किन ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का बारे मौनछन एमसीसी मुख्यालय ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले फागुन १५ गते नेपालको संसदले गरेको एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकारेको छ ।
एमसीसी मुख्यालले वासिङ्टनबाट मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय अनुमोदन स्वीकारेको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा सोही दिन नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ का बारे भने केही भनिएको छैन ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको ५० करोड डलरको कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसदको निर्णयलाई फेब्रुअरी २७ मा स्वीकार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फागुन १५ गते सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको माग अनुसार ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ अनुमोदन गरिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट नभएका बुँदालाई स्पष्ट पारी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार पारिएको थियो।
‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नेपालले एकपक्षिय रुपमा तयार गरेको थियो। सो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का बारेमा भने एमसीसी मुख्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
एमसीसीले विज्ञप्तिमा कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय सधैं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालसँग रहेको जनाइएको छ ।
‘कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाएको छ।
यसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ एमसीसीले भनेको छ। सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।