राउटेको जीवन र अभ्यास गत फागुन १८ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँगको भेटघाटमा राउटे अगुवा दिलबहादुर शाहीले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, “तपाई मुख्यमन्त्रीले नै हामीलाई घर हाल्नुपर्यो। खेतीपाती गर्नुपर्यो।

जंगलमा बस्नु हुँदैन। नयाँ कपडा लगाउनुस् भन्नुहुन्छ। तपाईहरु जस्तै भए हामी राउटे कसरी हुन्छ त ? हामीलाई खानाको समस्या भयो । बरु तपाईले खाने कुरा दिनुपर्यो, उता जनता भोकै छ ।”

आफ्नै संस्कृति र जीवनशैलीमा दिन बिताउँदै आएको राउटेहरु सहजै गैरराउटेको जस्तो जीवनशैलीमा आउन सक्ने अवस्था तत्काल छैन तर बाह्य समाजले आधुनिकतामा आउन जबर्जस्ती गरिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक रमेश खत्री आदिवासी राउटेहरु राज्यको सम्पत्ति भएको बताए ।

राउटेलाई राउटे भएर बाँच्न दिनुपर्ने बरु उनीहरुको मौलिक संस्कृति, सीप, कला र संस्कार राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उपप्रध्यापक खत्रीको भनाई छ।

राउटेको जीवन एकातिर अभ्यास अर्कोतिर भइरहँदा उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा प्रदेश तथा स्थानी सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

जंगलमै रहेर फिरन्ते जीवनमा रमाउने, आफ्नै श्रम र सीपमा बाँच्ने राउटेलाई भत्ता र राहतले परनिर्भर बनाएको महाशाखा प्रमुख ज्ञावलीले बताए।

उनका अनुसार यसो हुनुमा सरकार, सहयोगी निकाय र सरोकारवाला पक्ष सबैको कमजोरी रहेको छ। शोधकर्ता एवं अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राउटेलाई मदिरा सेवनसमेत गराउने गरेका कारण उनीहरु आधुनिक मदिरा, धुम्रपानको लतमा फसेको उनको भनाई थियो ।

उनीहरुको आफ्नै संस्कार, संस्कृति र मौलिकतालाई बचाउन र सङ्कटमा परेको पहिचान बचाउन प्रदेश सरकार लागिरहेको छ।

मूलतः राउटे समुदायको रुपान्तरण गर्दै उनीहरुको अस्तित्व र पहिचान बचाउने, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, एकीकृत बस्ती विकास गरी मन्त्रालयले राउटे संरक्षण नीति निर्माण गर्ने तयारी थालेको सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसी बताए ।

मन्त्री बुढाका अनुसार नीतिमा रहेर कार्ययोजना बनाउने र त्यही अनुसार उनीहरुको सीप, कला, संस्कृति र संस्कारको जगेर्ना गर्ने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाउनेछ।

विश्वमै दुर्लभ मानिने, फरक जातिय पहिचान र संस्कृति बोकेको एवं सूचना र प्रविधिको युगमा पनि अनौठौ तरिकाले जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटेको संरक्षण हुन नसक्दा बिगतमा चार सयको सङ्ख्यामा रहेपनि अहिले घटेर एक सय ४३ मात्र पुगेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । रासस