–निनाम लोवात्ती
नेपालमा पनि हालै विश्वका अन्य देशहरुमा जस्तै विश्व आदिवसी दिवस मनाईयो । स्मरणीय छ, यो दिवस २८ औ विश्व आदिवासी दिवस हो । संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वका कतिपय देशकासरकारले विश्व आदिवसी दिवसलाई धेरै नै महत्व दिएर मनाउने गरे तापनि नेपाल सरकारले भने, कम महत्व वा कम प्राथमिकतामा राखेर झारा टार्ने गरी मात्रै विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरेको देखिन्छ । त्यसको एक मात्र प्रमाण भनेको विसं २०७८÷०७९ को बजेट भाषणमा बजेट विनियोजन गरेको १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयहरुमा ‘जनजाति आयोग’ सबैभन्दा पुछारमा पर्नु रहेको थियो । अझ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा त झने…सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक २ करोड ८० लाख मात्रै सरकार (राज्य र राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका मूलधारका भनिने बुद्घिजीवी, प्रा., डा, प्राडा, प्राज्ञ, विद, विज्ञ, कार, मिडियाहरुले ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने गर्छन्) को भाषामा भन्नु पर्दा ‘जनजाति अयोग’का लागि नै बजेट भेरै कम बजेट विनियोजन गरेको थियो भने प्रतिष्ठानका लागि त…जे होस्, गत साल नेपाल सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अन्तिम १० वटा आयोग, परिषद, सरकारी कार्यलयहरुको सूची तल उल्लेख गरिएको छ ।

१, राष्ट्रिय महिला आयोग वार्षिक बजेट १० करोड ९४ लाख ।
२, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वार्षिक बजेट ८८ करोड ।
३, उपराष्ट्रपति कार्यलय वार्षिक बजेट वार्षिक बजेट ४ करोड ८९ लाख ।
४, न्याय परिषद वार्षिक बजेट ४ करोड ८३ लाख ।
५, मुस्लिम आयोग वार्षिक बजेट ४ करोड ५२ लाख ।
६, थारु आयोग वार्षिक बजेट ४ करोड ४६ लाख ।
७, मधेसी आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ३९ लाख ।
८, दलित आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ३३ लाख ।
९, समावेशी आयोग वार्षिक बजेट ३ करोड ८ लाख ।
१०, जनजाति आयोग वार्षिक बजेट २ करोड ८० लाख ।

नोटः गत वर्षके भए पनि माथिको त्यो बजेट सूचीले सरकारको आदिवासी जनजाति प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ, छर्लङ्ग पार्ला कि ? भनी राखिएको हो ।

यसरी हेर्दा महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र न्याय परिषदबाहेक नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (विसं २०६८ अनुसार । त्यसअघि विसं २०५८ मा लगभग ३८ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिलाई के–कति कारणले गर्दा हो कुन्नी ? विगत केही वर्षदेखि सरकारले धेरै कम मात्रै वार्षिक बजट मात्रै छुट्याउँदै आएको छ । यस विषयमा नेपाली मिडिया र मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरु, नेपाला बुद्घिजीवी, अनुसन्धानकर्ता विद, विज्ञ, वरिष्ठ, प्रा., डा., प्राडा आदिले खोज–अनुसन्धान गरेर समाचार लेखे, लेख लेखे, रिपोर्ट प्रकाशित गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

हुन पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ४ प्रतिशत रहेको मुस्लिम आयोगलाई ४ करोड ५२ लाख, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग ५ प्रतिशत रहेको थारु आयोगलाई ४ करोड ४६ लाख, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यामा लगभग २९देखि ३१÷३२ (होलसेलमा जस्तै मधेसी, थारु, मधेसी दलित आदि) प्रतिशत रहेको मधेसीलाई ३ करोड ३९ वार्षि बजेट छुट्याएको छ, सरकारले । तर, नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जनजाति आयोगलाई चाहिँ २ करोड ८० लाख मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै विसं २०५४ मा गठन आदेश अन्तर्गग गठन गरेको ‘जनजाति समिति’ हुँदै विस २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८’ अन्तर्गत ‘जनजाति समिति’को बृहद् रुप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र जसलाई छोटकरीमा प्रतिष्ठान भन्ने गरिन्छ ।) लाई भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट भाषणमा एक सुको पनि अलग्गै बजेट छुट्याएको देखिएन । यसको मतलब निकट भविश्यमै सरकारले हालसम्म ‘सेतो हात्ती’को रुपमा पालि रहेको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ‘आजउराप्र’लाई खारेज गर्दैछ ?

हुन त नेपालका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा राज्यले विसं २०४६ सालको परिवर्तपछि मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले सर्व प्रथम नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका सवाललाई राज्यले

आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्दै विसं २०४७ को संविधानमै नेपाललाई ‘बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश हो’ भनी स्वीकार गरेको थियो । तर, सो संविधानले पनि ‘धर्म निरपेक्षयता’लाई भने स्वीकार गरेको थिएन ।
त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनादेखि नेपालका जनजाति (त्यो बेला आदिवासी भनी स्वीकार गरिएन) सहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो । फलतः तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति, सीमान्तकृत समूह र वर्ग पहिचान गर्न र, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरु गठन गर्यो । जस्तै दलित आयोग, महिला आयोग पिछडिएको क्षेत्र … आदि । त्यस्तै ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न पनि २०५२ पुस ३० गते प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले तत्कालीन समयमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । फलतः धेरै ढला गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गरेर गुरुङ कार्यदलले सिफारिस गरेको ६१ जातिलाई जस्ताको तस्तै नेपालका ‘जनजाति’ भनी सूचीकृत गर्यो ।

तर, त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै नै गाँजेमाजे र अपूरो रहेको थियो । किनभने, सूचीकृत ६१ जातिमध्ये कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसंख्या कति छ ?, ससैको उत्पत्ति (पूख्यौंली) थलो कहाँ हो ? केही अत्तोपत्तो थिएन । तापनि उनीहरु हत्त न पत्त सूचीकृत भए । तर, त्यो बेला (हालसम्म पनि कायम रहेको) ‘राई !’ भनी सूचीकृत भएको जाति असलीयतमा जाति नभएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि शासकहरुबाट पाएको स्थानीयस्तरको ‘छोटे राजा’सरहको पदवी वा पगरी मात्रै थियो । वास्तवमा पदवी वा पगरीकै कुरो गर्नु पर्दा त्यो वेलासम्म एकै रहेका किरातीहरु जस्तै वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तावा लगायत १६ खम्बुका सन्तानहरुलाई ‘राई’ पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बु र लाप्चालाई ‘सुब्बा’ तराईका थारुलाई ‘चौधराई’/‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ ‘पदवी’ वा भनौं ‘पगरी’ दिइएको थियो/हो । त्यसैले त्यो वेला जनजाति सूचीमा राई !’ जाति भनी सूचीकृत हुनु नै गलत थियो । यस मामिलामा नेपालका समाजशास्त्रीहरु,मानवशास्त्रीहरु, भाषाशास्त्री, इतिहासविदहरु र, संस्कृतिविदहरु चुकेकै हो ।

हुन पनि नेपालका कोही पनि समाजशास्त्रीहरु,मानवशास्त्रीहरु, भाषाशास्त्री, इतिहासकार हुँ भन्नेले ‘म एक जाति राई हँु । तर, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ । र, म २८ वटा मातृभाषामा खररर … बोल्न सक्छु !’ भनी २८ वटा राईको मातृभाषामा खरररर… बोल्न सक्ने कोही राई प्रमाणका रुपमा भेटाउन वा देखाउन सकेका छैनन् । तापनि …. त्यसैले त हालसम्म पनि राईको चाड वा पर्व (मंसिरे पूर्णे र वैसाखे÷चण्डी पूर्णे) को अवसरमा एक जाति राइृ, २८ भाषी राईको भनी काठमाण्डौको टुँडीखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोट लगायत स्थानमा नाच्ने गरिएको चण्डी नाच (खासमा बान्तावा जातिले साकेन्वा/साखेवा र चाम्लिङ जातिले साकेला भन्ने गरेको) नाच्ने वेलामा एकै हौं ! भन्ने राईहरुले किन अलग–अलग थान बनाएर नाच्छन् ? एक जाति राई, २८ भाषी राई एकै भए त एउटै थानमा नाच्नुपर्ने होइन र ? नेपालका समाजशास्त्रीहरु,मानवशास्त्रीहरु, भाषाशास्त्री, इतिहासविदहरु र, संस्कृतिविदहरुले सोधखोज गरेर जवाफ दिए हुन्थ्यो ।

जे होस्, विसं २०५८ मा जनजाति समितिभन्दा बृहत रुपको ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर बाटोबाट (किनभने त्यो वेला अध्ययन समिति वा अध्ययन कार्यदल नबनाई सुटुक्कै याक्खालाई सूचीकृत गरिएको थियो) अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । यसरी जनजाति विकास समिति हुँदाको ६१ जति घटेर ५९ जातिको नयाँ जाति सूची पनि बन्यो । हालसम्म सोही ५९ जाति सूचीलाई मात्रै नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् ! भन्ने अर्थमा आम सर्व साधारण मानिसहरुबीच बुझाईने र बुझने गरिन्छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका हकमा वास्तविकता त्यस्तो होइन ।

सूचीकृत (पहिलो ६१ र पछिल्लो ५९) जातिमध्ये धेरै जसो जातिको मातृभाषा के हो ?, जनसंख्या कति छ ?, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो कहाँ हो ?, अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक संस्कार–संस्कृति के हो ?, चाडपर्व के हो ?, मौलिक भेषभुषा के हो ? अत्तोपत्तो नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए/अ झै भई रहेकै छन् । त्यसरी सूचीकृत हुनेमा हिमाली समूहका धेरै छन् । स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताबको पाना–१९३ अनुसार ‘हिमाली समूह’बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् । उहाँका अनुसार खासमा ५ वटा मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ११ को मातृभाषा के हो ? र १० को जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन । तापनि उनीहरु आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । तर, ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, चाडपर्व, संवत् (साल–वर्ष), वंश–परम्परा, रहन–सहन, भेषभुषा, रीतिरिवाज, गरगहनाका साथै अन्य जातजातिमा जस्तै आफैभित्र विवाह गर्ने प्रचलन अर्थात् जातीय जीवनचक्र भएको कुलुङ जाति लगायत १६ खम्बुका सन्तानहरु चाहिँ बाहेक भएका छन् । कुलुङ जातिभित्रै २ सय ६० भन्दा बढी थर/उपथरहरु छ । त्यसैले मगर–मगरबीच, तामाङ–तामाङबीच क्षेत्री–क्षेत्रबीच विवाहवारी चले जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै विवाहवारी चल्छ ।

२०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदललाई सरकारले दुई महिनाको समयावधि तोकेको भए तापनि चार–चार महिना गरेर दुईपटक समयावधि थपियो । कार्यदलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्यो । फलतः १०० वटाभन्दा बढी जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए । निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मुल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋृषिकुल समुदाय कल्याण समाज, खस क्षेत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल खस समाजउत्थान संघ लगायत थिए !

कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरुको नेतृत्वमा टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्गम थलो गएर अध्ययन सुरु गरेको थियो । सो कार्यदलले काठमाण्डौमा केन्द्रीयस्तरको छलफल पनि आयोजना गरेको थियो । जुन छलफलमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद, भूगोलविद, इतिहासविद, कानुनविद, राजनीतिज्ञ आदि सहभागी थिए भने क्षेत्रीयस्तरको छलफल तथा भेला पनि पूर्वको झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आयोजना गरेको थियो । २०५४ र २०५८ मा सूचीकृत हुनबाट छुटेका समुदायका अगुवाहरुसँग केन्द्रीयस्तरमा छलफल आयोजना गरेको थियो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका लागि कार्यदलका संयोजक डाक्टर ओम गुरुङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्ली, मेघालयको राजधानी सिलोङ र पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पनि गएको थियो ।

यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति वा भनौं कार्यदलमध्ये हालसम्मकै वैज्ञानिक र, सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सकिन्छ । किनभने, विगतका समिति वा कार्यदलभन्दा सो कार्यदलले व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यन्ययनमै आउन सकेको छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई हालसम्मको वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ । किनभने, कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन ? भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेमजोङ लिम्बुको टोली कुलुङ जातिको उद्गमथलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो । त्यस्तै अरु समुदायका सम्बन्धमा पनि अध्ययनका लागि कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरुको नेतृत्वमा विभिन्न समुदायको उद्गमथलो गएका थिए ।

अध्ययन कार्य सकेपछि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ (पहिले राई ! जाति भनी सूचीकृत गरिएका) गरी १६ खम्बुका सन्तानहरुमध्ये चार किराती जाति एवंम् कार्मारोङ, केवट, केवरत, कुर्मी, गोंड, खडिया, खुनाहा, निम्वा, रानाथारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २१ जति थपेर जम्मा २५ जाति थप गरेर र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङ्गमा गाभ्न सिफारिस गरेको थियो । तर, १३/१४ वर्ष बित्दा पनि सो कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन लागू हुन सकेको छैन ।

हाल सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरी सकेको हुुनाले हाल कायम रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आजउराप्र खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आजउराप्र खारेज गरेसँगै पहिले जताभावी सूचीकृत गरिएको ‘५९ आदिवासी जनजाति सूची’ पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै आदिवासी जनजाति आयोगले स्थाई रुपमै विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आएका जातजातिहरुलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने दिशातर्फ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले यो वर्ष प्रतिष्ठानका लागि अलग्गै बजेट नछुट्याएकोले गर्दा संभवतः प्रतिष्ठान खारेज गर्छ कि ? हुन पनि सरकारले बिना काम ‘सेतो हात्ती !’ किन पालि रहने ? सरकार प्रतिष्ठान खारेज गरेर आयोगकै एक महाशाखा वा इकाईको रुपमा प्रतिस्थापना गरे पनि हुन्छ ।
(लेखकको निजी बिचार हो थप केही जाकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, ninamkirat123@gmail.com)