Logo

उजुरी नै परेको छैन ,नेकपामा आधिकारिकता को ?:निर्वाचन आयोग


राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय, स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको जानकारी गराएका छन् ।

“नेकपाको दुईवटा पक्षले एउटै नाम र एकै किसिमको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पत्र दर्ता भएको छ । पत्रमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरु पेस भएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गरेको, दलको विधान संशोधनका पारित गरेको र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत र  केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको आधिकारिकता हाम्रो हो भन्ने सन्दर्भका दुई पक्षका फरक मितिमा पाँचवटा पत्र दर्ता भएको छ,’’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सोही जानकारीका आधारमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई पत्र लेखेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले विवाद ३० दिनभित्र आधार तथा प्रमाण पेस गर्न सक्ने बेहोराको जानकारी गराएको छ ।

“दलको नाम, छाप झन्डा वा चिह्‍नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्‍न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ, दुवै पक्षलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । वैधानिकताको विषयमा प्रश्न गर्दा निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘‘नेकपामा आधिकारिकताको उजुरी नै परेको छैन । अहिले आएको ठाडो निवेदन हो । व्यवहोरा त्यही हो तर अब कानुनी रुपमा अनुसूचीमा आउनुपर्‍यो भनिएको हो । त्यसपछि मात्रै दाबी गरेको मानिन्छ ।”

नेकपामा प्रचण्ड-नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरुको ७० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ओली समूहले आफूहरु नै वैधानिक भएको र आफ्नै पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरिरहेको छ । कसरी हुन्छ विवाद निरुपण ?

विवाद गर्ने पक्षले विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगमा विवादको विषयसहित माग दाबी पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि आयोगले विवाद सम्बन्धित अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिएर लिखित जवाफ माग गर्नेछ ।

लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनमा समय पुगेन भनेर थप १० दिन समय दिन सक्ने प्रावधान छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएको मिति वा लिखित जवाफ पेस गर्न समाप्त भएको मितिको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्