राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सेयर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री गर्दै
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को सेयर पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेपछि १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सेयर स्वामित्व केन्द्रीय बैंकले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।
हाल नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको ०.६२ प्रतिशत सेयर छ ।
नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको ३४.६ प्रतिशत सेयर थियो । त्यसमध्ये ०७६ भदौमा राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दोस्रो संशोधन–२०७३ मा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।
“कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकले गर्न पाउने छैन,” राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७ उपदफा (१) को (ग) मा भनिएको छ ।
ऐनको उक्त व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । तर, बैंकको आफ्नो काम–कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने वा काम–कारबाही गर्ने संस्थाको सेयरमा भने १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
“उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले आफ्नो काम–कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम–कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्नेछ,” सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) को (क) मा भनिएको छ ।
सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले यसअघि नै नेप्सेको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरिसकेको छ । ०७६ असार अन्तिममा सूचना प्रकाशित गर्दै ३४.६ प्रतिशत सेयरमध्ये २० प्रतिशत सेयर ०७६ भदौमा कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकलाई बिक्री गरेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशत तथा प्रभु र लक्ष्मी बैंकले ५/५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेका थिए ।
बाँकी रहेको १४.६ प्रतिशत सेयर हिस्सालाई १० प्रतिशतभित्र सीमित गर्दै बाँकी सेयर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बिक्री गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले छलफल सुरु गरेको हो । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि नेप्सेमा ६.१४ प्रतिशत सेयर छ । राष्ट्र बैंकबाट ४.६ प्रतिशत सेयर खरिद गरेमा बैंकको सेयर हिस्सा साढे १० प्रतिशत नाघ्नेछ ।
“हामीलाई पनि ऐनले तोकेअनुुसार सेयर हिस्सा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सेयर हिस्सा थोरै रहेकोले किन्न खोजेको छ,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंक पनि सरकारकै अंग भएकोले मूल्यमा केही तलमाथि भए पनि फरक नपर्ने र खरिद–बिक्रीमा पनि सहज हुने देखिन्छ ।”
स्रोतका अनुसार सेयर खरिद–बिक्रीका लागि औपचारिक छलफल नभए पनि अनौपचारिक छलफल भने सुरु भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकले सेयर खरिद गर्दा मूल्य बेस बनिसकेको र त्यसैलाई आधार मानी केही रकम तलमाथि भए पनि सेयर बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक छ ।
संरचना परिमार्जन गर्न बहस के हुँदै छ ?
नेप्सेको संरचना परिमार्जन गरेर रणनीतिक साझदार भित्र्याउनुपर्ने बहस चलेको लामै समय भयो । नेप्सेमा सरकारी लगानी भएको र त्यसले कुनै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्दा महिनौँ लाग्ने तर प्राविधिमा आधारित कार्य गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसले समस्या भएको विषय समेत समय–समयमा उठ्ने गरेको छ ।
तर, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन उसलाई राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहने अवस्थामा आवश्यक पहल नहुँदा सरकारको सेयर सरकारी निकायमा नै बिक्री गर्दा त्यसले नेप्सेमा के परिमार्जन होला भन्ने बहस सुरु भएको छ । यसअघि प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकले नेप्सेको सेयर खरिद गरेको भए पनि नेप्सेमा नै सूचीकृत भएको हुँदा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।