प्रचण्डले यो पत्र र हस्ताक्षरको खण्डन सक्छन ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी यही देउवाले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्नुपर्छ नत्र भने गठबन्धन टुट्ने कुरा केहि दिन यता मिडियामा आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता घटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई पत्र लेखेर संघीय संसदवाट पारित गराउने लिखित प्रतिवद्धताको खुलासा भएको छ ।
अमेरिकन सहयोग एमसीसीका बारेमा प्रचण्डले कुनै पत्र नलेखेको सार्वजनिक अभिब्यक्ती दिईरहेको बेला प्रतिवद्धता पत्र पठाएको एक्कासी खुलासा भएको हो । उक्त पत्रमा ६ बुदाँ उल्लेख गरेरको प्रतिवद्धता पत्र पठाएको खुलासा भएको हो ।
उक्त पत्र २४ सेक्टेम्बर २०२१ मा लेखेर पत्रमा ४/५ महिनसम्ममा एमसीसी पास गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । ४/५ महिना यही फ्रेबुअरीमा पर्ने भएकोले सत्तासाझेदार सरकार एमसीसी पास गर्न हतारिएको देखिन्छ । मुख्यतः प्रचण्डले यसअघि पटक पटक एमसीसीलाई पत्र नै नलेखेको जिकिर गरेका थिए । अब हस्तक्षर गरिएको पत्र सार्वजनिक भएसंगै प्रचण्डले यो पत्र र हस्ताक्षरको खण्डन सक्छन ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
संयुक्त पठाएको पत्र अशंको केही भावुनावादः
हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौं ।
एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौ र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं। यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकार एएमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको तपाईलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्तिको उदेश्यसहित एमसीसीप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन आगामी चार पाँच महिनाभित्र निम्न कार्य गर्न हामी सहमत छौं ।
१. हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने
२. सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशंका हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रुपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने
३. एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने
४. सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौतावारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने
५. सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने
६. एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।
