निर्वाचन आयोगले तोक्यो निर्वाचन खर्चको सिलिङ
आगामी बैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो । शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारेमा शुक्रबार गरेको छलफलमा दलहरूले उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउनुपर्ने पनि माग गरेका थिए। छलफलका क्रममा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ ।
त्यस्तै, महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अघिल्लो निर्वाचनकै हो। जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यसअघि २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।
साना दलको आपत्ति
साना दलहरूले आफ्नो दलको चिन्ह मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारेमा शुक्रबार गरेको छलफलमा दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
ठूला दल र साना दलबीच विभेद भएकाले विरोध जनाएको राप्रपाका महासचिव भूवन पाठकले बताए। ‘हाम्रो आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। मंगलबारसम्म पनि यो माग सुनुवाइ भएन भने संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले बैठकमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिन्ह र मतपत्रको रंगका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएको बताए। आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
‘आयोगले छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने हामीलाई जानकारी दिएको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई पनि अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जानकारी दियो ।’
मतपत्रको रंग हरियो राख्नुको कारण आयोगले जानकारी गराएपछि विवाद नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए। मतपत्रमा हरियो रंग राखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
