Logo

लामोसयमदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिबेशनबाट पारित गर्न माग


लामोसयमदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिबेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ ।

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसद्बाट पारित नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गर्नुभयो ।

नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन नपाएको पी’डितको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितले समेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ ।

नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले पनि ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै आएको छ ।

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्