बतासको पशुपति धर्मशालामा बाधा नगर्न अदालतद्वारा आदेश
बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
आइतबारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न फागुन ९ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले बताए।
उनका अनुसार अन्तरिम आदेश टुंगो नलाग्दासम्म होटल आनन्द सञ्चालनमा कुनै बाधा सिर्जना नगर्न पनि अदालतले भनेको छ।
पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरामा विवाद सुरू भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समूहका धेरैजसो काममा छानबिन गरिरहेको छ।
पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
भारत सरकारको लगानी समेतमा ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा धर्मशाला निर्माण गरिएको थियो।
पशुपति क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको आनन्द होटललाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो।
धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत् मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता थियो।
