किरात देश बिना किराती जनता जीवित रहन सक्दैनन् –बुद्धिकर्ण देवान
किरात देशको ऐतिहासिक पक्षः स्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म
प्रा.माणिकलाल श्रेष्ठको (वामपन्थ प्रकाशनमा प्रकाशित) आलेख अनुसार एसियाको दक्षिण हिमालयस्थित प्राचीन देशको नाम किरात देश थियो । इमानसिं चेम्जोङको अंग्रेजी पुस्तक हिष्ट्री एण्ड कल्चर अफ द किरात पिपल अनुसार हिमालयस्थित नेपालको प्रथम वासिन्दा किराती जनता हुन् । जनकलाल शर्माको पुस्तक हाम्रो समाज : एक अध्ययन अनुसार किरातीहरु नेपालका सर्वाधिक प्राचीन जाति हुन् । किराती साँस्कृतिक परम्पराको जीवित चासुम सिलीले यस हिमाल खण्डको आवाद गर्ने काम किराती पूर्खाले गरेका थिए, भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । खोरिया फडानी गर्ने, बीऊ विजन छर्ने, गोडमेल गर्ने र पाकेको अन्न थुम्सेमा टिपेर ढिकुटीमा थन्क्याउने जुन अभिनय–वर्णन गरिन्छ, यो नै त्यो ऐतिहासिक सन्देश हो ।
चार किराती संस्थाद्धारा गठित “किरात येले संवत अध्ययन समन्वय समिति” ले सन २०१३ मा ‘किरात येले संवत् ३७९२’ को पञ्चाङग–पात्रो प्रकाशित ग¥यो । कवि विक्रम सुब्बाको नेतृत्वाधीन ‘यलम्बर फाउण्डेशन’ द्धारा बिसं २०७० मा ‘यलम्बर अर्धवार्षिक जर्नल’ मा प्रकाशित प्रा.डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीको ‘यलम्बर र किरात येले संवत’ शिर्षक आलेख अनुसार यो मिति अथवा ३७९२ बर्ष निर्धारण गरिएको हो । डा. रेग्मी अनुसार मालीगाउँ (काठमाडौं) मा पाइएको लिक्ष्छवी राजा जय वर्माको शालिकको मिति सन् १८५ भएको, उक्त मितिमा किराती राजवंशको राज्य खोसिएको तथा लिक्ष्छवी राजवंशले राज्य लिएको र गोपाल राजवंशावली अनुसार ३२ पुस्ताका किराती राजाहरुले १७१८ बर्ष ८ महिना नेपाल उपत्यकामा राज्य गरेको विवरणका आधारमा किरात येले संवत ३७९२ निर्धारण गरिएको हो । जसलाई, नेपाल उपत्यकामा हाङ यलम्बरको राज्य स्थापनाको मिति ठहर गरिएको छ ।
उपरोक्त निर्धारित संवत अनुसार आज सन २०२२ मा येले संवत ३८०१ हुन आएको छ । इश्वी संवत भन्दा १७७९ बर्ष तथा बिक्रम संवत भन्दा १७२२ बर्ष जेठो येले संवत नै किरात देशको आधिकारिक संवत हो । अतः सन २०२२ तदनुसार बिसं २०७९ को मितिमा आज भन्दा ३८०१ बर्ष अघि किरात देशको (संंगठित राज्यब्यवस्था) स्थापना भएको हो ।
डा. पेशल दाहालकृत नेपालको इतिहास अनुसार हाङ यलम्बरले नेपाल उपत्यकामा संगठित राज्यब्यवस्था स्थापित गरेका थिए । अरु कैयन इतिहासकार भन्नेहरुले किरातीकाललाई पौराणिक काल मात्र भनिरहेकोमा डा. दाहालले भने प्रष्ट्र ऐतिहासिक काल भनी सर्वप्रथम उल्लेख गरेका छन् ।
बैशालीबाट आएका लिक्ष्छवीहरुद्धारा सन् १८५ मा पराजित किराती राजवंश बनेपा हुँदै पूर्वतर्फ केन्द्रित भयो । खेती–किसानीमा अभ्यस्त ज्यापु समुदाय नेपाल उपत्यकामै रहयो, जो किराती जनता थिए । राजखलक किरातीहरु भने पूर्वतर्फ स्थानान्तरित हुँदै आए । जननायक रामप्रसाद राईः माझकिरातको क्रान्तिदेखि सिंहदरबार विद्रोहसम्म पुस्तकमा भोगीराज चाम्लिङले लिक्ष्छवीकालीन अर्थतन्त्र र पूर्वकेन्द्रित किरातीहरुवारे यथासक्य उल्लेख गरेका छन् ।
विचारणीय के छ भने तायामा–खियामा र खोक्चिलिपको सभ्यता निर्माण सम्बन्धी मुन्धुम वर्णनले चोमोलुङमा, मकालु र कन्चनजंगा हिमालको काखमा सर्वप्रथम किरातीहरु आवाद भएका थिए । साकेला सिलीमा पोमी र शिलीको साधन जुन प्रयोग गरिन्छ, पोमी चौरीगाईको पुच्छर हो, जसको अनिवार्य प्रयोगले किरातीहरुको सम्बन्ध तिव्बतसंग देखाउँछ । शिली फलामको बाजा हो, जससंग किरातीहरुको पुरानो सम्बन्ध बताउँछ । बिश्वमा मानव जातिले ५ हजार बर्ष अघिदेखि फलामको उत्खनन् र प्रयोग सुरु गरे । किरातीहरुले कहाँबाट फलामको प्रयोग सुरु गरे, ठयाक्कै भन्न सकिएन । तर, शिलीको अनिवार्य प्रयोग– संस्कृति फलामे हतियारसंग किरातीहरुको प्रत्यक्ष सम्वन्धको प्रमाण बनेको छ ।
इमानसिं चेम्जोङकृत किरात इतिहास र मुन्धुममा खाम्बोङवा, ताङसाङथा र मुनाफेन वंशको जुन चर्चा छ, त्यसले पनि किरातीहरुको नृतत्व वैज्ञानिक सम्बन्ध चीनसंग नै देखाउँछ । गुरुङ जातिको उत्पति स्थलहरु शिर्षक डा. टेकवहादुर गुरुङको विधावारीधि सोधपत्रले पनि दक्षिण हिमालयका आदिवासीहरुको सम्बन्ध चीनको ह्वाङहो तथा याङसी नदीसंग प्रमाणित गर्दछ ।
अतः भन्न सकिन्छ, किराती इतिहासका महान विभूति हाङ यलम्बरका पूर्खा पूर्वबाट नेपाल उपत्यका पुगेका थिए । र, उनको ३२ पुस्तापछिको राजखलक सन्तान फेरि पूर्वतिर नै केन्द्रित भए । राजखलक किरातीहरु पूर्व–पश्चिम गरिरहे पनि स्थानीय जनता भने सुरुदेखि नै चोमोलुङमा र कन्चनजंगाको काखमा यथावत थिए ।
आज ती नेपाल उपत्यकामा राज गर्ने खलक को हुन र को होइनन् भनेर छुट्याउन सकिने कुनै आधार बाँकी छैन । जसरी चेम्जोङले भनेको आठ लिम्बू र दश लिम्बू छुट्याउन सकिंदैन्, ठिक त्यसरी नै समग्र किरातीमा उपत्यकाकालीन राजखलक र जनखलक छुट्याउन सकिंदैन । परन्तु, यस हिमालय भू–खण्डमा जसले आफुलाई किराती भनेर स्वीकार गर्दै आएका छन्, ती समुदाय हाङ यलम्बर सम्बद्ध छन् ।
पर्याप्त उत्पादनशील जमीन हुँदाहुँदै पनि नेपाल उपत्यकास्थित ३२ पुस्ताका किराती राजाहरुको समाजब्यवस्था गणजातीय राज्यकै चरित्रमा थियो । (सामन्तवादको स्थापना भने लिक्ष्छवीकालमा भएको भनेर इतिहासकारहरुले बताएका छन् ।) पर्याप्त उत्पानशील जमीनको अभावका साथसाथै उपत्यकाबाट लिएर आएको त्यही गणजातीय राज्यब्यवस्थामा पूर्वका किरातीहरु निरन्तर अभ्यस्त रहे । तथ्यहरुका अनुसार सेनकालमा सुरु भएको सामन्ती राज्यको प्रभाव गोर्खाली विजय पश्चात सुदृढ हुन आयो । पृथ्वीनारायण शाहको सामन्ती गोर्खा राज्य विस्तारको समयमा समेत गणजातीय ब्यवस्था, जसको उत्पादनको सम्पूर्ण आधार सामुदायिक जमीन हुने गर्दथ्यो, मै निर्भर किरातीहरु त्यसैले भूमि प्रशासन सम्बन्धी किपट अधिकारमा सामान्यतः रमाएका थिए । अथवा किरातीहरु स्वयंको विकास प्रक्रियाबाट सामन्तवादमा प्रवेश गरिसकेका थिएनन् । यसरी विसं १८३०—१८३१ मा गोर्खालीद्धारा आफ्नो गणजातीय राज्यहरु खोसिए पनि किपट अधिकार अभ्यास गरिरहेका राई–सुनुवारको किपट विसं १९९९ मा र याक्खा–लिम्बूको किपट विसं २०२२ मा खोसिएपछि उनीहरु निकै मर्माहत बने । जननायक रामप्रसाद राईको सशस्त्र विद्रोह त्यही किपट अधिकार खोसिएका किरातीजनको विद्रोह थियो ।
गोर्खाली आक्रमणका बखत महेन्द्रसिं, नामसिं, वाहिङहाङ, उलिङहाङ, सत्राजीत र काङसोरे आदि सेनापतिहरु मारिए भने त्यसछिको प्रतिरोध संघर्षमा अटलसिं खम्बू तथा श्रीजंगासिं थेबेहरु मारिए ।
राणाशासन विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा रामप्रसाद राई, नारदमुणि थुलुङ, जीबी थाक्थुङबा, बीबी चेम्जोङहरुले किरात क्षेत्रको सशस्त्र नेतृत्व लिए । मेची प्रजातान्त्रिक अस्थायी सरकार गठन गर्दा ११ जनाको मन्त्रीमण्डलमध्ये सबै ब्राम्हण मात्र राखिएको विरोधमा विद्रोह गर्ने विजयवहादुर लिम्बू जेठ २००८ मा मारिए । दिल्ली सम्झौता विरुद्ध खरो ढंगले उभिएका रामप्रसाद राई सिंहदरबार विद्रोहको नेतृत्व गरेसंगै बेपत्ता पारिए ।
समयको लामो अन्तरालमा वीर नेम्बाङले लिम्बुवान मुक्तिमोर्चा गठन गरेर स्वायत्तताको प्रचारात्मक आन्दोलन गरे भने वहुदलीय ब्यवस्था पुनस्र्थापनासंगै गोपाल किरातीले सुरुमा खम्बुवान र पछिल्लो समय किरात गणराज्यको माग लिएर सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरे । जनयुद्धकालीन नेकपा (माओवादी) ले किरात गणराज्यको माग स्वीकार गरेपछि भक्तराज कन्दङवाको नेतृत्वमा किराती राष्ट्रिय मोर्चामा एकीकृत हुँदै गोपाल किरातीहरु नेकपा (माओवादी) मा समाहित भए ।
जनयुद्धकालीन माओवादीले आठवटा स्वायत्त गणराज्य सरकारहरु घोषणा ग¥यो । त्यसमध्ये किरात गणराज्य सरकारको अध्यक्ष गोपाल किराती भए । आफ्नो राज्य खोसिएको २३० बर्षमा किराती जनताको गणराज्य सरकार विसं २०६० मा घोषणा गरिएको थियो ।
जनयुद्धको जगमा १९ दिने जनआन्दोलनसंगै संविधानसभाद्धारा गणतन्त्रको लागि भनेर माओवादीले गरेको शान्ति–सम्झौतामा गणराज्य सरकारहरु विघटन गरिएको क्षतिपूर्तिका रुपमा आफ्नो नीति जारी राख्ने भनेर (माओवादी पार्टीले) १३ राज्य समितिहरु खडा ग¥यो । किरात गणराज्य सरकारको भूगोललाई किरात, लिम्बुवान र कोचिला राज्य समितिमा विन्यास गर्र्ने काम भयो । २०६४ मा गठित ती राज्य समितिहरु २०७२ को न्यूनतम प्रगतिशील संविधान जारी भएसंगै माओवादीले विघटन ग¥यो ।
हजारौ बर्ष गणजातीय सामुदायिक ब्यवस्थामा बाँचेर आएका किराती जनता सेन र मुख्यतः गोर्खाली आक्रमणबाट सामन्तवादसंग जम्काभेट गर्न पुगे । अढाई सय बर्षको सामन्ती उत्पीडनबाट मुक्ति खोज्दै गणतन्त्रमा पुग्दा किराती जनता दलाल पँुजीवादको निर्मम कैदी बन्न विवश छन । किरात देशका किराती जनता अहिले तीनवटा शत्रुबाट घेरिएका छन् । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद, अर्थ–राजनीतिक दृष्टिले दलाल पुँजीवाद र ऐतिहासिक सत्तासंरचनाको दृष्टिले गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद पर्दछन् । र, यी तीन शत्रुहरुका विरुद्ध योजनावद्ध समाजवादी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति किराती जनताको महान् ऐतिहासिक कार्यभार बन्न आएको छ ।
किरात देशको सामाजिक तथा भौगोलिक पक्ष
इमानसिं चेम्जोङको हिष्ट्री एण्ड कल्चर अफ द किरात पिपलमा लेखिए अनुसार यस हिमालयका पहाडी आदिवासीहरु मात्र होइन– खस, थारु र कोच समेत किरातीमा पर्दछन् । डा. हर्क गुरुङका पुस्तकहरु अनुसार नेवार समेत पहाडी आदिवासीहरु सबै किराती हुन् । वीर नेम्बाङको पुस्तिका लिम्बुवानको राम कहानी अनुसार लिम्बूहरु किराती नै हुन् । लिम्बू समुदायमा केही विवादहरु देखिए पनि लिम्बूजन्य सामाजिक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको नाममा किरात पदावली यथावत छ । एवं रीतले राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारका सामाजिक संस्थाहरु चार किरात समितिमा आवद्ध पनि छन् । आफ्नो पुस्तक किरातः हिजो र आजबाट दुर्गाहाङ याक्खाराईले चार किराती एकतामा विशेष जोड दिएका छन् ।
निश्कर्षमा, मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिले जे भनिए पनि जसले आफुलाई किराती भनेर स्वीकार गर्दछ, उही हो किरात देशको किराती जनता ।
अतः सुनुवार किरातीको बसोवास क्षेत्र लिखु खोेलादेखि लेप्चा किरातीको बसोवास क्षेत्र मेचीसम्म प्रस्तावित किरात देशको भूगोल पर्दछ । जसलाई, अहिले प्रदेश १ को भूगोल भनिन्छ । निश्चय नै पूर्वमा टिष्टासम्म किरात देशको भूगोल हो । तर, त्यो सुगौली सन्धिको समिक्षासंग सम्बन्धित प्रश्न भएकोले हाल मेचीसम्म मात्र दावी जनाउनु ब्यवहारिक हुनेछ ।
किरात देशको भूगोल निर्धारण गर्दा मानव भूगोल र ऐतिहासिक भूगोलको सिद्धान्तमा गर्नु पर्ने हुन्छ । इतिहासको प्रश्नमा यसको सापेक्षतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समग्र नेपाल र राजधानी उपत्यकालाई किरात देश बनाउन खोज्नु सर्वथा विस्तारवाद ठहर्छ । अतः दुवै सिद्धान्तको एकीकरणद्धारा निम्न विकल्पहरुवारे छलफल गर्न सकिन्छ :
१. पहिलो विकल्पमा किरात देश पुनस्र्थापना आन्दोलन गर्ने । जस अन्तर्गत कोचिला, पूर्वी थरुवान–मधेश, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पालुङ आदि स्वायत्त राज्यहरु स्थापनाको प्रष्ट नीति लिएर अधि बढ्ने ।
२. दोश्रो विकल्पमा आफूलाई किराती भनी स्वीकार गर्ने समुदायको (बाहुल्य) मानव भूगोलमा किरात देश पुनस्र्थापना गर्ने ।
३. पृथ्वीनारायण शाहको ‘सिक्किमको घा नबल्झाउने’ तत्कालीन नीतिमा दृढ स्पष्ट रहने । किरात देशको निम्ति लडने क्रान्तिकारीहरु पत्येकले कुनै पनि जातजातिलाई जातजातीय आधारमा आलोचना–विरोध नगर्ने । जे जति विरोध–झण्डाफोर गर्नु पर्दछ, वैचारिक–राजनीतिक सवालमा केन्द्रित गर्ने ।
४. किरात देशको माग स्वीकार गर्ने कुनै पनि समुदायको मानिसलाई स–सम्मान किरात देशको नागरिकता प्रदान गर्ने । साथै, किरात देश बाहिर बसोवास गर्ने किरातीहरु, जसले आन्दोलनमा साथसहयोग गर्दछन, उनीहरुलाई स–सम्मान किरात देशको नागरिकता प्रदान गर्ने ।
५. महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिका सम्पूर्ण भेदभावहरु अन्त्य गर्न एवं भ्रष्ट्रचार विरुद्ध दृढतापूर्वक अग्रसर रहने ।
६. किरात देशका क्रान्तिकारीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न खसान देश, थरुवान देश, मगरात देश, तमुवान देश, ताम्सालिङ तथा नेवा देश र मधेश देश निर्माण आन्दोलनमा सम्पूर्ण शक्तिकासाथ समर्थन र सहयोग गर्नु पर्दछ ।
प्रसंगवश, किरात र किराती नाम–शब्द सम्बन्धमा केही भ्रमहरु देखिन्छन । किरात भनेको मगरात भने जस्तै भूगोल हो भने किराती भनेको किरात देशका निवासीहरु हुन् । शब्द व्यूत्पति सम्वन्धमा भूतपूर्व न्यायाधीश रामचन्द्र राईको एक आलेख अनुसार बान्तवा भाषामा किरातीलाई किरावा भनिन्छ । किरावाबाट नै किरात र किराती शब्द निर्माण भएको दावी जनाउन सकिन्छ ।
भारतीय संस्कृत वा अन्य विभिन्न भाषामा उल्लेखित किरात देश र किराती जनता सम्बन्धमा उनीहरुले प्रागऐतिहासिक कालदेखि नै किरातीको अस्तित्व स्वीकार गरेका थिए, भनेर बुझ्न सकिन्छ । गालीगलौज तथा अनेकानेक लान्छनाको सन्दर्भमा त्यो उनीहरुको जातिवादी दृष्टिकोण थियो । जसले, किराती राष्ट्रको पहिचान निर्धारणमा नकारात्मक कोणबाट सहयोग नै पु¥यायो, भन्न सकिन्छ । शब्द उत्पतिमा कारण र आधारहरु जेसुकै रहे पनि २१ औं शताब्दीको दुनियाँमा किराती जनताको किरात देश एक गर्विलो इतिहास हो ।
किरात देशको राजनीतिक पक्ष र प्रस्तावहरु
दार्शनिक क्षेत्रमा ब्रम्हाण्डीय विचारधाराको माक्र्सवाद र राजनीतिक क्षेत्रमा समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यक्रम सम्बन्धी गोपाल किरातीको विचार तथा वर्ग विश्लेषण र उत्पादक शक्तिमा विज्ञान–प्रविधिको महत्व सम्बन्धी आहुतिको विचारबाट हामीहरु काफी हदसम्म प्रभावित छौं । (कार्यक्रमिक रुपमा उपेन्द्र यादवको समाजवादी लोकतन्त्र पनि अध्ययनयोग्य छ । ) तर, सुरुमा यहाँ किरात देशको राजनीतिक पक्षवारे वहश गरौं ।
१. दुर्गाहाङ याक्खाराईको पुस्तक किरातः हिजो र आज अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली आक्रमणमा हजारौं किराती योद्धाहरु, जनसमुदाय तथा वालवालिका मारिएका थिए । उनीहरुमाथि भारतीय हिन्दुकरण, भाषामा खसकरण र शासनसत्तामा गोर्खालीकरण थोपरियो । परिणाम, आफ्नै मौलिक दृष्ट्रिकोण, मूल्य–मान्यता, भाषा, संस्कृति र भूगोल भएका किरातीहरु आफ्नो मातृभाषामा आफ्नो नाम राख्नसम्म नसक्ने प्राणीमा बदलिए । गोर्खा सरकारका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको प्रतिरोधका बावजुद नारायणहिटी दरबारका राजगुरुहरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले अंग्रेजसंगको सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । जसले, किरात देशलाई खण्डित गरेको मात्र होइन, ब्रिट्रिश गोर्खा भर्ती खुलाएर किराती जनताका छोराछोरीलाई विदेशी भाडाका सिपाही बन्न युगौं बाध्य तुल्याए ।
किरात देशका तुलनात्मक उत्पादनशील जमीन खोजी–खोजी बाहुन पण्डितलाई विर्ता र जागिर दिने अपराध गरे । राणा जंगबहादुरद्धारा जारी मुलुकी ऐनले मानतावीच छुवाछुत नगर्ने किराती समुदायलाई छुवाछुत भेदभाव नगरेमा दण्ड–जरिवाना तोक्यो र दलितसंग छुवाछुत भेदभाव नगरेको हुँदा किराती जनताबाट ३५ हजार जरिवाना अशुल पनि ग¥यो । असली हिन्दुस्तान बनाउने चारजातको राजनीतिक कार्यदिशा लिएका पृथ्वीनारायण शाहले ‘तिमीहरु नौ लाख किरातीपट्टि होइनौ, तिमी नमासिने लिम्बूहरु हामै्र बंश भैयाद हौ, तिम्रो पिछा बक्सेका छौं’ भनी किराती समुदायवीच विभाजको रेखा कोरेका थिए । जसलाई, अथवा लिक्ष्छवीकालमा उपत्यकामा सुरु भएको जातब्यवस्था आधारित सामन्तवादी केन्द्रिकरणलाई पृथ्वीनारायण शाह हुँदै राणा जंगबहादुरले पूर्णतया सुदृढीकरण गरे ।
भनिन्छ, भैरव पल्टन र श्रीजंग पल्टन खडा गरेर किराती युवाहरुलाई गोर्खाली राज्यले भोट युद्धमा खटायो । विजय बनेर फर्केका किरातीहरुलाई जनाई धारणको निर्देशन दिए । भैरव पल्टनका सेनाले जनाईधारण अस्वीकार गरेको हुँदा भैरव पल्टन तत्काल खारेज भयो । श्रीजंग पल्टनका सेनाले ६० डोका जनाई बोकेर ताप्लेजुङ पु¥याएकोमा जनताले अस्वीकार गरे । श्रीजंग पल्टन पनि खारेज भयो । त्यसपछि नै किराती युवाहरुलाई जवरजस्त ब्रिटिश गोर्खा भर्तीमा लखेट्ने शासकीय प्रपञ्च बढ्यो । राणा चन्द्रसमशेरको पालादेखि तीब्र पारिएको गोर्खा भर्ती पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा लाखौं किराती युवाहरुको चिहानमा बदलियो ।
समग्रमा, विसं १९९९ मा किपट अधिकार खोसिएको आक्रोश समेतका कारण स्वराज्य (किरात राज्य !) सहितको प्रजातन्त्रका लागि भनेर पश्चिम किरात क्षेत्रका जनता रामप्रसाद राईको विद्रोहमा संगठित भए । पूर्वी किरात क्षेत्रका जनता विजयवहादुर लिम्बूको चुम्लुङ दलमा संगठित हुँदै थिए । परन्तु, ती न्यायपूर्ण विद्रोहहरु गोर्खाली शासकहरुद्धारा दबाउने काम भयो । यध्यपि, जननायक रामप्रसाद राईहरुको सशस्त्र विद्रोहको प्रतिफल जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र नाम मात्रको भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना थियो ।
× × ×
प्रजातन्त्रको नाममा नेपाली कांग्रेसले त्यही गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी शासनलाई निरन्तरता दियो । ऐतिहासिक तथ्यहरु काफी छन कि बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था बाहेक परिवर्तन नचाहने कांग्रेसी रवैया बुझेर नै पुष्पलाल श्रेष्ठले दलाल पुँजीवादी कांग्रेस त्यागेर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए । पश्चिममा निर्मल लामा, चित्रवहादुर गुरुङ तथा एकदेव आलेहरुले पुँजीवादी कांग्रेस त्यागेर कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ लागे । मधेशमा पहाडिया कांग्रेस विरुद्ध वेदानन्द झाहरुको विद्रोह चल्यो । डा. भूदेव राईले अन्तरपार्टी शालीन विद्रोहको प्रयास गरेको थिए, तर कांग्रेसी ब्राम्हणहरुको षडयन्त्रस्वरुप डा. राईको तेजोवध गरियो । परिणाम, गोर्खाली राजा महेन्द्रले त्यही मौका छोपेर बहुदलीय प्रजातन्त्र समाप्त गरिदिए ।
महेन्द्र शाहको पञ्चायतमा एकाध व्यक्ति उठाउने, तर समुदायलाई दमन गर्ने कांग्रेसी प्रपञ्च–नीतिले निरन्तरता पायो । निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध विद्रोहका निम्ति शक्ति आर्जन गर्ने क्रममा लिम्बुवानका निम्ति लड्ने भूविक्रम नेम्बाङ र खसानका निम्ति लड्ने ओमजंगबहादुर सिंहमाथि कांग्रेसी नेतृत्वले धोका दियो । किरात देशकै झापामा विद्रोह गरेका समुहले नेकपा (माले) गठन गरे । तर, त्यो समुह झन उग्र गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी देखियो । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडन विरोधी न्यायपूर्ण आवाजलाई साम्प्रदायिक करार गर्ने त्यो समुह पछिल्लो समय एमालेको नामबाट दलाल पुँजीवाद र गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको सेवामा तल्लीन छ ।
किरात देशका जनसमुदायमा ब्याप्त राणाशासनको कुण्ठा र पीडा निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध केन्द्रित भयो । तर, बिसं २०४६ को जनआन्दोलनले पनि निर्दलको ठाँउमा बहुदल बाहेक केही परिर्वतन गरेन । किरात देशका युवाहरुले स्वायत्त राज्यका निम्ति सशस्त्र आन्दोलनको पहल गरिरहेका थिए । मगरात क्षेत्रमा माओवादी आन्दोलन उठ्यो । उत्पीडितवर्ग, जाति, क्षेत्र एवं महिलामाथि उत्पीडन गर्ने एकात्मक सामन्ती राज्य विरुद्ध हतियार उठाएको बतायो । किरात देशका जनता पनि माओवादी आन्दोलनमा होमिए । संविधानसभा हुँदै पुँजीवादी गणतन्त्रसम्म त माओवादी पार्टीले सकारात्मक प्रयास गरकै हो, परन्तु त्यसयता भने आफै छिन्नभिन्न बन्न पुगेको माओवादी नेतृत्व कांग्रेस र एमाले बराबर दलाल पुँजीवादको नोकरमा परिणत भएको छ । बाहिर बोल्ने औपचारिक नारा बाहेक अन्तर्वस्तुमा माओवादी नेतृत्व पनि गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादमा पतन भइरहेको छ ।
किनभने, माओवादी संलग्न गोर्खाली (नेपाल) सरकारको विशिष्ट श्रेणीका ७२ जना सचिवमध्ये ६६ जना ब्राम्हण छन् । २७ जना राजदूत नियुक्त गर्दा २३ जना ब्राम्हणलाई खटाएका छन् । त्यस अधि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना प्रमाण संकलन कार्यदलमा बुद्धिनायण श्रेष्ठ जस्तो विज्ञलाई लत्याएर नौ जनामध्ये आठ जना ब्राम्हणलाई खटाए । त्यस कार्यदलमा झुक्किएर एकजना खसलाई पारेका थिए । नेपाल देशको कार्यकारी प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको कुरै छाडौं, किरात देशका किरातीहरु आजसम्म कोही पनि सर्वाेच्च अदालतको सामान्य न्यायाधीशसम्म बन्न पाएका छैनन् । खसानलाई दमन गरेर कथित कर्णाली र सुदुर पश्चिम, मगरात र थरुवान–मधेशलाई दमन गरेर कथित लुम्बिनी, तमुवान–मगरातलाई दमन गरेर कथित गण्डकी, नेवा–ताम्सालिङलाई दमन गरेर कथित बागमती नामाकरणमा ती जसरी सफल भए, किरात देशमा चाहिं गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद विरुद्ध प्रतिरोधको आवाज सुरक्षित रहेको तथ्य बल्ल तिनले थाहा पाउने छन् । यसरी काठमाडौं केन्द्रित गोर्खाली दलहरुले जाबो पहिचानको प्रदेश नामसम्म स्वीकार गर्दैनन् भने किरात देशका किराती जनताले कसरी नेपाललाई आफ्नो देश सम्झन सक्छन ?
त्यसमाथि, सुगौली सन्धि र अनेक सन्धि–सम्झौताले जनतालाई घुँडा टेकाएकोमाथि एमसीसी र एसपीपी जस्ता साम्राज्यवादी सैनिक सम्झौतामा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीहरु देशद्रोहको अपराध गर्दछन् । आखिर हामीले लड्नु त परेकै छ । तर, कसको लागि लड्ने? वास्तविक जवाफ हो, किराती जनताले किरात देशको झण्डामा विवेकपूर्ण लडाइँ लड्नै पर्दछ । अतः सम्यक विकल्प हुन आउँछ विद्रोह जनताको अधिकार हो, राज्यसत्ता बाहेक सबै भ्रम हो, किरात देश पुनस्र्थापना आन्दोलन–जिन्दावाद !
२. विचारधारात्मक एंव राजनीतिक प्रस्ताव सम्बन्धमा किरात देश अभियानले निम्न सिद्धान्त र राजनीतिक क्रार्यक्रम अख्तियार गर्नु पर्दछ ।
क. पश्चिम र दक्षिण निर्देशित भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, त्यसको प्रत्यक्ष अंग दलाल पुँजीवाद र काठमाण्डौको गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद विरुद्ध लडेर किरात देश हासिल गर्न (जीवन र जगतवारे) वैज्ञानिक भौतिकवादको विश्वदृष्टिकोण अख्तियार गर्नु पर्दछ ।
ज्ञात रहोस कि सिमेभुमे र देवी देउराली पुजेर किरात देश पुनर्स्थापना सम्भव छैन । विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा पदार्थ प्राथमिताको वैज्ञानिक दृष्टिकोणले मात्र क्रान्तिकारीहरुको योगदान र वलिदानलाई सार्थकता दिन सकिन्छ ।
ख. विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सैन्य संरचनाको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी युगमा परम्परागत ढाँचाको पुँजीवादी क्रान्ति किमार्थ सम्भव छैन । अतः राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको तीनवटै अन्तर्विरोध हल गर्ने गरी समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यक्रममा दृढ स्पष्ट रहनु पर्दछ । जसले, समाजवादी गणराज्य किरात देश पुनर्स्थापना गर्न सकियोस् ।
ग. समाजवादी किरात देशको राज्यसत्ता श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको संयुक्त राज्यसत्ता हुनेछ । यसको राज्य शासनव्यवस्था समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणालीमा आधारित रहने छ । पहिलो हुनेले जित्ने व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणाली वस्तुतः दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट प्रणाली प्रमाणित भएको छ । अतः दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरिने छ ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको आधारमा आर्थिक समानाताको नारा दिने प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा खारेज गरी राजनीतिक समानताको आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने समाजवादी लोकतन्त्रको विचारधारामा जारी अभियान दृढ स्पष्ट रहनु पर्दछ ।
समाजवादी निर्वाचन प्रणालीबाट किरात देशको सबै तहको प्रतिनिधिसभामा मजदुर जनसंख्या, किसान जनसंख्या र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा वर्गीय प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ । यसले प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाई बढी मत मजदुर–किसानबाट निर्वाचित गर्नेछ । जसले, दलाल पुँजिवादी अन्तर्विरोध हल गरी श्रमिकवर्गीय समाजवाद स्थापना गर्दछ ।
वहुवर्गीय अर्थात तीन वर्गीय प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली मातहत महिला–पुरुषको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ । जसले, लैङ्गिक अन्तर्विरोध हल गर्दछ । र, वहुवर्गीय र दुई लैङ्गिक जनसंख्याको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली मातहत सर्वजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ । जसले, किरात देशको जातीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ ।
घ. आदिवासी, दलित, मधेसी–मुस्लिम र खस–आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा किरात देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय ब्यवस्था गरिने छ ।
ङ. विभिन्न जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको हित एवं प्रशासनिक सुगमता कायम हुनेगरी विध्यमान गोर्खाली अतिक्रमणको १४ जिल्ला खारेज गरी स्थानीय तहलाई व्यापक रुपमा पुनःसंरचना गरिने छ । स्रोतसाधन तथा अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय सरकारलाई समाजवादी कम्युनमा बदल्ने कार्यदिशा लिनु पर्दछ ।
च. दलाल पुँजीको समूल राष्ट्रियकरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी गरिने छ । वैधानिक पुँजी परिचालन गर्ने उद्योगी–ब्यावसायीबाट प्रगतिशील कर मात्र लिई उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
छ. विज्ञान–प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमा मुख्य जोड दिई श्रम कार्यको बोझ घटाउदै लगिने छ ।
ज. सीमित संख्यामा किरात जनसेना र व्यापक संख्यामा किरात जनप्रहरीको व्यवस्था गरिने छ ।
झ. भौतिक विकास तथा बजार व्यवस्थापनका लागि छिमेकी भारत र चीनसँग अन्तनिर्भरताको नीति लिईने छ ।
संघर्षको कार्यदिशा
क. किरात देश पुनस्र्थापनाको पक्षमा, विभिन्न माध्यमबाट व्यापक प्रचार–प्रसार गर्र्ने, जनमत निर्माण गर्ने र जनमत सुदृढीकरणको बलमा भौतिक आन्दोलन उठाउने ।
ख. शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन मार्फत लक्ष्य प्राप्तिको अधिकतम् प्रयास गर्ने । तर, जनसंघर्षमाथि गोर्खाली दमनले हिंसा भड्किएमा जनविद्रोहको दिशामा अघि बढ्ने । यस निमित्त सुरुदेखि नै जननिर्भर विशेष तयारीमा लाग्ने ।
ग. जनमत सुदृढीकरणको बलमा काठमाडौंको गोर्खाली सत्तामाथि निर्णायक धक्का दिन सकिने स्थिति निर्माण भएमा निर्वाचन उपयोग पनि गर्न सकिन्छ । मुख्यतः बल प्रयोगको सिदान्तमा दृढ रहने ।
सारत्वमा, शान्तिपुर्ण सडक आन्दोलन हुँदै जनविद्रोहको रणनीतिबाट किरात देश हासिल गर्ने संघर्षको कार्यदिशा हुनेछ ।
किरात देश अभियानवारे
१. मुख्यतः पहिचानको प्रदेश नामाकरण हेतु असार–साउनको चर्को गर्मीमा विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवनमा धर्ना दिन दशौं हजार जनताले महीनौँ संघर्ष गरे । तर,काठमाण्डौको गोर्खाली दलहरुले किञ्चित सुनुवाइ गरेनन् ।
क्रमशः हामीले महान पूर्खाहरुको गौरवशाली इतिहास स्मरण ग¥र्यौ, पूर्खाहरुको वलिदानीपुर्ण मुक्ति प्रयासहरु सम्झ्यौं । हामीले यो पनि सम्झ्यौं कि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र सबैमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका नैसर्गिक अधिकारको क्षेत्रमाथि उग्र माफियाकरण छ, स्वदेशमा रोजगारी नपाएर लाखौँ युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीले गर्दा प्रत्यक निर्वाचनसंगै दोब्बर महंगी बढ्छ । एमसीसी र एसपीपी जस्ता देशद्रोही सम्झौता गरेर गोर्खाली दलका शासकहरु हाम्रो हिमालय देशमा साम्राज्यवादी युद्ध अखडा बनाउन लम्पसार परेका छन ।
तब हामीले खरो विकल्प रोज्यौं किरात देशको पुनर्स्थापना आन्दोलन !
२. पहिचान पक्षधर कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरु तथा विभिन्न वौद्धिक व्यक्तित्वहरुसँग अनेक छलफल, वहश र सरसल्लाह ग¥यौं र ठोस निर्णयमा पुग्यौं । यसरी किरात देश अभियान नाममा संगठित दस्ता निर्माणको पहलकदमी लियौं ।
३. यात्रा सहज छैन, अत्यन्त चुनौतिपूर्ण छ । तर, सम्भावनाका सुन्दर क्षितिजहरु पनि खुल्ला छन । राज्यसत्तामाथि हक दावी गर्ने हो भने किराती जनताले किरात देश पुनर्स्थापनाको सामर्थ्य आर्जन गर्नै पर्छ । वैचारिक–राजनीतिक, सांगठानिक एंव संघर्ष सञ्चालन सम्बन्धी सामर्थ्य आर्जन पहिलो प्राथमिकता हुनैपर्छ । जसले, सम्भावनाको क्षितिजलाई धर्तीमा जोड्न सकियोस् । अन्तिम निश्कर्ष, किरात देश बिना अबका किराती जनता जीवित रहन सक्दैनन् । किरात देश अभियान मात्र किराती जनताको प्राणवायु बन्न सक्दछ ।
अन्त्यमा, श्रमिकवर्गीय समाजवादी लोकतान्त्रिक विचारका किराती जनता किरात देशको साझा अभियानमा सहर्ष जुटौं । आ–आफ्नो स्थानबाट संगठन प्रक्रिया सुरु गरौ र किरात देश पुनर्स्थापनाको लक्ष्यमा सहमत तथा प्रतिबद्धहरुले कठोर मोर्चावन्दी गरौं । इतिहासको निर्माता महान जनसमुदाय हुन् । हामीले त ठोस पहल गरी नै सक्यौं । क्रान्तिकारी आन्दोलनको भविश्य किरात देशका जनताको विवेक र शाहसमा निर्भर छ ।
किनभने, सोभियत समाजवादका संस्थापक लेनिनको विचारमा न्याय नदिने देश हजार टुक्रा भए पनि सच्चा कम्युनिस्टले मतलव राख्दैनन् ।
(इमेलबाट प्राप्त किरात देश अभियानका संयोजक बुद्धिकर्ण देवानको प्रस्तुत आलेख हाम्रा पाठकहरुको जानकारीका लागि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ –सम्पादक)
