नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १४ वाणिज्य बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि आर्थिक जरिवाना र सचेत गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नगरे पनि दोस्रो त्रैमासमा भने १४ बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि कारबाहीको दायरामा पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई नगद जरिवाना गर्दा अरू १३ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ । प्रभु बैंकले तोकिएको ‘सीआआर’ र ‘एसएलआर’ कायम नगरेपछि एक लाख ८० हजार ४३० रुपैयाँ १४ पैसा जरिवाना गराएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनानुसार एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको बैंक खाता रोक्का नराखेको भन्दै कारबाहीस्वरूप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बोलाएर सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोही बैंकलाई बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने निक्षेपको ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दा सीईओलाई बोलाएर सचेत गराइएको जनाएको छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०७८ को निर्देशन नं. १५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७८ २/११ मा जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति परिपत्र कखग ९/०७७/७८ को बुदा नं. १० (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको,” सुपरिवेक्षण विभागले उल्लेख गरेको छ ।

यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, सनराइज बैंक, मेगा बैंक नेपाल, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई पनि सोही कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

“एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १०(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ,” राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको भनेको छ ।

यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र एनएमबि बैंकले मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपबीचको अन्तर बढीले फरक पारेको  भन्दै  सचेत गराइएको छ । “एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. १०(२) मा कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लंघन भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम उक्त बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ,” सुपरिवेक्षण विभागले जानकारी गराएको छ ।