नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरमा विदुत पुग्ने बताएका छन् । कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाइएको घिसिङले बताए ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ । ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३मा विद्युत् पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युतलगायत मार्फत विद्युतीकरण गरिने उनले बताए । “कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,” उनले भने ।

सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआईबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) रहुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघुजलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।

५५ प्रतिशतले लिँदै निःशुल्क विद्युत् सुविधा

विद्युत् पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेको जनाइएको हो । सरकारले ५ एम्पियरमिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ ।

त्यस्ता ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ ।यसैबीच, प्राधिकरणले कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको जनाएको छ । दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।