शिक्षा बिध्येक २०८० लाई माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षणसहित प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो
काठमाडौं – नेपाल सरकारको तर्फवाट संसदमा दर्ता गरिएको बिधालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको शिक्षा बिध्येक २०८० लाई माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षणसहित प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीको महासचिव रामनारायण पालद्धारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
राज्यले शिक्षालाई मौलिक हक अधिकारको रूपमा स्विकार गरि, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहंद्दसम्मको शिक्षा निशुल्क भनी सम्वैधानिक ब्यवस्था गरिएको अवस्थामा कार्यन्वयनमा जानुको सट्टा, निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरूको दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा परेर शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण लाई कायमै राखी संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित शिक्षा बिध्येक गरेको कुरा प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।
विडम्बनाको कुरा यो छ कि संबिधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई माध्यमिक तह +2 सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने मौलिक हक प्रदान गरे पनि जनताको मौलिक हक हनन् गर्दै सरकारका शिक्षा मन्त्रि, मन्त्रि, सासंद, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले निजी शिक्षामा लगानी गरि जनताको मौलिक हकको ब्यापार गरिरहेका छन र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल शिक्षा निती बनाई, सार्वजनिक बिधालयलाई ध्वस्त बनाई सबै जनताको छोराछोरीलाई निजी बिधालयमा आउन बाध्य पार्ने योजना बनाएको कुरा प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिको भनिएको छ, ‘बिध्येकले एकातिर बिज्ञान, गणित, तथा कम्प्युटर जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बिषयहरुलाई अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु पर्ने बनाएर अंग्रेजीमा पहुँच नभएका गरिब बिधार्थीहरूलाई उक्त बिषयको अध्ययनबाट बँचित गराएको छ। भन्ने अर्को तर्फ देशभक्त शिक्षकहरूलाई अपमान गर्ने, शिक्षकहरू माथि बिभेद गर्ने, शिक्षकहरूको बिचार र आस्थाको आधारमा संगठीत हुदै टेर्डयूनियन अधिकार खोसेर शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमाथि समेत रोक लगाईने प्रावधान अगाडी सारेको छ। यसकारण यो बिध्येक जनविरोधी मात्र होईन प्रतिगामी समेत रहको छ। तसर्थ हाम्रो पार्टी यसको खारेजीको माग गर्दछ।’
प्रेस विज्ञप्तिको अन्तमा भनिएको छ, ‘शिक्षक महासंघले प्रस्तावित बिधालयका कतिपय नितीगत प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने, शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सुबिधा पाउनुपर्ने, शिक्षक माथिको बिभेद अन्त्य गरिनु पर्ने, शिक्षक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारि बिधालयमा पढाउनु पर्ने, टेर्डयूनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, लगायतका न्यायपूर्ण माग राखी चलाएको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टील नैतिक समर्थनसहित एक्यबद्धता जाहेर गर्दछ।’
माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल
केन्द्रीय कार्यलय काठमाडौंच न . ०८०/०८१/०२५
प. स. मिति: २०८०/६/३बिषय : प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकारको तर्फवाट संसदमा दर्ता गरिएको बिधालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको शिक्षा बिध्येक २०८० ले हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यले शिक्षालाई मौलिक हक अधिकारको रूपमा स्विकार गरि, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तह +2 सम्मको शिक्षा निशुल्क भनी सम्वैधानिक ब्यवस्था गरिएको अवस्थामा कार्यन्वयनमा जानुको सट्टा, निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरूको दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा परेर शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण लाई कायमै राखी संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित शिक्षा बिध्येक प्रति हाम्रो पार्टी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ। प्रस्तावित बिध्येकमा ब्यवस्था गरिएको प्रावधानहरू राज्यले आफैले बनाएको संविधानको बिपरित छ। साथै सरकार शिक्षा माफियाबाट संचालित भई शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण लाई प्रोत्साहन गरिएको पुष्टि भएको छ।
बिडम्बनाको कुरा यो छ कि संबिधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई माध्यमिक तह +2 सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने मौलिक हक प्रदान गरे पनि जनताको मौलिक हक हनन् गर्दै सरकारका शिक्षा मन्त्रि, मन्त्रि, सासंद, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले निजी शिक्षामा लगानी गरि जनताको मौलिक हकको ब्यापार गरिरहेका छन र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल शिक्षा निती बनाई, सार्वजनिक बिधालयलाई ध्वस्त बनाई सबै जनताको छोराछोरीलाई निजी बिधालयमा आउन बाध्य पार्ने योजना बनाएको प्रष्ट देखिन्छ। प्रस्तावित शिक्षा बिध्येकको धारा ४(३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुदाको बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भइ संचालनमा रहेका संस्थागत बिधालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रूपान्तरण गरि संचालन गर्न सकिने छ भनेको छ। जसले शिक्षामा निजीकरण र ब्यपारिकरण को खास मुद्दालाई बिषयान्तर गर्नुको साथै भ्रम सृजना गरेको छ। त्यस्तै धारा १५(२) मा निजी लगानीका बिधालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रहि स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सिमाभित्र रहि शुल्क लिनेछ, भनी ब्यवस्था गरी शिक्षामा ब्यपारिकरण लाई संरक्षण प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बिध्येक को धारा २७(१) मा कक्षा १० को अन्त्यमा लिदै आएको SEE परिक्षालाई हटाएर +2को अन्त्यमा लिने भनी ब्यवस्था गरेको छ। जसबाट सार्वजनिक बिधालयको संरचनागत कमजोरीको फाईदा उठाएर, अब उप्रान्त हरेक बिधार्थीहरूलाई निजी बिधालय धाउनुपर्ने बाध्य पारिने छ।
यस बिध्येकले एकातिर बिज्ञान, गणित, तथा कम्प्युटर जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बिषयहरुलाई अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु पर्ने बनाएर अंग्रेजीमा पहुँच नभएका गरिब बिधार्थीहरूलाई उक्त बिषयको अध्ययनबाट बँचित गराएको छ। भन्ने अर्को तर्फ देशभक्त शिक्षकहरूलाई अपमान गर्ने, शिक्षकहरू माथि बिभेद गर्ने, शिक्षकहरूको बिचार र आस्थाको आधारमा संगठीत हुदै टेर्डयूनियन अधिकार खोसेर शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमाथि समेत रोक लगाईने प्रावधान अगाडी सारेको छ। यसकारण यो बिध्येक जनविरोधी मात्र होईन प्रतिगामी समेत रहको छ। तसर्थ हाम्रो पार्टी यसको खारेजीको माग गर्दछ।
कुनै पनि देशको शिक्षा निती आर्थिक समृद्धि, सास्कृतिक मूल्यबोध र देशभक्तिपूर्ण चेतनाको प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहि सम्बन्धित देशको आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रकारको हुनुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै दलाल पूजिपतीले लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी बन्न दिनुहुदैन। यो क्षेत्र लाई सम्पूर्ण रुपमा राष्ट्रियकरण गरि एउटै राष्ट्रिय शिक्षा निती अनुसार राज्यको मातहतमा ल्याएर परिचालित गर्नु पर्दछ।
शिक्षक महासंघले प्रस्तावित बिधालयका कतिपय नितीगत प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने, शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सुबिधा पाउनुपर्ने, शिक्षक माथिको बिभेद अन्त्य गरिनु पर्ने, शिक्षक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारि बिधालयमा पढाउनु पर्ने, टेर्डयूनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, लगायतका न्यायपूर्ण माग राखी चलाएको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टील नैतिक समर्थनसहित एक्यबद्धता जाहेर गर्दछ।
आर.एन. पाल
(महासचिव)
मो.९८६५२२६९२५
