राईले प्रदेश नम्बर–१ को नामकरणबारे चासो नदिनु दुर्भाग्य हो
प्रदेश नम्बर–१ सरकारमा सामेल गठबन्धन दलहरूबीच सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ ।
मन्त्रालय टुक्र्याउने बेलादेखि सुरु भएको विवादका कारण सत्तासीन दलभित्र खटपट सुरु भएको हो ।
मुख्य ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले औपचारिक बैठक गरेरै सरकार सञ्चालनको विषयमा असन्तुष्टि पोखेको छ ।
सदनमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले सरकार एकपक्षीय ढंगले सञ्चालन भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण नै गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा तीन महिनाअघि सरकार गठन भएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई मुख्यमन्त्री राईले दलहरूबीच छलफल नगर्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
“सरकारमा सामेल मन्त्रीहरू सरकारी निर्णय प्रक्रियाबारे अनविज्ञ हुने गरेका छन् । यस विषयमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” उनले भने ।
सांसद ज्योति सुब्बाले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने गठबन्धनको औचित्य नहुने बताइन् ।
उनले भनिन्, “मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो आफूखुसी चल्नुभएको छ ।
आफूखुसी मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको छ । यस्तो गठबन्धन सरकार हामीले चाहेको होइन ।” प्रदेशको नामको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा सरकार जिम्मेवार नभएको उनको आरोप छ ।
कांग्रेस सांसद शान्ता पौडेलले नाम दिलाउने सवालमा जुन ढंगले काम अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “प्रदेशको नामकरणबारे सरकारले चासो नदिनु दुर्भाग्य हो ।”
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आफ्नो पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालय फुटाउनेदेखि सरकार सञ्चालनलगायत विषयमा छलफल नभएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले पनि सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । पहिलेको बजेटमा राखिएका विकास योजना कटाएको भन्दै एमाले सांसद आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।
एमाले सांसद विमला कार्कीले रातो किताबमा समेटिएका योजना स्थगित गरेर सरकारले अन्याय गरेको बताइन् ।सांसद बीनादेवी राईले अर्थमन्त्रीले बजेट समान ढंगले नल्याएको आरोप लगाइन् ।
