प्रधानमन्त्रीज्युले नै जाति फुटेको देखेपछि…
–निनाम लोवात्ती
पछिल्लो पटक २०७२ मा जारी भएको संविधानले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्षता, कानुुनको शासन, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेपालमा बसोवास गर्ने सबै जातजातिले बोल्ने मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, मौलिक हक अझ मौलिक हकको व्यवस्था त ३१ वटा गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरेर सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रुपमा नेपालका हरेक नागरिकले व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिक रुपमा हरेक समुदायले म को हुँ ? अथवा हामी को हौं ? भन्ने कानुनी अधिकार, मौलिक अधिकार र आत्म निर्णयको अधिकार रहेको छ । तथापि हाम्रो देश नेपालमा संविधान, विधान, कानुन, ऐन, नियम, विनियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, दफा, उपदफा, क), (ख), (ग), (घ)…आदिमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि, व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा कार्यन्ययन हुँदैन ।
यस्तो कुरोमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख पनि कताकती चुक्नु भएको देखिन्छ । जस्तो कि उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा गएको असार १ गते नेपालकै पूरानो र विश्वासिलो मानिने अखबार गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा एक समाचार प्रकाशित भएको थियो । सो समाचार केही अनलाइन, टेलीभिजन, एफएम रेडियो र छापामाध्यममा पनि आएको थियो । जे होस्, सो समाचारमा जनाईएअनुसार नेपालका एक जाति मगर जातिले मनाउने भूमे पर्वको अवसरमा काठमाण्डौको खुल्ला मञ्चमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गर्ने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) ज्युले ‘देश र जातिलाई फुटाएर राष्ट्रको हित नहुने’ भनी बोल्नु भएको रहेछ । उहाँले सो कुरो साँच्चै बोल्नु भएकै हो भने ‘विसं २०७८ मा भएको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा गणकहरुले तलतल (गाउँटोल) सम्म पुगेर घुमरली वा घरका प्रखुम सदस्यलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधेर, संकलन गरेर ल्याएको तथ्य–तथ्यांक जस्तो आएको हो, त्यस्तै नै ढाँचामा ढालेर, प्रशोधन गरेर तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय–रातका) ले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा आएका नयाँ जातजातिका हित’ विपरित हुन जान्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युले नयाँ आएका जातजातिको म को हुँ ? वा हामी को हौं ? भन्ने आपैmले स्वघोषणा गर्न पाउने आत्मनिर्णणको अधिकार, मावअधिकार, मौलिक हक र नेपालको संविधानले दिएका विभिन्न हक र अधिकारका विरुद्ध हुन जान्छ । त्यसैले त नेपालका राष्ट्र प्रमुख ज्यु, सरकार प्रमुख ज्यु, उपप्रधामन्त्री, विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा विभिन्न सरकारी पदमा रहनु हुने महानुभावहरुले धेरै नै विचार गरेर संवेदनशील भएर मात्रै नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिका सम्बन्धमा बोल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ । १२ औं जनगणनाका सम्बन्धमा धेरै विवाद र वाधा–व्यवधान आएपछि ऊ वेलाको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विषय विज्ञहरुको टोली गठन गरेर अध्ययन गर्न लगाएको थियो । त्यस्तै भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग राय सुझाव पनि माग गरेको हो । त्यसैले गर्दा १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा आएका नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको तथ्यांकलाई हामी सबैले सहर्ष स्वीकर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले खुल्ला ह्रदयले मान्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्यांकलाई लिएर जे बोल्नु भएको छ, त्यो सोह्रै आना गलत हो । महत्वपूर्ण कुरो के हो भने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यलय (केतका) ले हरेक १०–१० वर्षमा मेहेनत गरेर गर्ने गरेको जनगणनामा जातजाति, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्यांकँ सँधै एकै ढंगले स्थिर रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त विसं २०४८, २०५८ र २०६८ मा भएका राष्ट्रिय जनगणनामा के भएको थियो ? अझ त्यो भन्दा पनि अघि जाने हो भने विगतका कतिपय जनगणनामा नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्यांक नै सार्वजनिक हुन्थेन । के अब पनि हामीले त्यसै गर्ने ? पूरानै युगमा फर्कने ? यस्तो पश्चगामी सोचमा १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर आउनु भएका क्रान्तिकारी स्प्रिट भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्युले साथ दिन मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । महत्वपूर्ण कुरो के हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युले १२ औं राष्ट्रियक जनगणनामा छुट्टै जातिका रुपमा तथ्यांकीकृत भएका आठपहरिया, कुलुङ, चाम्लिङ, बान्तावा, बाहिङ, मेवाहाङ, साम्पाङ, लोहोरुङ, याम्फु आदि जातिहरुको जुन तथ्य–तथ्यांक आएको छ, सो तथ्यांक विल्कुलै सही छ । विसं २०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जगगनगणनाभन्दा अघि चाहिँ उनीहरुलाई राई जाति भनी राईमा जबरजस्ती गाभ्ने गरिन्थ्यो । तर ‘राई !’ शब्दले विगतमा जात वा जाति नजनाएर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भगौलिक एकीकरण गरेपछिको अवस्थाममा हाम्रा पितापूर्खाले पाएको अस्थाई ‘पद–पदवी–पगरी’ जनाउँथ्यो । जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री (हजुर) जातले बाहुन हुनुहुन्छ, थरले दाहाल हुनुहुन्छ, पदले तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसरी नै (विगतमा किरातीका पितापूर्खाहरुले स्थानीयस्तरमा ‘राया’–‘राय’–राइ हुँदै ‘राई !’ भएको हो । राई भई काम गर्ने (जस्तै जग्गाको तिरोभरो उठाउने, भैm–भगडा मिलाउने आदि) ‘पद–पदवी–पगरी’ पाएका थिए, हुन् । हाल सोही राई ‘पद–पदवी–पगरी’लाई नै अब जात वा जाति मान भन्दै आएका ‘राई !’ जातिका नेतृत्व तहका केही मानिसहरुका साथै नेवार, मगर, थारु, गुरुङ, शेर्पा आदिका अगुवाहरु एकल जातिवादी, बाहुनवादी, पूरातनवादी, निरंकुश र एकल सोच भएकाहरुका नाइकहरुको जोडबलमा नफस्नु हुन हार्दिक अनुरोध छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष । साथै पहिले अन्धाधुन्द रुपमा सूचीकृत भएका ‘५९ जातिबाहेक नेपालमा अरु आदिवासी जनजाति छँदै छैनन्, केवल ५९ जाति नै ध्रुव–सत्य हो, अरु सबै मिथ्या हो !’ भनेभैmँ एकोहोरो ढंगले लिँडेढिपी गर्छन्, त्यो नै सत्य भने होइन है ?!
अन्यथा हजुर र हजुरको पार्टी पनि निकट भविश्यमै ऊ वेलाको संयुक्त जनमोर्चा हुँदै राजमो (चित्रबाहदुर केसी), (माले) (सीपी मैनाली) हुने दिन छिट्टै आउन बेर छैन !? माओवादी (माके) ले नै ‘राज्य र सरकार चलाउने वर्गलाई हटाएर हजारांै वर्षदेखि राज्यले उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, धार्मिक पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी आदिको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको हो, हाम्रो मुद्धालाई सम्बोधन गरेको हो’ भनी वकालत गर्दिने गरेका छौं, गर्दै आएका छौं । तर यही पाराले त…
साथै हजुर प्रधानमन्त्री हुँदा नै विसं २०६५ मा सरकारद्धारा प्रा.डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको २५ वटा नयाँ जातिमध्ये बाँकी रहेका २४ जाति पनि विस्तारै सूचीकृत होला भन्ने आशा गरेका छौं । किनभने २५ जातिमध्ये एक रानाथारु ओली सरकारले क्याबिनेट स्तरको निर्णय गरेर सूचीकृत गरी सकेको छ । त्यसैले बाँकी रहेका कुलङ जातिलगायत किराती र गैर किराती जातिहरु पनि चाँडै सूचीकृत होस् आशा गरिएको छ । कुलुङ जातिले खोजेको हक, अधिकार र सूचीकरणको मुद्धा फगत होइन हामीसँग प्रतिष्ठानको ऐनमा तोकिएका आधारहरु प्रशस्तै रहेको छ । अर्को कुरो हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्युले ‘विसं २०७४ को निर्वाचन ताका महाकुलुङ क्षेत्रको सोताङमा भएको चुनावी सभामा ‘म काठमाण्डौ फर्के लगत्तै कुलुङ जातिलाई सूचीकरण गर्न पहल गर्छु’ भन्नु भएको पनि हो । (लेखकको निजी विचार हो -स.)
थप जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, Email : ninamkirat123@gmail.com
