Logo

२४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन १ नं प्रदेश सरकारलाई आदेश


कोरोना कहरले निम्त्याएको लामो निषेधाज्ञाका बेला समस्यामा परेका विपन्न नागरिकलाई २४ घन्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

यसबारे परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिका र १ नं प्रदेश सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने नागरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको भन्दै राहत सामग्री वितरणको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो।

निषेधाज्ञाबाट नागरिकको जीवनयापनमा समस्या परेकोले आवश्यक मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्न आदेश दिइएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।

महामारी नियन्त्रणसँगै यसबाट प्रभावित नागरिक र समुदायलाई भोकमरीबाट बचाउनुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी भएको आदेशमा उल्लेख छ।

संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाका बावजूद जिम्मेवार निकायहरुको अकर्मण्यताको कारण नागरिकहरू खाद्यान्नको न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित हुनु सामान्य नभएको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रत्येक पालिकामा राहत कोष र वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गरी विनाभेदभाव पारदर्शी रूपमा निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने आदेश अदालतको छ।

Key Alternative Media

‘मुन्धुम’ भनेको दर्शन हो भने ‘स्टार’ भनेको बिचार हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्