Logo

संविधानमाथि धावा बोल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ


नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पदको रक्षाको लागि संविधानमाथि धावा बोल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा श्रेष्ठले आफ्नो पद नै खतरामा परेको देखेर प्रधानमन्त्रीले संविधान बिपरित संसद बिघटन गरेर चूनावमा जाने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाले अस्थिर सरकारबाट आजित भएर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार सर्वदलीय सहमतिबाटै खोसिएको भन्दै त्यसबारे सवै जानकार रहेको तर्क गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६ मा रहेको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानले त्यस्तो विशेषाधिकार नदिएको उहाले बताउनुभयो । सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था रहेको उहाको भनाई छ ।

श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे प्रतिगमनको यात्रा सुरु हुने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चुनावबाट भागेको आरोप लगाउनुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेताहरुबाट निरन्तर असहयोग भएकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेश ल्याउन लागेको उहाले बताउनुभयो ।

काँग्रेसकी तारादेवी भट्टले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिनिसिभा विघटनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले जनताको चासो तथा संविधानको भावना र मर्मअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा नेकपाकी कोमल वलीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा सरकार अधिनायकवादी दिशामा अगाडि बढ्यो भन्नु तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंहले आफ्नो पार्टीले घोषणा भएदेखि नै संविधान संशोधनका लागि माग गर्दै आएको जनाउनुभयो ।

बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका माननीय सभापति तारादेवी भट्टले “दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७ सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आइतबार बोलाइएको छ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्