Logo

काल्पनिक समाजवादमा रमाएको प्रचण्ड प्रतिवेदन


– गोपाल किराती

सर्वोच्च अदालतद्धारा औपचारिक माओवादी तुल्याईएका भए पनि प्रचण्ड कमरेडहरुको आठौं महाधिवेशनबाट केही न केही अग्रगामी पार्टी निर्माणको अपेक्षा हामीले पनि राखेका थियौं । खड्गप्रसाद ओलीतर्फ विलयको दक्षिणपन्थी विसर्जन, तर त्यसबाट उत्पन्न संसद विघटनका प्रतिगमनकारी हर्कतबाट उहाँहरुले निश्चय नै सवक सिकेको हुनुपर्ने स्वाभाविक अनुमान थियो । साथसाथै, गत साउनमा उहाँहरुको केन्द्रीय समितिले ‘नयाँ विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण’ को नारा पनि दिएको थियो । यसर्थ अपेक्षा बढेको थियो कि जसरी एमाले भन्दा क्रान्तिकारी बनेर मात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले महान जनयुद्ध हुदैं संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मको नेतृत्व गर्न सकेको थियो । तब ओली एमाले लगायत सबै खाले संशोधनवाद र भ्रष्ट लोकतन्त्रका विरुद्ध श्रमिकवर्गीय समाजवादी गणतन्त्रको कार्यदिशा प्रचण्ड माओवादीले लिनै पर्दथ्यो । त्यसरी मात्र प्रचण्डहरुकको आठौं महाधिवेशनले एक पृथक चरित्रको पार्टी निर्माण पहल बढाएको ठहर्थ्यो ।

परन्तु, प्रचण्ड समुहको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु नै भनिरहेछन्, हेटौडाको प्रतिवेदन भन्दा पनि यो आठौं महाधिवेशनको प्रतिवेदन तल झरेको छ । ती प्रतिनिधिहरुको यस्तो टिप्पणी एकदम सही लाग्दछ । अनलाइन पत्रिकाहरुमा प्रकाशित प्रचण्ड प्रतिवेदन पढेर हामीले भन्यौं, खाओवादी कार्यदिशाको प्रतिवेदन रहेछ ! नयाँ विचारको क्रान्तकारी पार्टी निर्माण गर्न त्यस समुहको आठौं महाधिवेशनले समग्र शल्यक्रिया गर्नु पर्दथ्यो, तर झारफुक मात्र गरेको देखियो ! आफ्नो विसर्जनवादी रुझानलाई चलाखीपूर्वक ढाकछोप गर्दै प्रचण्डले भूतकालमा आत्मालोचना गरे, तर भविष्यकालमा एक शब्द बोलेनन् । जबकि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी भविष्यकालमा बाँचेको हुनुपर्दछ । भविष्यकालमा बाँच्ने शक्ति हुनाले नै कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता मानिने हुन्छ ।

उहाँहरुको महाधिवेशनको बेला संचारजगतले राखेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा हामीले नेक सुझावहरु गरेका थियौं । तर, भूतकालमा बाँच्न रमाउने भूतहरुलाई नेक सुझावको किञ्चित अर्थ रहेन । ती सुझावहरु स्वीकार गर्ने आँट गरेका भए हामीहरु नै अग्रपक्तिमा उभिएर भन्न सक्दथ्यांै, नयाँ विचारको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा प्रचण्डहरुले पहल बढाए ! खासगरी, महान जनयुद्धको मुख्य उपलब्धी विद्यमान गणतन्त्र रक्षाको राजनीतिमा हामी (माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल) र प्रचण्डहरु एक ठाँउमा देखिन्छौं । अतः गणतान्त्रिक राजनीतिको सवालमा हामी सबैभन्दा निकट शक्तिहरु हौं । जबकि वैद्य, विप्लव तथा ओलीहरु राप्रपा समान गणतन्त्र खारेज गरेर राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको वकालत गरिरहेको छन् । परन्तु, प्रचण्डको प्रतिवेदनले निकट मित्र शक्तिलाई त्यसरी प्रशंसा गर्ने र महाध्रूविकरणको झण्डामा गोलबन्द हुने अवसर नराम्ररी चुकायो । र, उहाँहरुको आठौं महाधिवेशन कार्यदिशाको भण्डाफोरमा उत्रन हामीहरुलाई आज वाध्य तुल्यायो ।
हामीले त्यसरी दिएको सुझावहरु, जुन उहाँहरुले लिने योग्यता राख्नु भएन, जसकारण प्रचण्ड प्रतिवेदनका कार्यदिशा काल्पनिक समाजवादी बन्न पुग्यो, निम्न अनुसार प्रमाणित छन्:

१. माओवाद र माओवादी केन्द्र त्यागेकोमा सार्वजनिक आत्मालोचना गर्नु पर्दथ्यो
प्रचण्ड प्रतिवेदनले त्यस्तो आत्मालोचना गरेको भए त्यसले भविष्यकालमा बाँच्न खोजेको ठहरिन्थ्यो । कुनै बिना समिक्षा, लेखनाथ न्यौपानेको शब्दमा छापामार शैलीमा रातारात एमालेतर्फ प्रचण्ड माकेको विसर्जन सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले गम्भीर गल्ती थियो । महान जनयुद्ध हुँदै गणतन्त्र घोषणासम्मको सवल नेतृत्व गरेको दस्ताले गणतन्त्र विरोधी ओली एमालेमा त्यसरी विलयको अर्थ माओवादी आन्दोलनको निर्लज्ज विसर्जन थियो । परन्तु, त्यसरी प्रचण्ड प्रतिवेदनले सार्वजनिक आत्मालोचना गरेको भए अबोपरान्त माओवाद र माओवादी पार्टी नछाड्ने प्रतिवद्धता गर्नु पर्दथ्यो । यहीँनेर त्यस समुहले भविष्यकालमा बाँच्न खोजेको ठहर्थ्यो ।

बिना समिक्षा, बिना सल्लाह त्यसरी रातारात एमालेतर्फ हाम्फाल्नुका पछाडि प्रचण्डहरुमा निहित मनोगतवादको समस्याले मुख्य काम गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । मृगौला रोगी ओली मरिहाल्छन्, त्यसपछि एमालेको संगठनमा राज गरौंला भन्ने प्रचण्डहरुको मनोगतवाद नै जिम्मेवार थियो, जसले प्रचण्ड माओवादीलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनको शिकार तुल्यायो ।

२. सर्वहारा सांस्कृतिक रुपान्तरणको सामुहिक प्रतिवद्धता गर्नु पर्दथ्यो
प्रचण्ड प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक रुपान्तरण त भनेका छन्, तर ‘सर्वहारा’ भनेका छैनन् । त्यस प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक रुपान्तरणको अर्थ स्वतःसिद्ध दलाल पुँजीवादी संसदीय बाटोमा कार्यकर्तालाई हिँडाउन छलछामका निम्ति हो, भूतकालीन यात्राका निम्ति हो । सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनलाई किमार्थ होइन ।

विद्धितै छ कि राजनीतिक संगठनहरु वर्गका आधारमा संगठित हुन्छन्, तिनले निश्चित वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसर्थमा कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारावर्गको पनि अग्रदस्ता हो । तर, प्रचण्ड प्रतिवेदनमा सर्वहारा सांस्कृतिक रुपान्तरणको शब्द नै रहंदैन भने त्यसलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न कसरी मिल्छ ? अवश्य मिल्दैन । त्यहाँ रहेका कम्युनिष्ट पार्टी बुझ्ने साथीहरुले मुख्यतः जान्नै पर्ने तथ्य यो हो ।

३. समाजवादको स्पष्ट कार्यक्रम छैन
नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद कसरी अर्थात समाजवादको कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धमा निम्न तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
क. राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्नमा पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति भन्ने नै प्रचण्ड प्रतिवेदनको कार्यदिशा छ । माओकालीन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्धारा प्रकाशित ‘साङ्घाई राजनीतिक अर्थशास्त्र’ पढेका जो कोहीलाई अवगत हुनुपर्छ, पुँजीवादको पर्याप्त विकास भएर मात्र समाजवादमा प्रवेशको कार्यदिशा ट्राटस्की लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको कार्यदिशा हो । जसको खूश्चेवद्धारा कार्यान्वयनले सोभियत संघमा प्रतिक्रान्ति भयो ।

हामीले, त्यसैले साउन २०७४ को पेरिसडाँडास्थित ‘पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता’ को कार्यदिशामाथि खरो प्रश्न उठाएका थियौैं । जुन, दश माओवादी एकताको तेह्र बुंदे पत्रमा सामेल थियो । अन्ततः हामीले पार्टी पुनर्गठनको महाधिवेशन २०७५ बाट त्यसलाई खारेज पनि गरियो ।
अतः प्रचण्ड प्रतिवेदनको पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता–सारतत्वको कार्यदिशा वस्तुतः काल्पनिक समाजवादी अथवा दलाल पुँजीवादी कार्यदिशा हो, किमार्थ समाजवादी हुन सक्दैन । किनकि, लेनिनले पुँजीवादी पूर्णताको माग गरेनन् । माओले पनि पुँजीवादको पर्याप्त विकासको माग गर्ने ल्यु शाओचीहरु विरुद्ध महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति गरे । साथसाथै, पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताको माग गर्दा त्यसको मापदण्ड के ? नेपालमा कुन स्तरको पुँजीवादको विकास भएपछि त्यसले पूर्णता पाएको मान्ने ? त्यसर्थ, पुँजीवादको पूर्णताको माग काल्पनिक समाजवाद भन्दा पनि अझ खतरनाक दलाल पुँजीवादी कार्यदिशा बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

यसबारे गम्भीर विमर्श गरेर माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले प्रष्ट शब्दमा भनेको छ, नेपालमा दुई चरणको समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अपरिहार्य छ । त्यो भनेको प्रारम्भीक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद नै हुनेछन् ।
ख. वस्तुगत तथ्यले प्रमाणित गरेको छ कि विद्यमान राज्यसत्तालाई दलाल पुँजीवादी बनाउने घृणित काम विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले गरेको छ । वडा सदस्य जित्नका लागि दश लाख खर्चनु पर्ने विद्यमान निर्वाचन प्रणाली स्वतःसिद्ध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो । विकल्पमा समाजवादी राज्यका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ । किनकि, दलाल पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीले दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता सुदृढ गर्दछ भने समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली मात्र वैज्ञानिक विधि ठहर्छ । मजदुर, किसान र पुँजीपति जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन नै समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको पहिलो आयाम हो, जसले वर्ग अन्तरविरोध हल गर्दछ । त्यस अन्तर्गत महिला र पुरुषको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचनले लैङ्गिक अन्तरविरोध हल गर्दछ भने त्यस अन्तर्गत जातिहरुको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रनिनिधि निर्वाचनले जातीय अन्तरविरोध हल गर्दछ । अतः नेपालमा समाजवादका लागि सर्वप्रथम समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ ।

तर, प्रचण्ड प्रतिवेदनमा पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली नै यथावत कायम छ । प्रष्ट छ, पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीले समाजवाद ल्याउने भए छिमेकी भारत अगावै समाजवादी मुलुक बनिसक्ने थियो । त्यस प्रतिवेदनले पूर्ण समानुपातिक भनेको जातिहरु र महिलाको अर्थमा होला । परन्तु मजदुर–किसान, जो ८५ प्रतिशत जनसंख्यामा उपस्थित छन्, त्यसको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभावमा नेपालमा समाजवाद काल्पनिक समाजवाद मात्र हो, जुन कांग्रेस र एमालेका ओलीहरु बखान गर्दछन् ।

४. देशद्रोही एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु पर्दथ्यो
अमेरीकी इण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एमसीसी सम्झौता दोस्रो र अन्तिम सुगौली सन्धि हो । पहिलो अर्थात सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले तीन खराबी ग¥योः एक– नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित ग¥यो, दुई– निश्चित समुदायका युवाहरुलाई विदेशी भाडाको सिपाही तुल्यायो र तीन– नेपालको भू–भाग ब्रिटिश–भारतलाई सुम्पियो । एमसीसी त्यो सम्झौता हो, जसले सुगौली सन्धिले बाँकी राखेको नेपाल समाप्त गर्दैछ । परन्तु, देशभक्त नेपाली जनमत सुदृढ भईरहेको छ ।

यस्तो खतरनाक एमसीसी सम्झौता खारेजीको निर्णय गर्न छाडेर परिमार्जन भन्नुको अर्थ कुटनीतिक बहानामा साम्राज्यवाद सामु आत्मसमर्पणको तयारी मात्र हो । यद्यपि, अहिलेसम्म संसदमा त्यसलाई रोक्ने काम भने प्रचण्डहरुले नै गरेका हुन् । त्यसमा चाहिँ धन्यवाद दिनु पर्छ । तर, खारेज गरेको भए उहाँहरुको आठौं महाधिवेशन देशभक्त इतिहासमा दर्ज हुन्थ्यो ।

५. उत्तराधिकारी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्दथ्यो
२०६० को एक्काइशौं शताब्दीमा जनवाद र २०६२ को चुनुवाङ बैठकमा मर्ने बेलासम्म पार्टी प्रमुख नछाडेका स्टालिन र माओको कमजोरीले प्रतिक्रान्ति हुन पुगेको व्याख्या गर्ने प्रचण्डहरुले आफ्नो महाधिवेशनबाट उपरोक्त जघन्य गल्ती सच्याएको देखिएन । विभिन्न कारण बताउँदै प्रचण्डहरुले उही मर्ने बेलासम्म अध्यक्ष नछाड्ने प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृतिलाई नै कायम राखे । अब स्टालिन र माओको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार प्रचण्डहरुले सर्वत्र गुमाएका छन् ।

उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा प्रथम बुँदाले प्रचण्डहरु माओवादी होइनन्, माओवादी त्याग्ने सैद्धान्तिक आधार सुरक्षित राख्न तिनले सार्वजनिक आत्मालोचना नगरेका हुन्, भन्ने प्रष्ट गर्दछ । दोस्रो बुँदाले प्रचण्डहरु सर्वहारा श्रमिकवर्गका प्रतिनिधि होइनन् । त्यसर्थ उनीहरु कम्युनिष्ट रहेनन् भन्ने प्रष्ट गर्दछ । तेस्रो बुँदाले प्रचण्डहरु काल्पनिक समाजवादको कार्यदिशामा प्रतिवद्ध छन्, वैज्ञानिक समाजवाद होइन । चौथो बुँदाले प्रचण्डहरु देशभक्त होइनन् र पाँचौंले प्रगतिशील रहेनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्दछ ।

उपरोक्त निश्कर्षका आधारमा भन्नै पर्दछ, प्रचण्डहरु केवल पुँजीवादी गणतन्त्रवादीसम्म हुन्, जुन अन्ततः दलाल पुँजीवादी बन्न पुग्दछ । पुँजीवादी गणतन्त्रवादीसम्म पनि नरहने हो भने प्रचण्डहरुको भूतकालीन राजनीति समेत समाप्त हुन्छ । अतः गणतन्त्र रक्षाको प्रश्नमा प्रचण्ड माकेसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, सर्वहारावर्गीय समाजवादमा किमार्थ होइन । किनकि, उहाँहरुको विचारधारा, राजनीतिक कार्यदिशा र वर्गचरित्र अनुसारको प्रतिवेदन केवल काल्पनिक समाजवादको दस्तावेज मात्र बन्न पुगेको छ । जुन, वस्तुतः पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादकै कार्यदिशामा पतनका निम्ति बुर्कुसी मारिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

Key Alternative Media

‘मुन्धुम’ भनेको दर्शन हो भने ‘स्टार’ भनेको बिचार हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्