Logo

ब्राह्मणवादको नवीकरण, संसदको पुनर्स्थापना !


भाइ किराती

काठमाण्डौ-नेपालको राजनीतिक जगतमा धेरै वटा विभिन्न प्रकृतिको ठुल्ठुला आन्दोलनहरु भएका छन् । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि अहिलेसम्म स्थिर राजनीतिक संस्कारको स्थापना भने हुन सकेको छैन । नेपालमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरि संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको र समाजवाद उन्मुख राज्य भएको संबैधानिक व्यवस्था प्रति नेपाली समाज विश्वस्त थिए । कि अब मुलुकमा राजनैतिक तरलताको अन्त्य भै निर्वाध ढंगले प्रगतिको मार्गमा सोझियो । र समाज नयाँ उर्जाका साथ अघि बढ्नलाई चाँजोपाँजो मिलाउँदैगर्दा फेरि पनि शासकहरुको निजी स्वार्थ टकराउँदा देश दलदलमा फस्न पुगेको छ, यो दुःखद् घटना हो ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा २०७७ को तुर्नी वरिपरि फेरि उथलपुथलको परिवेश निर्माण भयो । र कम्युनिस्टको लेपन घसेर अर्को प्रतिगमन रुपी ‘ब्लाकहोल’ खडा भएको छ । त्यसले नेपाली समाजको उज्ज्वल मार्गमा अकर्मण्यता जन्मायो । जसले २०७२ मा घोषित राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य भएको र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत भएको संविधान मुलतः विघटन गरेर राजनीतिक तरलता पैदा गर्ने हर्कत गर्न खोजेकै हो । जसको कारण फेरि पनि मुलुकले गति लिन नसक्ने कुरा पक्का भयो । यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको चारित्रीक विशेषता हुँदै हो । तर नेपाली राजनीतिक परिवेशमा  खाली संसदीय व्यवस्था मात्रै छैन बरु त्यसमा ब्राह्मणवाद हावी छ । ब्राह्मणवाद हिन्दु दर्शनमा आधारित भएको हुनाले यसले सचेत मानवीय संवेदनतालाई मुर्तिकरण गर्ने र अवक्ता, अचेतन मूर्तिहरुलाई सर्वाधिकारीको रुपमा उभ्याएर भाग्यवादमा टुङाउने गर्दछ ।

देशमा त्यही प्रथा अर्थात नेपाली क्रान्तिले कोमामा पुर्‍याएको ब्राह्मणवादी शवलाई कृत्रिम स्वास भरेर नेपाली समाजमा हाउगुजीको बुख्याँचा उभ्याउने जमर्को हुँदैछ । उसको लागि त्यो एक प्राण थाम्ने उपायको खोजी हुनसक्छ । तर अब त्यो सम्भव छैन किनभने तत्कालीन विश्व परिवेश फरक ठाउँमा पुगिसकेको छ । यसर्थ कि नेपाली समाज विश्व परिवेश भन्दा अलग हुँदै होइन । त्यसैकारण उत्पादक शक्ति अथवा सामाजको महत्वकांक्षालाई पुँजीवादको उत्पादन सम्बन्धले रोक्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको केही दशक नै गुज्रिसकेको छ ।  बिचार, राजनीति, अर्थ, संस्कृति जस्ता मानव जीवनको महत्वपूर्ण अंगहरुले आमूल परिवर्तनको संक्रमणकालिन मैदानमा सहभागिता जनाइसकेको छ । तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा विश्व परिवेश अनुकूल सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने तर्फ नलागी सनातनी चिन्तनलाई नै समातेर राख्नु खोज्नु भनेको त्यसैसँग सती जानु बाहेक अरु केही होइन । त्यसो हो भने अझै पनि ब्राह्मणवादले मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउने निश्चित छ ।

संसदीय व्यवस्था धरासायी हुनु भनेको विश्वमा पुँजीवादी व्यवस्था धरासायी हुनु हो भन्ने कुरामा कुनै मतभिन्नता छैन । तर त्यसले पनि जबर्जस्त ढंगले निर्णायक लडाइँ लड्नेनै छ । त्यस घडीमा देशको संक्रमणकालिन समाज व्यवस्था जसको उचित ठहर्छ त्यसैलाई जनताले साथ दिनेछन् ।

संसदीय व्यवस्था भनेको पुँजीवादको खेलमैदान त छँदै थियो तर नेपालमा ब्राह्मणवादले पनि त्यसैलाई आफ्नो रंगशाला बनाएको छ । तसर्थ नेपाली समाज दोहोरो मारमा परेको सत्य हो । र संसदीय व्यवस्था जहिलेसम्म रहन्छ त्यस बेलासम्म त्यसले देशलाई खोपीमै सिमित राख्नेछ । मौसमी उपाधी सहितको नारा, जस्तैः निर्वाचनमा होमिएको मौसममा जनता जनार्दन, जनता महान हुने तर जनताद्वारा निर्वाचित भैसकेपछि हरेक मठ-मन्दीरको मूर्तिहरु महान र सर्वसत्ताको धनी हुने, अर्थात नेपालको हकमा सत्यलाई असत्यको घुम्टो ओढाईदिएर सत्य र शाश्वत कुराप्रति अविश्वास पैदा गराउने मात्र होइन तरलता वा मुहाननै धमिल्याएर देशै प्रदुषित बनाउने नै ब्राह्मणवादको मुल मन्त्र हो । त्यसैले विश्व परिवेशमा आधारित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुन दिइरहेको छैन । किनकि जुन समाज व्यवस्थामा तिनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुनेछैन । त्यस्तो  समाज व्यवस्थाद्वारा मात्रै राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान गर्न सम्भव छ । अझै पनि त्यस्तो परम्परागत कर्म दोहोर्‍याउनु खोज्नु भन्दा आजसम्म जे गल्ती भयो त्यसलाई शिक्षाको रुपमा लिएर उपयुक्त समाज व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नुमा नै सबैको भलो हुन्छ । जबसम्म देशमा ब्राह्मणवादको पूर्ण अन्त्य हुँदैन तबसम्म नेपाली समाज अघि बढ्न सक्दैन ।

केही समय अघि मात्रै कम्युनिस्ट शब्दको आवरणमा लुकेका सत्तासीन गैरकम्युनिष्टहरुको बिल्कुल निजी स्वार्थ टकराउँदा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने जमर्को भएको थियो । त्यो संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको खिलाफमा छँदै थियो । तर फेरि यो पनि पक्का हो कि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजी गर्नको निम्ति ढोका खुलेको उद्घोष पनि मान्न सकिन्थ्यो । परन्तु प्रतिगमनको विरुद्धमा भन्दै एक खाले राजनीतिक शक्तिहरुले मात्र संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिए । त्यहाँ के प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दा ब्राह्मणवादको पनि अन्त्य निश्चित थियो । यसर्थ संसदको पुनर्स्थापना नै उनीहरुको निम्ति एक मात्र बाटो हो । यसकारण पनि संसद पुनर्स्थापित भएको छ । संसद पुनर्स्थापित हुनुको कारणहरु दुईवटा छन् कि रुपमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो त्यो समस्या टरेर गयो । भने सार पक्षलाई लिँदा  अवशेषको रुपमा मात्रै रहेको ब्राह्मणवादको अस्तित्व पनि नविकृत भएको छ । हुन त नेपालीको राजनीतिक बागडोर नेपालकै राजनैतिक नेतृत्वको बशमा छैन त्यसैकारण नेपाली समाजको मर्म बिपरित खेलवाडहरु भैरहेको छ ।

यदि नेपाली राजनीतिले समाजको मर्म अनुसार गतिलिनु पर्दा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु वा त्यसलाई विकसित बनाउनुको कुनै विकल्पै छैन । त्यसले मात्रै नयाँ समाज व्यवस्थाको उपयुक्त मार्गदर्शन सहित जनमत प्राप्त गर्ने कुरा सहज छ । देशमा संसद विघटन, ब्राह्मणवादको जीवन मरणको अन्तिम जमर्को चाहिँ होइन यो त्यसले जोखाना हेरेको मात्र हो । अब फेरि संसद पुनर्स्थापना हुँदा चाहिँ पो त्यसको अभिष्ट पूरा भएको छ । किनभने निर्वाचनको कार्ड, निर्वाचन कै लागि बिल्कुलै थिएन । संसदीय व्यवस्था धरासायी हुनु भनेको विश्वमा पुँजीवादी व्यवस्था धरासायी हुनु हो भन्ने कुरामा कुनै मतभिन्नता छैन । तर त्यसले पनि जबर्जस्त ढंगले निर्णायक लडाइँ लड्नेनै छ । त्यस घडीमा देशको संक्रमणकालिन समाज व्यवस्था जसको उचित ठहर्छ त्यसैलाई जनताले साथ दिनेछन् ।

संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्थाको तयारी क्रममा शासकीय स्वरुप अत्यावश्यक कडी हो । नेपालको राजनीतिक परिवेशमा जुन संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भैसकेको अवस्था छ । अब त्यही  प्रणाली अंगालिरहनुको कुनै औचित्य छैन । अत देशलाई  एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मार्फत व्यवस्थापिका हुनु पर्दछ । त्यसमा राष्ट्रपति बाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्यबाटै सम्भावित उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र अन्य प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको मतदान मार्फत निर्वाचित हुने मन्त्रीहरू सहित राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा कार्यपालिका गठन गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ ।

तत्कालीन परिस्थितिमा अधिकार उपयोगको विषयमा प्रदेश संसद र गाउँपालिका प्रमुख बीच देखिन आएको टकराव अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यसको निम्ति प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा मुख्यमन्त्रीको लागि मात्र उम्मेदवारी दर्ताको बिधि अपनाउने, बाँकी गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरुलाई नै प्रदेश संसद मान्ने निति अख्तियार गर्न सकिन्छ । बरियताको सवालमा निर्वाचित मुख्यमन्त्री केन्द्रीय सरकारको क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहने गरि मिलाउन सकिन्छ । यस प्रणालीलाई संसदीय व्यवस्थाको विकसित रुप भन्नू पर्दछ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्