नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा तोकिएको थियो।

तर उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सरकारले तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्यका रुपमा लगी साउन २५ गते विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।