प्रदेश–१ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन अबको महत्वपूर्ण कदम हुने बताएका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको सार्थक उपस्थिति पुष्टि गर्न संविधान अन्तर्गतका अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दलहरुको पटक–पटकको आन्दोलनको बलमा यो क्षणसम्म आइपुगेको बताए । जनताको नाममा राजनीतिक दलहरुले के गरे भन्ने आम रुपमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै थापाले भने, “४५ लाख प्रदेशबासीको अवस्था के छ पहिले जान्नैपर्छ । जनताको जीवनस्तर बुझ्न जरुरी छ ।” प्रदेशतिर फर्केर हेर्दा यो सुन्दर रहेको र यसलाई धेरै ढंगले विकास गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयास भएको तर नाम राख्न नसक्दा जनतामाझ जान कठिन भएको बताए । उनले भने, “अब प्रदेशबासीको चाहनाअनुसार नाम आउँछ ।”

उनले व्यवस्थाको विषयमा उठेका प्रश्नलाई अबको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्ने दाबी गरे । समस्या धेरै रहेको बताउँदै आङ्बोले संघीय संसद्मा हुनेले प्रदेशको विषयमा उठाइने गरेको तर यो द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न मात्र नल्याएको जिकिर गरे । “संघीयता नेपालमा आवश्यक छ र यो अभ्यासमा गएको छ”, भने, “निजामती ऐन छैन । प्रहरी ऐन छैन अनि माथि कानुन नबनाएर किन प्रदेशतिर औंलो उठाउने ?“ अधिकार हस्तान्तरण नभई प्रदेशबाट पूर्ण अपेक्षा गर्न नसकिने आङ्बोको भनाइ छ । संविधान अनुसार अब प्रदेश पूर्ण अधिकारसहित अघि बढ्ने दाबी गरे ।

राप्रपाका अमरबहादुर बिष्टले तीन तहको सरकार मुलुकले थाम्न नसक्ने बताउँदै भने, “प्रदेश राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने मूल विषय छ । आर्थिक संकट बढ्दो छ । जुन ढंगले भनेपनि भ्रष्टाचार बढ्दो छ । पारदर्शी ढंगले अघि नबढे मुलुकले थेग्न सक्दैन ।”

एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले नयाँ व्यवस्था र नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि दोस्रो कार्यकाल अझ महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, “संविधान कार्यान्वयनको अझै चुनौती छ । संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि छ ।”

उनले जनतालाई बढी लाभ हुनुपर्ने कार्य रहेको र पहिलो कार्यकालको अनुभूति सुखद नरहेको र पहिलो कार्यकाल असफल भएको बताए । व्यवस्था र प्रणालीमाथि पनि कुरा उठ्ने गरेको भन्दै सबैकुरा डुबिसकेको जिकिर गरे । “विगतमा भएका कमजोरी सबैले खोज्नुपर्ने छ”, उनले भने, “संविधान रक्षा गर्नुपर्ने न्यायपालिकाले पनि राम्रो गरी काम गर्न नसके जस्तो देखियो ।“

जसपाकी निर्मला लिम्बूले जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा पुगेको बताउंदै नेपालको भाग्य र भविष्य निर्माणमा सक्रिय बन्नेमा जोड दिइन् । राज्यका तहबाट नदेखिएका सिमान्तकृतका समस्या समाधान गर्ने काम अझै बांकी रहेको भन्दै उनले संविधानका त्रुटि सच्याउन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् । “सरकारको अनुशासनमा पनि कमजोरी देखिन्छ । पहिचानसहितको प्रदेश–१ को नामाकरण हुनुपर्छ”, उनले भनिन् ।

बैठकमा सभाध्यक्ष गयानन्द मण्डलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पठाएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । चार दलको समर्थनमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

यसैगरी मण्डलले मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए ।  मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सदनबाट बधाई समेत दिए ।