Logo

नेपाली राजनीतिको यो जात्रा र विदेशीको ‘विन–विन !’


 

-निनाम कुलुङ ‘मंगले’
विसं २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा राजा, राणा र दिल्लीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । त्यसपछि राणाहरु नेपालको शासन सत्ताबाट विस्तारै बाहिरिए भने राजा वा दरबार प्रमुख शक्तिको रुपमा कुनै न कुनै रुपमा छाई रह्यो । तर, विसं २०६२/०६३ को तेस्रो जनआन्दोलनको राजनैतिक परिवर्तनपछि राजा वा राजदरबारसमेत समेत शक्ति केन्द्रबाट हट्यो । खासगरी विसं २०६५ देखि तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहदेवसमेत सर्वसाधारण जनतासरह ‘ज्ञानेन्द्र शाह !’ भएका छन् अथवा बनाइयो ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने, कसलाई सेनाप्रमुख बनाउने, कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने, कसलाई गृहमन्त्री बनाउने, कसलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने, कसलाई आपूर्तिमन्त्री बनाउने, कसलाई जलस्रोतमन्त्री बनाउने, संसदमा कसलाई लेखा समितिको सभापति बनाउने, कसलाई के बनाउने ? स–सानो नियुक्तिहरुमा समेत (माईक्रो म्यानेजमेन्ट) भारत एक मात्र ‘मसिहा !’ हुने गरेको थियो । तर, आज नेपालमा राजनीतिक परिदृश्य अर्कै भई सकेको छ । जस्तो आजको नेपाली राजनीतिमा भारतका अतिरिक्त चीन, बेलायत, युरोपियन युनियन, अमेरिका, गल्फ कन्ट्री, पाकिस्तान आदिको पनि आ–आआफनो चासो र स्वार्थ रहने गरेको देखिन्छ । हिजोसम्म नेपालको राजनीतिको एउटा शक्ति केन्द्रको रुपमा रहेको राजा वा राजदरवार २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि नागार्जुन डांँडोमा थान्को लागेको छ, आज दिल्लीसँगै बेइजिङ, लन्डन, युरोपियन युनियन, अमेरिका लगायत देशहरु प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा छाएका छन् ।

फलतः यस पटकको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा लगभग सबै विदेशी शक्तिहरुको ‘विन–विन’को स्थिति सिर्जना भएको जस्तो स्थिति देखिन्छ । किनभने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा (सम्माननीय केपी ओली ज्युको प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिले) चीनको पनि जीत नै भएको छ । किनभने तत्कालै मिलेनियम च्यालञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टरेर गएको छ । भारतको लागि त नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमले देखिने गरी नै जीत भएको देखाएको छ भन्न सकिन्छ । किनभने उसले नेपालको राजनीतिक विकास क्रममलाई सकेसम्म आफनो नियन्त्र रेखाभन्दा बाहिर जान नदिन जासुसी संस्था ‘र’ देखि लिएर विभिन्न च्यानलहरु प्रयोग गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन रुपमा नभए तापनि उधारोमा अमेरिकाको पनि जीत भएको जस्तो देखिन्छ । किनभने आगाममी निर्वाचनमा केपी ओली ज्यु कै वा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार आएपछि नेपालको संसदबाट एमसीसी पास हुने आशामा अमेरिका पुगेको देखिन्छ । त्यसका लागि उसले नेपालको संसदको साधारण बहुमतले भए पनि एमसीसी पास हुने भन्ने ‘लुप होल’ तयार पारिसकेको छ । उता बेलायत र युरोपियन युनियनवालाहरुले पनि जीतकै महुस गरेका होलान् ! किनभने उनीहरुले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा सम्माननीय केपी ओलीको पुनः नियुक्तिले तत्काल केही हात नपोरको जीत भए तापनि यसपछि हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार आउने आँकल गरेका छन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसलाई भनेर (स्मरण रहोस्, शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेपछि) नै नेपालको खुल्ला राजनीतिक दलमा पहिलो पटक समावेशी ढंगले कर्णाली, दलित, महिला जनजाति (कदमज) विभाग गठन गरिएको थियो । त्यसमा ईयु, बेलायत लगायत बाहिरिया देशहरुको उदेश्य जे भए तापनि अति राष्ट्रवादीहरुको सोचमा यो समावेशी भन्ने सोच र नीति नै ठीक होइन ! यद्धपि यो सकारात्मक नै हो ।

उता भूमिगत राजनीतिक दल तत्कालीन माओवादीले भने व्यवहारमा कहिल्यै दिनुपर्ने जातीय, क्षेत्रीय, भगौलिक, गैर भगौलिक राज्यहरु नै बाँडीसको/दिई सकेको अवस्था थियो । यसरी हेर्दा आगामी विनर्वाचनपछि भन्ने सरकार अहिलेको एमालेको नबनेर नेपाली कांग्रेसको बन्ने पक्का निश्चयका साथ बेलायत र युरोपियन युनियनवालाहरु बसेका छन् । त्यसपछि संविधानका केही धाराहरु शंंसोधन गरेर/गराएर भए पनि संघीयता र धर्म निरपेक्षयताका केही एजेन्डा थप्न सकिने भनी पर्खेर बसेको छ, बेलायत र युरोपियन युनियनवालाहरु । बाँकी रह्यो, गल्फ कन्ट्री, पाकिस्तान लगायत अन्य देशहरु । उनीहरु त कुनैै न कुनै ढंगले कोही चीनसँग, केही भारतसँग, कोही अमेरिकासँग, कोही बेलायत र युरोपियन युनियनवाला देशहरुसँग नजीक भएकै देशहरु हुन ! त्यसैले उनीहरुलाई छुट्टै जीत आवश्यक परेन, नेपालको राजनीतिमा । यसरी हेर्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा नेपालका केही नेताहरुका लागि ‘ठूलो जुवा हारेको वा जिते’को जस्तो देखिए तापनि विदेशी शक्तिहरुको भने न त ‘खास हार भएको छ, न त खास जीत नै भएको छ ।’ उनीहरु सबैको ‘विन–विन’ स्थिति रहेको छ ।

देशको यो हदसम्मको गिरेको वा गिर्दो राजनीतिले देशै पो नरहने हो कि ? भन्ने चिन्ता गर्छन्, अति राष्ट्रवादी कामरेडहरु । इतिहास हेर्दा वा पढ्दा कुनै वेला जसरी विश्वको मान चित्रबाट सिक्किम भन्ने एक स्वतन्त्र देश लोप भएको थियो, त्यसरी नै नेपाल पनि लोप होला कि ? भनी नेपालका राष्ट्रवादी कामरेडहरु चिन्ता गर्छन् । स्मरणीय छ, सिक्किम लोप हुनुमा भारतको मुख्य हात रहेको थियो । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा ‘सँधै पानी धमिलो पारेर माछा मार्ने दाऊ !’ अर्थात् नेपालमा सँधै राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर कतै भारतले नेपाल भन्ने देशलाई पनि सिक्किम नै बनाउला कि ? भन्ने चिन्ता हो । त्यति गर्न नसके हाललाई ‘नेपाललाई भुटान (रक्षा मामिला, विदेश मामिला र जलस्रोत/ताजा पानी) चाहिँ बनाई हालौं न त ! भन्ने मनसाय भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लकमा बसेका ब्यरो क््रयाटस् र ‘र’का मुख्य पदमा बसेकाहरुको रहेको प्रस्टैसँग देखिन्छ ।

हुन त भारतको नेपाल नीतिबारे भन्नु पर्दा सन् १९४९/५० तिरै भारतको संसदमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका थिए रे ! तर, नेहरुले उनको प्रस्तावलाई तत्काल प्रतिवाद गर्दै “हामी आफै त भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेका छैनौं भने सयौं, हजारौं वर्षदेखि एक रहेको नेपाललाई कसरी भारतमा गाभ्छौं ? फेरि देहरादून लगायत केही राज्यको विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपरेको त तिमीलाई थाहा नै छ ।” भनेर सम्झाएका थिए रे भन्ने भनाइ नेपाली राजनीतिक बजारमा अभैm पनि अनौपचारिक रुपमा सुन्ने गरिएको छ । स्मरण रहोस्, तत्कालीन भारतमा ८ सयभन्दा बढी साना ठूला राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।
हुन पनि नेपालका हरेक राजनैतिक दलहरु (केही स–साना दलबाहेक) भारतबाट अप्रभावित छन् भन्ने अवस्था अब रहेन । हुन त भारत मात्रै किन ? माथि नै उल्लेख भएकै छ कि, हाम्रो देशको रानीतिमा कुन–कुन शक्ति राष्ट्रहरुको रुची छ ? तर, वास्तविक रुपमा नेपालको राजनीतिमा भारत नै सँधै हावी भई रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

जस्तो तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत महाकाली सन्धि पास गराउन पार्टीको हाइकमाण्ड पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल (झण्डै एक महिना) सम्म केन्द्रीय कमिटिको बैठक लम्ब्याएको थियो । त्यही वेला संसदमा सन्धि पास गराउने प्रक्रिया शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले चलाईरहेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेले केन्द्रीय समितिको बैठक नेतृत्व पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल औपचारिक रुपमै संसदमा पत्र पठाएर आफ्नो पार्टीको बैठक नसकिञ्जेल यस विषयमा मतदान नगर्न अनुरोध गरेको थियो । अन्ततः (एमाले) ले महाकाली सन्धि पास गराउने निर्णय गराएको थियो । त्यो वेला संसदबाट महाकाली सन्धि पास हुनासाथै नेपाल टेलिभिजनबाट (प्राईम टाईममा समाचारको बीच समयमा) हालका प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेता केपी शार्म ओलीले महाकाली सन्धि गरेवापत नेपालले वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब फाइदा हुने सपना बडो गम्भीर मुद्रामा बाँडेनु भएको थियो । मानौं उहाँको अन्तर हृदयले नै उक्त कुरालाई स्वीकारी रहेको छैन । तापनि उहाँ यस्तो सपना बाँड्न विवश हुनुहुन्छ । तर, दुःखको कुरा वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब नेपालले पाउने त कता हो कता ? अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत पूरा भएको छैन । तापनि यस्ता हरिलठ्ठक नेताहरुलाई नै महान र राष्ट्रवादी भनी उनीहरुकै पछि कुदी रहन्छौं, नक्कली राष्ट्रवादको गीत गाइरहन्छौ ?! ….

अब नेपालका नेताहरुले भारत लगायत शक्ति राष्ट्रहरुको ईशारा र आर्शिवाद बिना सत्ता पाउन सकिँंदैन ! भनेर सोच्ने होइन, कि नेपाली जनताहरुको भोट र सर्मथन बिना सत्ता पाउँदैनौं ! मानसिकता तयार पार्नु पर्यो । अन्यथा ….
हुन त आज देखिएको नेपाली राजनीतिको यो हदको जात्रा (पिवक्षी दल वा व्यक्तिहरुले बहुमत देखाएर सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यु समक्ष नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि आग्रह गर्न जानु ठीकै भए तापनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयमले फेरि सरकार गठन गर्ने माग गरेर जानु /राष्ट्रपति ज्यु समक्ष निवेदन गर्नु कत्तिको जायज हो ? काननुविदहरुले नै बताउलान् । तर, यो हदको जात्राले नेपालको राजनीति कता मोडिने हो ? अहिल्यै ठोकेर भन्न हतार हुने देखिन्छ ।

नोटः (लेखकको निजि बिचार हो ), थप केही जानकारी चाहिएः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९

ninamkirat123@gmail.com

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्