Logo

संसद् विघ’टनको अवस्था आउनुमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डकै हात छ :  प्रधानमन्त्री ओली


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघ’टनको अवस्था आउनुमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हात रहेको निष्कर्ष तल, मातहतका कमिटीमा सर्कुलर गरेका छन् ।

पुस ५-७ मा सकिएको पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई तल सर्कुलर गर्दै विभाजित अर्को समूहको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले प्रचण्डको सके पार्टी कब्जा गर्ने नसके विभाजन गर्ने ध्वंसा’त्मक रणनीतिका कारण यो अवस्था आइलागेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

“यस परिस्थिति निर्माणका लागि प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने, नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र वि’ध्वंसकारी मनशाय मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ,” उनले अन्तपार्टी निर्देशन–६ मा भनेका छन्, “पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि ४ महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरूमा अन्तर्निहित अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । राजनीतिलाई पद, पैसा र परिवारको हितका रुपमा मात्रै बुझ्ने स्वार्थी चिन्तनले यसमा काम गरेको छ ।” अपानिको पृष्ठभूमिका असोज १४ गते गठबन्धन बनेयताकै थुप्रै पृष्ठभूमि केलाइएको छ ।

२०७४ साल असोज १४ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच वाम गठबन्धन निर्माण गरेर एउटै निर्वाचन घोषणापत्र, साझा उम्मेदवारका साथ आम निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकता गर्ने लिखित सहमति भएको त्यसको तीन दिनपछि सम्झौताको आकार लिएको उल्लेख छ । त्यसै अनुसार दुईपार्टी निर्वाचन अभियानमा होमिएको र नेपाली जनताले वाम गठबन्धनमाथि अपार विश्वास प्रदान गरेको चर्चा गरिएको छ ।

पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एउटै चुनाव चिह्न सूर्य लिएर निर्वाचन लड्ने लिखित सहमतिलाई २४ घण्टा वित्न नपाउँदै उल्लङ्घन गर्नुभयो, जसले गर्दा लाखौँ मत बदर हुनपुग्यो र वाम गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन सकेन । तब पनि लगभग ६४ प्रतिशत सिट सङ्ख्या र ५३ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त हुनु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता थियो,” उनले अपानिमा उल्लेख गरेका छन्, “तर निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनादेशअनुरूप अगाडि बढाउन विभिन्न वाधा अड्चन सिर्जना गर्न थालियो ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न अनावश्यक विलम्ब गराइयो, प्रचण्डले वाम गठबन्धनको नैतिक बन्धन चुँडाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले सँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अस्वभाविक र अनैतिक प्रयास गर्नुभयो ।”तर संघीय समाजवादी फोरम लगायत केही राजनीतिक दलहरूको अडानले गर्दा सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयास असफल भएको भन्दै प्रचण्डलाई आरोप लगाएका छन् ।

२०७४ साल फागुन ३ गते सरकार बनाउँदा पनि प्रचण्डले असहयोग गरेको ओलीको भनाइ छ । उनले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन नदिनु त्यसको दृष्टान्त रहेको बताएका छन् । २०७४ साल फागुन ७ गते । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिपछि मात्रै प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएको सन्दर्भ राखिएको छ ।

“सरकारले सुरुदेखि नै संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा एवं सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । तदनुरुप महत्वपूर्ण कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न थाले । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनहरू  निर्माण, वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी प्रबन्धसहित सङ्घीयताको सुदृढीकरण र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको दिशामा सरकारले जनतामा आशा र भरोसा जगाउँदै गरेको महत्त्वपूर्ण काम पार्टीका कतिपय नेताहरूलाई पाच्य भएन,” उनले भनेका छन् ।

प्रचण्डले कहिले मुलुकबाहिर गएर सरकार लामो समय जाँदैन भन्ने सन्देश दिने, कहिले माधव नेपालले संसदमा देश डुब्न लाग्यो भन्दै प्रतिपक्षलाई उछिनेर सरकारको वि’रोधमा उत्रिने अस्थिरताका गतिविधिहरूमा सक्रिय भएको चर्चासमेत गरेका छन् । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा बहन गर्ने गरी पार्टीलाई सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक बनाउन छाडेर पार्टी संयन्त्रलाई सरकारकै विरोधमा दुरुपयोग गर्ने दुस्प्रयास नै यो परिस्थितिको कारक रहेको उनको ठहर छ ।

“सरकारको सकारात्मक कामहरूको प्रचार नगर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा नगर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई सही मार्गदर्शन नगर्ने यस्ता गतिविधिले पार्टीमा क्रमशः अन्तरविरोधहरू सुरु हुँदै ती झ्याँगिन पुगे । समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू गरिए पनि ती दिगो हुन सकेनन् । यस सन्दर्भमा २०७६ मङ्सिर ४ गते केन्द्रीय सचिवालयबाट गरिएको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र सरकार पाँच वर्ष चल्ने गरी गरिएको सहमति उल्लेखनीय छ । तर कामहरू त्यस अनुरुप अगाडि बढेनन्,” ओलीले अपानिमार्फत् भनेका छन् ।

सहमतिअनुरूप आफूलाई सरकारमा केन्द्रित गर्दै बैठकहरूको अध्यक्षता गर्न छाडिदिएको तर प्रचण्डले त्यस निर्णयलाई आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्न थालेकोसमेत चित्रित गरेका छन् । “कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीभित्रका अन्तरविरो’धहरूको सकारात्मक समाधान खोज्ने, असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुको साटो केन्द्रीय सचिवालयमा आफ्नो गुटको स्थायी समीकरण निर्माण तथा त्यसै मार्फत् प्रधानमन्त्री विरुद्ध घेराबन्दीका गतिविधिहरूलाई तीव्र पार्नुभयो ।

अवस्था यस्तो भयो कि, कोर अफ द लिडरसिप भनिने केन्द्रीय सचिवालयमा सदस्यहरूले आफ्नो स्वविवेक, स्वतन्त्र विचार र सिर्जनात्मक छलफल, बहसमा सहभागी हुने वातावरण नै बनेन । सचिवालय खास ठाउँमा आयोजित गुटगत भेलामा गरिएका कथित निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने, अन्यथा अन्त्यहीन कचिङ्गल र विवादको थलो बन्न पुग्यो,” उनले बताएका छन् ।

 

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्