दलको नेतृत्व र सांसदहरु व्यस्त बन्दा सरकार विस्तार गर्न ढिलो भयो – मुख्यमन्त्री राई
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पद बाँडफाँट गर्न प्रदेश १ मा ११ मन्त्रालय र मन्त्री संख्या १८ पुर्याउने तयारी गरेको छ ।
नेकपा एसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसकेको छ । सरकारमा रहेका दलको अधिवेशन र महाधिवेशनका कारण सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले दलको नेतृत्व र सांसदहरुसमेत व्यस्त बन्दा सरकार विस्तार गर्न ढिलो भएको बताएका छन् ।
गठबन्धनको सरकार र पदमा जान चाहने आकांक्षीको संख्या धेरै भएका कारण पनि मुख्यमन्त्री राई भागबन्डा मिलाउनु पर्ने दबाबमा छन् ।
सरकारले भएका सात मन्त्रालयलाई फुटाएर अब ११ देखि १३ वटासम्म बनाउन तयारी गरेको छ ।
सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउने सरकारको तयारी छ ।
कात्तिक १६ गते राईको नेतृत्वमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो ।
पहिलो चरणमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले एक एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचलाई जसपाले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीको रुपमा समेटिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सरकारको कामलाई चुस्त बनाउन र कार्यभार मिलाउन पनि मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै भने, “सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजनका लागि काम गरिरहेको छ ।
दलको अधिवेशनलगायत कारणले ढिलाई भएको थियो । अब कार्यालय, कर्मचारी आदि सबैको व्यवस्थापन मिलाएर छिट्टै कार्यविभाजन हुनेछ ।”
मन्त्रालयको विभाजन र व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्री आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ ।
बढ्ने छ महिनाको १० करोड रुपैयाँ खर्च
सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएसँगै सरकारलाई व्ययभार थपिनेछ । मन्त्री, तिनका सचिवालयका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च बढ्नेछ ।
नयाँ भवन भाडा लिएर मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले घर भाडाको व्ययभार थपिनेछ ।
मेसिनरी, फर्निचर, पानी, बिजुली, संचार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, इन्धनलगायतमा सरकारलाई व्ययभार बढ्ने देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधामा मात्र मन्त्रालयगत रुपमा मासिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक भार थपिने देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल बताउँछन् ।
अहिल्यै प्रदेशका विभिन्न शीर्षकमा सरकारको मासिक खर्च रु. १६ करोड छ । मन्त्रालय थपिए प्रति महिना रु. १० करोडसम्म खर्च वृद्धि हुनेछ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले रु. २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
अहिले प्रदेशमा ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी भए पनि २ हजार ४ सय कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।
एक हजार २२८ जना कर्मचारीको कमी छ । मन्त्रालय विभाजन हुँदा थप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले एउटै मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्षेत्र र कार्यभार भएका कारण सरकारले दिने सेवासमेत चुस्त बन्न सकेको छैन ।
