सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
रिट निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाललगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले नियमित सरकारले जस्तो गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्न नपाउने जिकिर थियो।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।
