‘घुर्मी-चतरा कोशी कोरिडोर परियोजना’को बास्तविक्ता -मा. सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’
मुन्धुमस्टार डकमले मा.सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’को फेसबुकमा आएको लामो स्टाटसलाई लेख रुपमा राखेको छौ । ‘घुर्मी-चतरा कोशी कोरिडोर परियोजना’को बास्तविक्ता र यथार्थ सही रुपमा दिने गरी बृस्तृत लेख हो, मुन्धुमस्टार डकमले जस्तोको त्यस्तै राखेको छौ ।
१. पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोक मार्ग आयोजना संगै ‘घुर्मी-चतरा कोशी कोरिडोर सडक परियोजना’ उदयपुर र सुनसरी लगाएत सोलुखुम्वू, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाचथर जिल्ला समेतका नागरिकहरुको वहुप्रतिक्षित कोशी सडक परियोजना हो ।
२. उदयपुर, सुनसरी जिल्ला र लाभान्वित अन्य जिल्लाका नेतृत्व समेतको सयुक्त मागप्रस्ताव अनुसार घुर्मी-चतरा कोशी कोरिडोर परियोजना तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले आ.व. ०६५/६६ बाट प्रक्रिया (डिपिआर, ईआईए आदी) अघि बढाई आ.व. २०६८/६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारबाट कम अघि बढेको थियो ।
३. अरुण, तमर, दुधकोसी र सुनकोसी सडक कोरिडोबाट संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानी बिराटनगरसंग जोडने मार्ग मात्र नभएर सामाजिक रुपान्तरण र देशको अर्थतन्त्र अभिबृद्धि गर्न, पिछडिएका क्षेत्रका जनताको जिवनस्तर माथि उठाउन, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडेर बिकासको मुल प्रभाहमा ल्याउन, गरिवी र बसाईसराई रोक्ने उदेश्य सहित यो सडक परियोजना तयार गरिएको हो ।
४. १७० किमी. ८.५ मिटर चौडाई, DBST स्तरको ९ अरव लागतमा ५ बर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने परियोजना, कोशी नदीको सतहबाट ३०० मिटर माथि गरिएको अलाईमेन्ट अनुसार सडक कोरिडोरको १७०किमि.मध्य ८० किमी. ट्राक खोल्न २० प्याकेजमा हुने कामलाई करिव २० करोड आ.व.२०६८/६९ मा बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।
५. वातवरणीय प्रभाव मुल्याङकन (EIA) को प्रतिवेदन अनुसार करिव ४९.५६ हेक्टरमा रहेको ४१८० वटा रुख काट्नु पर्ने बिषयको कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा भई काम अघि बढी सकेको अवस्थमा माहाभारत र चुरे क्षेत्रमा उत्तर-दक्षिण सडक मार्ग मात्र बिस्तार हुनु पर्ने तर माहाभारत र चुरे क्षेत्रको पुर्व-पश्चिम सडक बिस्तारले तराई मधेशमा अकल्पनीय क्षेति हुने घोर महेन्द्रीय राजनीतिक चिन्तन प्रवृत्ति भएकाहरु मध्यबाट EIA प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयमा असहमति जनाउदै पुन; EIA गर्नु पर्ने भनेर जिल्ला वन कार्यलयमा मुद्धा लगाई सडक परियोजनालाई रोक्ने काम भयो । तथापी वन संगको मुद्धा र पुन; EIA गर्ने प्रक्रियाको बीचमा २० प्याकेज मध्य ४ प्याकेज भित्रको ट्राक खोल्ने काम सम्पन्न गरेका कन्ट्राकटरलाई सडक बिभागबाट रकम भुक्तानी समेत गरिएको थियो ।
६. आ.व. ०७२/७३को प्रारम्भमा सडक परियोजनाको पुन; EIA गरे पछि वन कार्यलयसंग मुद्ध प्रक्रियाको अन्त्य भई कन्ट्राकटरहरलाई काम अघि बढाउन बटो खुल्यो । तर बाकी १६ प्याकेजको कन्ट्राकटरले ट्राक खोल्ने काम गर्न छोडेर वनसंग मुद्धाको कारण देखाई तोकिएको समयमा काम गर्न नपाएकोले आ.व. ०६८/६९ को निर्धारित मुल्यमा काम गर्न नसक्ने, रेट बढाईदिनु पर्ने माग सडक बिभागसंग गरे ।उक्त माग पुरा गर्न नसक्ने भने पछि सडक बिभग बिरुद्ध आर्बीटेसन मा (सडक बिभाग र कन्ट्राकटर वीचको मुद्धा हेर्ने निकाय) १६ प्याकेजको काम रोकेर २०७३ मा मुद्धा दर्ता गरे ।
७. नेकपाको तर्फबाट २०७४ मंसिरमा हामी निर्वाचित भयौं ।चुनावी प्रतिबद्धतामा उल्लेखित बहु चर्चित घुर्मी-चतरा कोशी कोरिडोर परियोजना अघि बढाउने सम्वन्धमा हामी संघीय सांसदहरु वीच बैठक बसियो ।बैठकको निश्कर्ष अनुसार आ.व. ०७५/७६ बाटै घुर्मी-चतरा कोशी सडक कोरिडोर परियोजना अघि बढाउन पुरानो ठेकदारसंगको कन्ट्राक रद्ध गराई नया कन्ट्राकटरबाट काम अगाडी बढाउने गरी सडक बिभाग हुदै भौतिक पुर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत निश्चित गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन भनियो । र उपरोक्त माग प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रीलाई उपस्थित गराई प्रधानमन्त्रीसंग बैठक बसियो । प्रधामन्त्रीले १६ प्याकेजका कन्ट्राकटरसंग सडक बिभाग बिरुद्धको मुद्धा नमिलाई नयाँ निर्णय गर्दा सर्बोच्चमा अदलातमा मुद्धा लगाउछन र समस्या झन अन्वयल बन्छ, अलिक समय धैरे गर्नोस भन्नु भयो । र आ.व. ०७५/७६ मा सडक परियोजनाको काम अघाडी बढाउन सकेनौ ।
८. २०७६ भदौ देखि बैशाक सम्मै सडक बिभाग र कन्ट्राकटर वीचको मुद्धा मिलाउन धेरै कोसिश गिरयो । तर दक्षिण क्षेत्रका केही राजनीतिक नेताहरुको संक्रिर्ण पुर्वाग्रही निर्देशनमा कन्ट्राकटर र कर्मचारीतन्त्र भित्र रहेका महेन्द्रीय चिन्तन प्रवृत्तिका कारण आ.व. ०७६/७७ मा पनि उक्त परियोजनालाई अघि बढाउन सकेनौ ।
९. २०७६ को मंसिर अन्त्य तिर १६ प्याकेस भित्रका ४ कन्ट्राकटरले सडक बिभागले केही क्षेतिपुर्ति दिए मुद्धा फिर्ता लिन तयार भएको र बाकी १२ प्याकेजका कन्ट्राकटरसंग पनि कुरा गर्दा मुद्धा फिर्ता गराउन सकिने सम्भावना रहेको कुरा आए पछि हामी संघीय सांसदहरुले, सडक बिभाग, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र कन्टेक्टर वीचको छलफलबाट समस्या समाधन गरी घुर्मी-चतरा सडक परियोजनालाई नया ढंगले अघि बढाउने तयारी गरियौं । तर १२ कन्ट्राकटरले हाल सम्मको क्षेतिपुर्तिको बिगोभर्पाई भुक्तान नगरे मुद्धा फिर्ता नलिने तथा सडक बिभागले उक्त माग पुरा गर्न नसक्ने पुरानै अडान लिए पछि ५ बर्ष पुरानो समस्या कायमै रहन पुगेको छ
१०. ०७६ भदौ अन्त्य तिर सुनकोशी ड्राईभरसन र सप्तकोशी परियोजना निकट भविश्यमै निर्माण हुने भएकोले ८ बर्ष देखि रोकिएको घुर्मी-चतरा कोशी सडक कोरिडोर परियोजनालाई नदी सतहबाट क्रमश; ५०० र ७०० मिटर माथिको अलाईमेन्टमा अघि बढाउनु पर्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय परिपत्र सडक बिभागलाई समेत गरे पछि नयाँ छुट्टै अलाईमेन्टबाट अघि बढानु पर्ने भएको छ ।
११. अहिले घुर्मी-चतरा कोशी सडक कोरिडोरको पुरानो अलाईमेन्टको परियोजना गंभिर समस्यामा जकडिएको छ भने संघीय सरकारको निर्णय निर्देशन अनुसार नदीको सतहबाट ५००/७०० मिटर माथि नयाँ अलाईनमेन्टमा ‘घुर्मी-चतरा’ सडक कोरिडोर परियोजनालाई अघि बढाउनु पर्ने भएको छ ।
१२. यो आ.व. ०७७/७८ मा ५००/७०० मिटर माथिबाट ‘घुर्मी-चतरा-लेगुवा’ कोशी सडक कोरिडोर परियोजना नयाँ छुट्टै अलाईमेन्टमा अघि बढाउने गरि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मार्फत करिव १७ अर्व लागत अनुमान गरेर बहुवर्षिय योजना फायल अघि बढाईयो । बजेट संवोधनमा कोशी कोरिडोर भनेर उल्लेख गरेको भएर पनि कोभिड-१९ माहामारीको कारण स्रोत निश्चित गर्न सकिएन र पेश गरिएको फायल अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट छुटै परियोजनाको रुपमा बजेट विनियोजन हुन सकेन ।
१३. घुर्मी-चतरा कोशी कोरिडोर परियोजना बारे माथि उल्लेखित परिघटनाहरु प्रस्तुत गरे पछि निश्कर्षमा संघीय सरकारको तर्फबाट हामी प्रतिबद्धता गर्दछौ;
(क) कोभिड-१९ माहामारीलाई छिटै परास्त गरी देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास गरेका छौं । (ख) आ.व. ०७७/७८ भित्र कोशी नदी सतहबाट ५००/७०० मिटर माथिबाट नयाँ अलाईमेन्टको आधारमा ‘घुर्मी-चतरा-लेगुवा’ कोशी कोरिडोरको नयाँ छुट्टै बिस्तृत अध्यान प्रतिवेन तयार गरिने छ । (ग) र आ.व. ०७८/७९ मा बजेट विनियोजन गरिने छ । अनुमानित १७ अर्व लागतमा ‘घुर्मी-चतरा-लेगुवा’ कोशी कोरिडोर सडक परियोजना सम्पन्न गरिने छ ।
अत; राष्ट्रिय गौरवको योजना सम्पन्न गर्नलाई, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले आ-आफ्नो हैसियत भित्रबाट जिम्मेवरी पुरा गर्ने अठोट गर्नु पर्दछ । समृद्ध पालिका, समृद्ध प्रदेश र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न जनतामा भ्रमित कुरा गरेर होईन, सही, यथार्त र सत्य काम ब्यवाहारले विश्वास पैदा गर्नु पर्छ । अनि मात्र जनताबाट प्राप्त अबिभारालाई जनताको हितमा सहि ढंगले सार्थक बनाउन सकिन्छ ।
आकासमा उड्ने पखेटालाई
जमिनमा टेक्न खुट्टा चाहिन्छ ।
हावाको आकासमा उडेको पंञ्चीको
भुईमा खस्दा हाडखोर त भेटियोस ।
