ओटीटीको कानून लागु गरेमा युट्यूव सञ्चालनका लागि १ करोड तिरेर इजाजतपत्र लिनुपर्ने
एउटा इमेल अकाउन्टका भरमा युट्यूव च्यानल खोलेर आफूलाई मिडिया भन्दै हिँड्ने युट्वरहरूका आगामी दिन असहज हुन सक्ने देखिएको छ । उनीहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली लागू गरेपछि युट्यूवर आत्तिएका छन् ।
संशोधित नियमावलीले पहिलोपटक ओटीटी/भीओडी र अनलाइन टिभीलाई सम्बोधन गरेको हो । यसमा ‘युट्यूव च्यानल’ भने कतै उल्लेख छैन । तर, नियमावलीमा गरिएको ओटीटीको परिभाषा र अनलाइन टिभीको परिभाषा दुवैले युट्यूवलाई समेट्न सक्छ ।
ओटीटीको परिभाषा यसरी गरिएको छः
ओटीटी भन्नाले उपभोक्ताको मागबमोजिमको कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिजिनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवा सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवासमेतलाई जनाउँछ ।
‘इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा’ भनिसकेपछि यसले स्वतः युट्यूव च्यानललाई समेट्ने देखिन्छ । यसर्थ नियमावलीले युट्यूवलाई पनि ओटीटीकै रुपमा हेरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । र, यदि ओटीटीकै कानून आकर्षित भयो भने युट्यूव च्यानल सञ्चालनका लागि १ करोड तिरेर इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
तर, अनलाइन टिभीको परिभाषा पनि युट्यूव च्यानलसँग मिल्ने खालको छ । यसमा भनिएको छ, ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्य दृष्य र्काक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिुपर्छ ।’
युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन्स स्टाण्डर्ड इन्स्टिच्यूटले आईपीटीभी र ओटीटीको फरक छुट्याएको थियो । उक्त रिपोर्टले पनि युट्यूव च्यानलको प्रकृति ओटीटीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
यदि यो परिभाषाभित्र समेट्ने हो भने इजाजतपत्रका लागि ५ लाख रुपैया तिरे पुग्नेछ । अहिले कतिपयले चाहिँ यी दुवै परिभाषाले युट्यूवरलाई नसमेट्न तर्क गरेर युट्युव च्यानलका लागि यो कानून नरहेको पनि बताउन थालेका छन् ।
सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले युट्यूवलाई अनुगमन गर्न बाटो खुलेको बताए । उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत नियमित कार्यक्रम प्रसारण भयो भने त्यो अनलाइन टेलिभिजन हुन्छ । त्यसैले नियमन गर्न वाधा छैन ।’ युट्यूवलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन् ।
