Logo

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाइने : गृहमन्त्री थापा


सेना समायोजनका बेला नेपालका लागि  संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा नपरी बहिर्गमित भएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका ल’डा’कुको  माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आज बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल सङ्घर्ष समितिको  ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिले राखेको मागको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यदल बनाएर सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएकाहुन् । उनले राज्यले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, अ’योग्य भन्ने शब्द हटाउनेलगायत मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

यसअघि राज्यले रु दुई लाख दिने निर्णय गरे पनि अदालतमा मु’द्दा पर्दा रोकिएको स्मरण गर्दै मन्त्री थापाले मु’द्दा छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा पहल गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री थापाले जनयु’द्धका घा’इतेलाई निःशुल्क उपचार, उनीहरुका लागि जीवन निर्वाह भत्तालगायत मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको र थप विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

सरकारी तथ्याङ्कमा दर्ता हुन छुटेका घा’इतेले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।  तत्कालीन समयमा अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरी बाहिरिएका चार हजार आठ माओवादी लडा’कु सङ्गठित भई सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।

उनीहरुले सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनयु’द्ध, जनआ’न्दोलन तथा विभिन्न चरणका राजनीतिक आ’न्दोलनका घा’इते, अ’पाङ्गको औषधोपचारसहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शान्तिपूर्ण आ’न्दोलनका क्रममा प’क्राउ परेका बहिर्गमित लडा’कुको रिहाइ हुनुपर्ने, अ’योग्य भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । सबै माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नसमेत समितिले माग गर्दै आएको छ । रासस 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्