Logo

अदालतको आदेश बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीकै मूल्य–मान्यताविपरीत अयोः नेम्वाङ


 

मुन्धुमस्टार डटकम​- एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्‍याउने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेश र महाधिबेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध र कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्य पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्ष पुनरावलोकनमा जाने भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेश पानि पार्टी एकताको आधार बन्न नसक्ने वस्था भएको हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै पुनरावलोकनमा जाने तयारी थाले संङ्गै असन्तुस्ट नेपाल खनाल पक्ष फेरि एकपटक संस्थापन पक्षप्रति रुष्ट बनेका हुन। असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले भने अदालतको आदेश सकारात्मक भनिसकेका छ्न​।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई अदालतले ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको खनाल–नेपाल पक्षले निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला प्रधानमन्त्रि ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न आफू निकटका नेताहरुसंङ्गको छलफलपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसहितका नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन ।

अदालतको आदेशले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिएको उपनेता नेम्वाङले बताए । ‘त्यसमा (अदालतको आदेशमा) केही प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्नहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले ती प्रश्नको निरुपण खोज्न भ्याकेन्ट (पुनरावलोकन)मा जाने सोचाइमा छौँ, केही राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठेका छन्, अदालतको आदेश खासगरी संविधानको मूल चुरो बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीकै मूल्य–मान्यताविपरीत आएको नेम्वाङले संचारकर्मिहरुलाई बताए। ओलीको निर्देशनअनुसार आइतबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने उनीहरूको तयारी छ ।

Key Alternative Media

‘मुन्धुम’ भनेको दर्शन हो भने ‘स्टार’ भनेको बिचार हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्