Logo

सत्तासंग राष्ट्रियताको सौदावाजी


राजन तिमल्सिना

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ । राष्ट्रियता र नागरिकता मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता जोगाउने पहरेदार अ’स्त्र हुन् । सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति मात्र असल नागरिक हुन सक्दछ । हाम्रा पूर्खाको बलिदानले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिएर राष्ट्रियताको भावना ओतप्रोत गराएका छन । राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।नेपालमा पटक-पटक विदेशीलाई नागरिकता बेचेर सत्तामा पुग्ने र सत्ता टिकाउने खेल नयाँ होइन । पञ्चायदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेक राष्ट्रघा”ती हर्कत देख्न सकिन्छ । भू-राजनीति र भूअर्थनीतिले हाम्रोजस्तो सानो र दुई विशाल छिमिकीहरुको बीचमा रहँदाको बखत आन्तरिक जीवनमा असाध्यै महत्वपूर्ण प्रभाव राख्छ । जमिनसंगको सीमानाका कारण जुन बिना अबरोध आवतजावत हुन्छ, रोटी र बेटीको सम्बन्ध, भाषा-संस्कृतिको एकरुपता, व्यापारमा ७०५ भन्दा बढी निर्भरता जस्ता कुराहरुले नागरिकताको विषयलाई अरु जटिल र भ’यानक बनाइ दिएको छ ।

नेपालका छिमेकीहरु मुख्यत: भारतको बारम्बारका मि’चाहा र प्रभूत्ववादी व्यवहारले थप शं”कामा बल पुग्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । भुटानीकरण, क्रिमियाकरण, फिजीकरण, सिक्किमकरणको दिशामा नेपाल भुटानीकरण : ब्रिटिश सा’म्राज्यवादबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९४९ मा भएको सन्धि अनुसार भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले आफ्नो हातमा लियो । ब्रिटिश भारतद्वारा भुटानको अतिक्रमित २ हजार ७ सय ५० वर्गमाइल क्षेत्रफल भएको भूभागमध्ये केवल ३२ वर्गमाइलमात्र भुटानलाई फर्कायो । उक्त सन्धिको धारा २, ८ र ९ लाई भुटानका राष्ट्रवादीहरुले असमान र राष्ट्रघाती रहेको भन्दै ‘विरोध गर्दै आएका छन् । पछि सन् २००७ मा ब्रिटिशकालीन सन्धि परिमार्जित गरियो तर ब्रिटिशकालदेखि क्षतिपूर्ति दिइदै आएको भुटानी डुवर्स भूमि परोक्ष रुपमा भारतको आ’धिपत्यमा गाभिएको छ ।

सन् २००८ सम्ममा २२ देशसँग मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको भुटानले अहिलेसम्म ५३ देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । तथापि चीनसँग अहिलेसम्म भुटानको कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन । भारत चाहन्छ कुनै पनि हालतमा भुटानको चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नबनोस् । त्यही मानसिकताकै कारण उसले थिन्लेलाई भुटानबाट सत्ताच्युत गर्न खोज्यो । १३ जुलाई २०१३ मा भएको दोस्रो आम निर्वाचनताकाको करिब डेढ महिनामा भारतले यति चलखेल गर्यो कि ३३ सिटसहित सत्तासिन भएको डिपिटीलाई १२ सिटमा सीमित गराउँदै भारत परस्त पिडिपीलाई ३५ सिटमा विजयी गराउन सफल भयो ।

सन् १९४९ मा भारत–भुटान मैत्री सन्धि मा एउटा यस्तो प्रावधान थियो– भुटान आफ्नो विदेश नीति भारतको सल्लाहका आधारमा सञ्चालन गर्नेछ । तर, २००७ मा सन्धि नवीकरण गरे पनि अलिखित रुपमा सम्पूर्ण पुरानै व्यवस्था कायम रह्यो । जसको कारण भुटानमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि भारतसितको सल्लाहविना आफ्नो विदेश नीति तय गर्न सक्दैन । सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसित पहिलो अनौपचारिक भेट गरे । भुटानले चीनबाट १५ वटा यातायातका साधन दिने सहमति भयो । सन् २००८ सम्ममा २२ देशसँग मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको भुटानले अहिलेसम्म ५३ देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । तथापि चीनसँग अहिलेसम्म भुटानको कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन ।

भारत चाहन्छ, कुनै पनि हालतमा भुटानको चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध नबनोस् । त्यही मानसिकताकै कारण उसले थिन्लेलाई भुटानबाट सत्ताच्युत गर्न खोज्यो । १३ जुलाई २०१३ मा भएको दोस्रो आम निर्वाचनताकाको करिब डेढ महिनामा भारतले यति चलखेल गर्यो कि ३३ सिटसहित सत्तासिन भएको डिपिटीलाई १२ सिटमा सीमित गराउँदै भारत परस्त पिडिपीलाई ३५ सिटमा विजयी गराउन सफल भयो । डिपिटीका नेता तत्कालीन प्रम थिग्मे थिन्लेसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो थिएन । थिन्लेलाई सत्ताच्युत गर्न भारतले भुटानलाई मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याँसमा दिंदै आएको अनुदानमा समेत रोक लगाएको थियो । अहिले भुटानमा पिडिपीका नेता छिरिङ तोब्गे प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई भारतले आफ्नो दबदबामा राख्दै आएको छ । तर जनतामा भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठूलो जागरण पैदा भइरहेको छ । तोब्गे जनताको ठूलो दबाबमा पनि छन् । नेहरुकै पालादेखि भारतले भुटानमाथि आफ्नो अर्ध तथा नव-औ’पनिवेशिक शा’सन लाद्दै आएको छ ।

क्रिमियाकरण : क्रिमिया बारम्बार रसियन र युक्रेनियन शासकहरूको कोपभाजनको सि’कार बनेको देखिन्छ । सन् १९५४ मा रसियन शा’सक ख्रुश्चेभले दुई सय वर्षको रसियाको शा’सनभित्र रहेको क्रिमियालाई तत्कालीन रसियन फेडेरेसनअन्तर्गतको युक्रेनलाई उपहारको रूपमा दिए । करिब ६० प्रतिशत रसियन र ४० प्रतिशत अन्य जातजातिका मानिसको बसोबास भएको क्रिमियावासीलाई यो हस्तान्तरण स्वीकार गर्न कठिन थियो । तर तत्कालीन शा’सन व्यवस्थामा यसलाई चु’नौती दिन पनि सम्भव थिएन । यसलाई एकै देशभित्र रहेको एक जिल्ला वा क्षेत्र अर्को प्रदेशलाई दिएको उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यो बेलासम्म सायद युक्रेन छुट्टै देश बन्न सक्छ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन । जब सोभियत संघको विघटनपछि १९९१ मा युक्रेन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो, रसियाले उपहारमा दिएको क्रिमिया पनि युक्रेनको अंग बन्न पुग्यो ।

आर्थिक र सामरिक महत्व भएको क्रिमियालाई युक्रेनको भागमा राखिनु रसियाका लागि सह्य भएन । त्यसभित्रको जनसंख्याको हिस्सालाई लिएर रसियाले आफ्नो चलखेललाई निरन्तरता दिइरह्यो । फलस्वरूप सन् २०१४ मा आइपुग्दा क्रिमियाले युक्रेनबाट स्वतन्त्र हुने निर्णय लियो । अन्ततः क्रिमिया रसियाको अंग हुने निर्णय गरियो ।

फिजीकरण : दक्षिणी प्रशान्त महासागरको किनारामा रहेको फिजी मात्र १८२७२ बर्ग क. मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सन २०१५ को अनुमानित जनसंख्या जम्माजम्मी ८ लाख ९३ हजार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। फिजी त्यहाँको स्थानीय जाति, जनजाति, र आदिबासीले मात्र बनेको छैन परन्तु विदेशी मान्छेहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् ।

सन् १९०२ मा भारतको हरियाणानिवासी रामनाथ चौधरीमार्फत फिजी पुगेका थुप्रै आप्रवासी भारतीय त्यही देशको व्यापार र राजनीतिमा यसरी जन्मे कि सन् १९९२ मा फिजी सरकार भारतीय सत्ताको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न बाध्य हुन पुग्यो । स उक्त संशोधनमार्फत १९९८ मा सबै भारतीय आप्रवासीले फिजी नागरिक बन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक सुविधा लिन सफल भए । फलस्वरूप रामनाथ चौधरीकै नाति महेन्द्रपाल चौधरी सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री बने ।

ब्रिटिशहरुले फिजीमा सन १८७४ मा उपनिवेश कायम गरेका थिए । बेलायती साम्राज्यले त्यो बखत नै मानिसहरुलाई ब’न्धक बनाई एउटा देशबाट अर्को देशमा मानव ओसार-पसार गर्दथे। यही क्रममा सन १८०० तिर भारतीय उ’पनिबेशबाट बँधुवा कामदारको रुपमा निकै ठूलो संख्यामा मानिसहरु फिजी लगिएको थियो । २०० बर्षअघि दास कामदारको रुपमा फिजी पुगेका भारतीयहरुको संख्या अहिले ३८५ भन्दा माथिरहेको छ । १० अक्टोबर १८७४ मा बेलायती गभर्नर सर आर्थर गोर्डनले अस्ट्रेलियन बेलायती लगानीकर्ताको चाहनामा चिनी उद्योग र उखु खेतीका लागि कृषि मजदुर भारतीय भूमिबाट लगेको थियो। सन् १९०२ मा भारतको हरियाणानिवासी रामनाथ चौधरीमार्फत फिजी पुगेका थुप्रै आप्रवासी भारतीय त्यही देशको व्यापार र राजनीतिमा यसरी जन्मे कि सन् १९९२ मा फिजी सरकार भारतीय सत्ताको दबाबमा संविधान संशोधन गर्न बाध्य हुन पुग्यो  उक्त संशोधनमार्फत १९९८ मा सबै भारतीय आप्रवासीले फिजी नागरिक बन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक सुविधा लिन सफल भए । फलस्वरूप रामनाथ चौधरीकै नाति महेन्द्रपाल चौधरी सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री बने । सन् १९७७ देखि भारतीय आप्रवासीविरुद्ध लागेका राष्ट्रवादी फिजियनहरू चौधरी सरकारलाई मान्न तयार नहुँदा राजधानी सुभा अशान्त हुन पुग्यो । संसदमा राखिएको अविश्वास प्रस्तावलाई चौधरीले पैसाको बलले पराजित गरी दिएको रिस फेर्न राष्ट्रवादी व्यापारीहरूको नेता जर्ज स्पाइग्टबाट अ”पहरणमा पर्दै सन् २००० मा महेन्द्र चौधरी से’नाद्वारा स”त्ताच्युत गराइए । करिब ४० प्रतिशत भारतीय आप्रवासीलाई फिजीको नागरिक बनाउन दबाब दिने भारतीय सत्ताले फिजीको सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी बनाएको राष्ट्रवादी फिजियनहरूले नसहनु नै चौधरी स’त्ताच्युत हुँदा सेनालाई जनतले समर्थन गरे ।

सिक्किमकरण: सन् १९७५ अघिसम्म सिक्किम स्वतन्त्र राज्य थियो र नामग्याल राजवंशले यहाँ शासन गरिरहेको थियो । तर सन् १९६२ को भारत–चीन यु’द्धपछि भारतले यहाँ आँखा गाढेको थियो । भूटान, चीन र सिक्किमका त्रिदेशिय सीमाक्षेत्र नजिकै पर्ने चीनको चुम्बी उपत्यकाबाट उत्तरी भारत केवल २१ माइल्स टाढा थियो । त्यसैले सिक्किमको रणनीतिक महत्त्व बुझेरै भातरले यहाँ ह’स्तक्षेप निम्त्याएको थियो । सन्१९७४ अप्रिल १५ मा संविधानसभा चुनाव भयो । ३२ सिट तय भएको चुनावमा ३० स्थान भारत सम्मिलित लेण्डुप दोर्जे नेतृत्वको सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेसले जित्यो भने १ स्थानमा नेसनल पार्टी र १ स्थानका स्वतन्त्रले जित्यो । स्वतन्त्र भएर चुनाव जितेका नरबहादुर खतिवडा सिक्किम काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेपछि राजा समर्थक एक जना प्रतिनिधि मात्र प्रतिपक्षमा रहे । चुनावपछि भारतीय एजेन्ट विएस दास सभामुख भएर सबै संविधानसभाका सदस्यहरुलाई सपथ गराए । सिक्किमको संविधानसभा भारतको द’लाल संस्थामा ब’दलियो । सन् १९७४ जुन १२ मा छोग्याललाई दिल्ली बोलाईयो । १४ पृष्ठ लामो संविधान, जसमा भारतको मुख्य अधिकारीलाई सिक्किमको प्रमुख प्रशासक बनाउने विषय पनि थियो । उक्त संविधानमा सही गर्न भनियो । उनी १० दिनको समय मागेर सिक्किम फर्किए ।

भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको संविधानको जनस्तरमा मात्र होइन, सिक्किम काङ्ग्रेसका सदस्यले समेत विरोध गरे । यसरी सहजै संविधान पारित नहुने देखेपछि दास बल प्र’योगको तरिकामा उत्रिए । सन् १९७४ को अप्रिलमा भएको आम निर्वाचनमा भारतनजिक मानिएको सिक्किम नेसनल कँग्रेस विजयी बनेको थियो । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता बढाउने प्रयास गरेको थियो । मे महिनामा सरकारले गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट पास गर्यो जसले भारतसँग झन् नजिक बनायो । सन् १९७४ जुलाई ४ मा संसदले नयाँ संविधान पास गर्यो जसले सिक्किमलाई भारतसँग बिलय हुने आधार तय गर्यो । सिक्किमका राजा पाल्देन थोन्दुप नामग्यालले दबाबबीच यसमा हस्ताक्षर गरे । सन् १९७४, ४ सेप्टेम्बरमा भारतको लोकसभाले सिक्किमलाई ‘एसोसिएट’राज्य बनाउने पक्षमा मतदान गर्यो भने राज्यसभाले ८ सेप्टेम्बरमा संशोधनमा मतदान गर्दै अन्य राज्य सरह मान्यता दियो ।

सिक्किमका राजाले जनमत संग्रहको माग गरे । सन् १९७५, ५ मार्चमा राष्ट्रिय कँग्रेसले सिक्किमलाई भारतमा बिलय गर्ने कुरा दोहोर्यायो भने राजाले पुनः जनमतसंग्रहको माग गरे । ९ अप्रिलमा भारतको सेना सिक्किममा प्रवेश गरेर दरबारका एक सैनिकको ह त्या गर्दै राजालाई नजरबन्दमा राख्यो । सन् १९७५, १० अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सहयोगमा सिक्किमको संसदले भारतको राज्य बन्ने निर्णय गर्यो । १४ अप्रिलमा जनमतसंग्रहको मिति तय गरियो । जसमा ६१ हजार बढीले मतदान गरेका थिए । भारतीय ष ड्यन्त्रमा .४५ प्रतिशतले मात्रै राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको देखाइयो । यसरी स्वतन्त्र र सार्वभौम सिक्किम भारतमा विलय गराइयो ।

अत: माथिका नजिरको आधारमा हेर्दा जनसंख्या नै निर्णायक तत्व हो जसले देशको सार्वभौमसत्ता कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्दछ । नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने र विदेशीलाई नागरिकता बेच्न ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धि अ ध्यादेश खारेजीको लागि एकजुट हौ । ओली-विद्याको इण्डो अमेरिकी रणनीतिलाई सेवोटज गरौ ।

लेखक (नेकपा माओबादी केन्द्रका महासचिब हुन । )

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्