सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै एमाले सरकारबाट बाहिरियो
मुन्धुमस्टार डटकम— प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनपछि भत्काउन सफल भए पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुई महिनाभन्दा लामो समय चल्न सकेन । राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर माओवादीसँग खटपट भएपछि एमाले सोमबारबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन । एमाले अब संसद प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ ।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एक स्थानमा आएका कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरु २०७८ जेठको पहिलो साता पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गठबन्धन बनाएका चुनावसम्म मोर्चाबन्दी गरेका गरेका थिए ।
मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनपछि पाँच दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा खटपट भएपछि एमाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै पुनः सत्तामा फर्किएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलका समर्थन प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने समय सकिने केही समयअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका सात राजनीतिक दलका नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।
पुस १० मा बनेको गठबन्धन अनुसार प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बने भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन । सात प्रदेश मध्ये चार प्रदेशको नेतृत्व र प्रदेशसभाका २ सभामुख पनि एमालेका भागमा पर्यो ।
तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार ढल्यो । बाँकी रहेको ३ वटा प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीहरुको पद पनि धरापमा परेको छ । प्रदेश १ मा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेका छन ।
अब एमाले नेतृत्वका तीनवटा सरकार पनि ढल्ने अवस्था पुगेका छन । त्यस्तै अन्य प्रदेशमा पनि अब एमाले सरकारबाट बाहिरिने अवस्था पुगेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसहितको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार र बालकोटमा पटक-पटक वार्ता भएपनि उनीहरू सहमत हुन सकेनन । त्यसैले नयाँ गठबन्धन बन्यो ।
एमालेका नेताहरुको प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी शक्तिको दबाब थेग्न नसकेका गठबन्धन परिवर्तन गरेको बुझाइ छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले यो विषय शनिबारको सचिवलाय बैठकमा समेत व्यक्त गरेका थिए ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीसहित ८ राजनीतिक दलले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने निर्णय गरेका थिए । शुक्रबार निर्णय भए पनि एमाले सरकारको विषयमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको थियो । तर आइतबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यलको भ्रमण अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री दाहालले रोकिदिएका थिए । जसले फागुन २५ गतेको डेटलाइनअघि नै सत्ता छाड्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सिर्जना गर्यो ।
