—निनाम कुलुङ ‘मंगले’

नेपालमा लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्र आएको १४ वर्ष पुगेर १५ वर्ष भएको छ । औपचारिक रुपमा नेपालमा लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्र आएको १४ वर्ष पुगेर १५ वर्ष भए तापनि सो अनुसार नेपालमा बसोवास गर्ने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका समूह आदिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार आफुहरुले भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परागत चालचलनलाई स्वतन्त्रता पूर्वक भोगचलन गर्न पाएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । हुन पनि हाम्रो देश नेपालमा सरकारको नेतृत्व तह, राजनैतिक दलको नेतृत्व तह, निजामती कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पदहरु, कूटनैतिक नियोग, संवैधानिक आयोग, विश्व विद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षकहरु, लगायत राजनीतिक नियुक्तिका महत्वपूर्ण पदहरुमा अझै पनि एकल जातीय प्रभुत्व नै रहेको अनुभूत भई रहेको छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म पनि किन यस्तो भैरहेको छ ? प्रश्न गम्भीर छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षले सही ढंगले जवाफ दिन नसकेसम्म जति नै लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्रको बखान गरे तापनि नेपालमा बाहुन, क्षेत्री लगायत (आर्य/खस समूह) लाई नै धेरै हदसम्म दोषी देख्ने अवस्था रही रहने देखिन्छ । त्यसैले त होला, लोकतन्त्र/गणतन्त्र आएको १५ भए तापनि नेपालमा बाहुन, क्षेत्री लगायत आर्य खसहरुलाई सराप्नेहरु टन्नै भेटिने गरेको छ ।

हुन पनि विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको ११.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बाहुनहरुकै जताततै हाली–मुहाली रहेको छ । फलतः हाम्रो देश नेपालमा सरकारको नेतृत्व तह, राजनैतिक दलको नेतृत्व तह, निजामती कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पदहरु, कूटनैतिक नियोग, संवैधानिक आयोग, विश्व विद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षक, लगायत राजनीतिक नियुक्तिका महत्वपूर्ण पदहरुमा एकल जातीय प्रभुत्व रहेको (अपवाद बाहेक) देखिन्छ ।  साँच्चै यो देश बाहुन, क्षेत्री (आर्य/खस समूह) ले मात्रै बिगारेका हुन त ? यस विषयमा गहन र मिहिन ढंगले बहस, छलफल, विचार मन्थन गर्नु पर्ने र, सकारात्मक खालको निश्कर्ष निकाल्न ढिलाई गर्नु हुन्न भन्ने देखिन्छ । त्यसो त यसका लागि पनि बाहुनका अगुवाहरु नै उदारताका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जबकि उनीहरु नै यो देशको शासक त क्षेत्री हुन् ? बाहुन कहाँ हुन् र ? भन्छन् । त्यस्तै उनीहरु नेपाल एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा त्यो बेलाको चौतरिया पद (हालको प्रधानमन्त्रीसरह) चौतरिया पद पाएका रंगनाथ पौडेलबाहेक र २००७ र २०१७ को बीचमा दुई कोइराला र, टंकप्रसाद आचार्यबाहेक र २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै यो देशमा बाहुनले शासन गर्न थालेको मान्छन् ।

उता, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका बाहुन न क्षेत्री जो प्रधानमन्त्री भए तापनि त्यो वेला दरबारले नै प्रत्यक्ष शासन गरेको मान्छन्, ती बाहुनहरु । त्यसैले पञ्चायत कालमा जति जना बाहुन प्रधानमन्त्री भएका भए तापनि शासकमा गन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उता क्षेत्री कामरेडहरु पनि हामी कहाँ शासक हौं र ? हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने त बाहुन नै हुन् नि ! भन्छन् । अझ क्षेत्रीका अगुवाहरु त के सम्म भन्छन् भने, बाहुनले क्षेत्रीको धार्मिक र, सांस्कृतिक अधिकारसमेत खोसेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘नेपालका अन्य जातजातिले कम्तिमा आफ्नो धर्म संस्कार जस्तै कर्मकाण्ड गर्न, सांस्कृतिक कार्यहरु गर्न, चाडबाडहरु मनाउँदा आफ्नै समुदाय वा जातका मान्छेलाई लगाउन सक्छन् भने क्षेत्रीहरुले अनिवार्य रुपमा बाहुन नै लगाउनु पर्ने नियम बसाले । यसरी हेर्दा अन्य जाति वा समुदायले ‘कम्तिमा जन्म, विवाह, मृत्यू, आफ्नो जातीय संस्कार, संस्कृतिमा आफैभित्रका धर्म गुरुले काम गर्न पाएका छन् । हाम्रो त त्यो अधिकार पनि बाहुनले खोसेका छन् ।’

जे भए तापनि विगत लामो समयदेखि समग्र नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरिक अशक्त र तेश्रो लिङ्गी आदिलाई राज्यको पहँुचभन्दा टाढा राख्यौं/राख्ने प्रयास गर्यौं अब त्यस्तो गर्नु हुँर्दैन । यो देशमा लामो समयसम्म राज्यको हरेक अंगमा एक्लौटी रजगज गरेका एलाइटहरुले खासगरी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी, शाह (बाक्षेठसशा) का अगुवाहरुले नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरिक अशक्त र तेश्रो लिङ्गी आदिलाई विगतमा जे जस्तो अन्याय र अत्याचारहरु गरेको/भएको भए तापनि समग्रमा राज्यको पहँुच भन्दा बाहिर रहेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरिक अशक्त र तेश्रो लिङ्गी आदिलाई पनि राज्यको पहँुचमा पुर्याउन पर्छ भन्ने सोच विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर यस कुरामा अरु त अरु हाम्रो जातीय र कर्मकाण्डीय काम गर्ने अधिकारसमेत बाहुनले खोसेको छ भन्ने क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी, राणा, शाह (क्षेठसराश) का अगुवाहरु नै जानी नजानी त्यही कामचोर वर्गलाई सजिलो हुने काम गरिरहेका छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले राज्य हरेक अंग पहुँचमा पुग्नबाट वञ्चित समग्र आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरिक अशक्त र तेश्रो लिङ्गी आदिको राज्यको अंग लगायत राजनैतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरुले गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको समग्र राजनीति र सरकारको नेतृत्व तहमा समानुपातिक समावेशीकरण र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायत विषयलाई व्यवहारमा उतार्न नचाहेका अनुदारवादी वा भनौं विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका ११.२ प्रतिशत बाहुनहरु जो समावेशीकरणको कुरो उठ्ने बित्तिकै क्षमता हुनु पर्दैन ?, अनुभव हुुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ?

यसै सन्दर्भमा हालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नामक राजनैतिक दल दर्ताको क्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष त के चौथो वरियतामा राखिएकोमा उनीबारे अनेक तर्क वितर्कसहित निक्कै नै चर्चा परिचर्चा चली रहेको छ । तर, यो ‘केहीनजान्ने कुलुङे’को विचारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नामक राजनैतिक दलको अध्यक्षमा नबसेर, वरियता क्रममा पनि चौथो वरियतामा बसेर उनले आप्mनो महानता र उदारता देखाएका छन् । डाक्टर बाबुराम भट्टाईको महानता र उदारताबाट नेपालका ठूला र मूलधारका भनिएका राजनैतिक दल र ती राजनैतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी, शाह (बाक्षेठसशा) का नेताहरु (खासगरी विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका ११.२ प्रतिशत बाहुन) ले उतारताका साथ आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अन्धा–अपाङ्ग लगायत भिन्न क्षमता भएकाहरुलाई आफ्नो दलको नेतृत्व तहमा ल्याउने हिम्मत गर्नु पर्छ । नकि, क्षमता हुनु पर्दैन ?, अनुभव हुुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? (यस्तो तर्क एकनजा बाहुन सर, जो क्याम्पस पढाएका पूर्व प्रा. हुन् उनले यो पंक्तिकारलाई दिएको तर्क हो ।) भनी अनेक तर्क, वितर्क वा भनौं, कू–तर्क गर्दै सँधै कुनै पनि सत्ता जस्तै पार्टी सत्ता, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न नियुक्तीहरु नछोड्ने मनस्थितिमा रही रहने हो ।

हुन त नव गठित ‘जनता समाजवादी पार्टी’को अध्यक्ष पद आफुले नपाउने भएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टाई आफैले रिसाएर ! तेस्रो वरियतामा राख्न आग्रह गरेको भन्ने भनाइ पनि समाचारमा बाहिरिएको छ भने, त्यसमा अझ एक कदम अघि बढेर राजेन्द्र महतोले आदिवासी जनजाति मूलका अशोक राई ! लाई तेस्रो वरियतामा राखेर डाक्टर बाबुराम भट्टाईलाई चौथो वरियतामा राख्न प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको छ । यसमा पनि डाक्टर बाबुराम भट्टाई खुसीसाथ बसेका छन् । यो त नेपालको समग्र राजनीति र सरकारको नेतृत्व तहमा समानुपातिक समावेशीकरण र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायत विषयलाई व्यवहारमा उतार्न नचाहेका अनुदारवादी वा भनौं विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका ११.२ प्रतिशत बाहुनहरु जो समावेशीकरणको कुरो उठ्ने बित्तिकै क्षमता हुनु पर्दैन ?, अनुभव हुुनु पर्दैन ? समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? भनी कू–तर्क गर्नेहरु जो छन्, उनीहरुका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट उदारताका साथ नेतृत्व नेपालका अरु जाताजाति, समुदाय, वर्ग, लिंग, पिछडिएको क्षेत्र आदिका अगुवाहरुलाई छोड्नु पर्छ भन्ने ठपाठ सिकाएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिको नेतृत्व तह, समावेशीकरणको सवाल र धार्मिक स्वतन्त्रता आदिका सवालमा अनुदारवादी रुझान र मानसिकता राख्ने समूहले पुर्नविचार गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

जे होस्, अब राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुले खासगरी २०६८ को जनगणना अनुसार सम्पूर्ण जनसंख्याको केवल १२.२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको तर, राजनैतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्याय सेवा, प्राध्यापन, कूटनैतिक नियोग लगायत हरेक क्षेत्रमा चार–पाँच गुणा बढी हिस्सा ओगटेका बाहुन कामरेडहरुले अबका दिनमा आफैप्रति निर्मम भएर नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएका जस्तै शारिरिक अशक्त र तेश्रो लिङ्गी आदिलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ अग्रसर हुन ढीला गर्नु हुँदैन । त्यस्तै आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित पक्षका मान्छेहरुले पनि एकलकाँटे तरिकाले बाहुन सराप्दै र, तामझामका साथ विदेशी पैसा (अहिले धेरै जसो एनजओिमा डलर, युरो, येन, भारु, रुपियाँ/हाः, वोन, रियाल, डिनार, गेर्मु/रेन्मीबी, रिंगेट, रुबल, भाट, पेसो) मा स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीय शासन लगायतका फुलबुट्टे शब्दावलीयुक्त, भाषण गर्दै र, कार्यपत्र पेश गर्दैमा केही लछारपाटो लाग्दैन भन्नेमा सहमत हुनै पर्ने दिन आउँछ नै । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो राज्य चलाउने र राज्य पक्षका भनिएका बुद्धिजीवीहरु जो, अनुदारवादी रुझान राख्छन्, त्यसमा पनि अझ जो जातले पनि बाहुन र सोचले पनि बाहुन हुन् उनीहरुले पनि विगतमा राज्यले यिनीहरुलाई अन्याय/अत्याचार गरेकै हो । राज्यको हरेक क्षेत्रबाट पहँुचबाहिर पारेकै निर्ममताका साथ विगतमा जे भयो, भयो, अब त्यसो गरिनु हँुदैन भनेर उदारताका साथ प्रस्तुत हुने वेला भएको छ । किनभने, अबको जुग भनेको सह–अस्तित्व, सहकार्य, भातृत्व र समानुपातिक समावेशीताको हो । हो न कि ‘पर्वते स्वाँठे …… हरुलाई कहिल्यै मन्त्रीमण्डलमा नहुल्न’ भन्ने जुग हो । नेपालको राजनीतिमा अनुदारवादी रुझान राख्ने कामरेडहरुलाई चेतना भया !

९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, ninamkirat123@gmail.com