अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले महाधिवेशनको म्याण्डेटविपरीत संङ्घीय गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने भन्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेपछि राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अध्यक्षविरूद्ध अनुशासन समितिमा उजूरी गर्ने तयारीमा छन् ।

राप्रपाको विधानअनुसार महाधिवेशन सर्वोच्चतम अधिकारसम्पन्न निकाय हो । यद्यपि संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दूराज्य र दुईतहको राज्य प्रणालीजस्ता महाधिवेशनको निर्णयविपरीत कुर्सीमोहमा फँसेर अध्यक्ष एक्लैले ‘गणतन्त्रवादी न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ स्वीकार गरेपछि राप्रपामा भुँइचालो जान लागेको जानिफकारहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष कुर्सीका लागि लोभी साबित भए, लोभी मात्र हैन आफ्नै कर्मबाट अनैतिक, गैरजिम्मेवार र मतिभ्रष्ट प्रमाणीत भए । पार्टीमा कसैलाई सल्लाह जानकारी नगराई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सुत्रधार प्रचण्डको समर्थनमा आँखा चिम्लेर सही गरे,’ अध्यक्ष लिङदेननिकट कार्यसम्पादन समिति सदस्य बताउँछन् ।

‘पदलोलुपता दर्शाउँदै अध्यक्षले एकपलमै पार्टीका आधारभूत मान्यताहरू बेचिखाए, कार्यकर्ताहरू सबै राजेन्द्र लिङदेन कमल थापाभन्दा खतम रैछन् भन्छन्, अब हामीले कसरी डिफेन्ड गर्ने गाह्रो भएको छ,’ ती नेता भन्छन् । राप्रपा सुत्रका अनुसार, अध्यक्षले मनोनित गरेको कार्यसम्पादन समितिबाहेक राजेन्द्र लिङदेन केन्द्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रिय परिषद् र केन्द्रीय महाधिवेशन सबै तह र तप्कामा अल्पमतमा छन् ।

यसैकारण उनले निर्वाचन सम्पन्न भएयता केन्द्रीय समितिको बैठक जानिजानि बोलाएका छन्, निर्वाचन समिक्षा गर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् जबकि बहुमत केन्द्रीय समिति सदस्यहरू सरकारमा जान हुन्न भन्ने लाइनका छन् । यसैबिच पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले १० सांसद लिएर राप्रपा विभाजन गर्न लागेको चर्चा चलेको छ । यसबाट लिङदेन संसदीय समितिमा समेत अल्पमतमा छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

लिङदेनको हबिगत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओलीले बुझीसकेका छन् त्यसैले लिङदेनलाई नबोलाई सरकार र मन्त्रिपरिषद्बारे सल्लाह र निर्णय गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय समिति भित्रको अल्पसंख्या घटाउन लिङदेनले ३७ केन्द्रीय नेताहरूमाथि कार्यवाही गर्न पत्र काटेका छन् ।

निर्वाचनपूर्व यो समूहले पार्टीभित्रका कमीकमजोरी र निर्वाचन रणनीति सुधारका लागि अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ३७ मध्ये अधिकांश महाधिवशेन जितेका केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, यस सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले महाधिवेशनको निर्णय लत्याउँछन् कि के गर्छन् हेर्न बाँकि छ ।