुरु वा भनौं धामीहरुले आफ्नो गुरुको रुपमा ‘देवास’ खेलाउँछन्, ‘देवास’लाई पुज्छन् ।

यसरी हेर्दा वास्तविकता के देखिन्छ भने, कुलुङ समुदायले हँदै नभएको राई ! फुटाएको न होइन कि बरु राई यायोक्खा नामक एनजिओका हर्ताकर्ताहरुलेचाहिँ दनुवार समुदायमा फुट ल्याएको देखिन्छ । कि कसो हौं राई सर/राईनी म्याडमहरु ? त्यसो त राजन डोनेका अनुसार आशमान देवास राई ! ले ‘तपाईँहरु राई ! होइन रहेछ, त्यसैले कथित् देवास राई ! लाई अब ‘राई !’ जातिमा स्थापित गर्न सहयोग गर्नु पर्यो ।‘ भन्ने आशयः व्यक्त गरेका थिए अरे, राई ! यायोक्खा नामक एनजिओका हर्ताकर्ताहरुलाई …सम्पादक/लेख रचना प्रमुख ज्यु, कसैसँग अनुराग र द्धेष राखेरभन्दा पनि राई भन्नेहरु र कुलुङ भन्नेहरुबीचको विवाद के हो ? वास्तविकता बाहिर आओस् र सर्वसाधारण जनताहरुले पनि राई र कुलुङ बीचको वि ..हरुवीचको भिन्नताबारे जानुन भनेर यो लेख तयार पारिएको हो ।

थप केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९