Logo

प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीवि’रु’द्ध मन्त्रीकै अगुवाइमा हस्ताक्षर


प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले छलफल थालेको छ । आइतबार नै यस्तो प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।

प्रदेश–१ को सरकारविरु’द्ध के गर्ने र कहिले–कसरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने विषयमा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गर्न आफू काठमाडौंमै रहेको जानकारी दिँदै नेकपाका सचिव तथा प्रदेश सांसद भीम आचार्यले भने, “साथीहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसक्नु भएको पनि सत्य हो तयारी भइसकेको छ ।”

आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेशमा आफूहरु चल्ने भएकाले प्रदेश–१ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको स्पष्ट गरे ।

फेरि पनि मुख्यमन्त्रीमा आउनु हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा आचार्यले भने, “छलफल हुँदैछ । पर्खनुहोस् न थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।”

यसअघि मुख्यमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेता आचार्य राईसँग पराजित भएका थिए । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्ने समूहकै मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्व स्वीकार गरेर जान नसकिने बताए ।

“पार्टीमा देखिएको फेरबदलले उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउने विषय नौलो पनि होइन त्यो आउँछ,” मन्त्री आङ्बोले भने, “तर, प्रस्ताव आजभोलि नआउला । हामीले अन्य दलसँग पनि सरकार गठनलगायत विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।”  अन्य दलसँगको छलफलपछि थप निर्णय लिने आफूहरुको तयारी रहेको आङ्बोले सुनाए ।

स्रोतका अनुसार एक मन्त्री नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर जुटाउन लागिपरेका छन् ।  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर वागमती प्रदेशपछि एक नम्बरमा देखिएको छ । संसद विघटन र त्यसपछि नेकपामा देखिएको विभाजनलगत्तै वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।

बदलिएको परिस्थितिबीच प्रदेश–१ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई अल्पमतमा परेका छन् । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेकपाको दहाल–नेपाल समूह सक्रिय रुपमा लागेको छ । यसअघि संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका ओली पक्षधर केही प्रदेश सांसदले समेत केन्द्रीय सदस्यको पद अस्वीकार गरेसँगै उनीहरुले क्याम्प फेरेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री राईले आफू निकटहरुलाई बाहिर अड्कल गरिएजस्तो आफ्नो समूहका सांसद संख्या नघटेको बताउने गरेका छन् । प्रदेश–१ प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । ९३ जनाको प्रदेशसभामा ६७ सदस्य नेकपाका छन् । तर बदलिएको परिस्थितबीच सांसद संख्याको विषयमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा बढीमा १८ प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेको अर्को पक्षको दाबी छ ।  तर, मुख्यमन्त्री राईले २७ जनाभन्दा धेरै सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् । प्रदेश सरकार गठन गर्न ४७ सांसदले बहुमत पुग्छ । दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरुसँग ४७ जना सांसदको बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

आफूहरुसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै दाहाल–नेपाल समूहका एक प्रदेश सांसदले भने,“हामी आइतबार नै प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छौं ।”  ती सांसदका अनुसार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसँगै हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम शनिबार अबेरसम्म पूरा हुँदैछ ।  दुबै समूहले सांसद संख्याको विषयमा आ–आफ्नै दाबी गरे पनि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा मात्र सरकार गठन हुने सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले भने,“नयाँ सरकार र अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा हामीसँग पनि छलफल होला तर अहिले भएको छैन । कुनै पनि समूहलाई कांग्रेसको समर्थनमा मात्र बहुमत पुग्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ ।”  तर, प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुँदा त्यसमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नीतिमै भर पर्ने कोइरालाले बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख केदार कार्कीले पनि सरकारमा जाने नजाने विषयमा केन्द्रको नीतिअनुसार नै तय हुने बताए । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ सांसद छन् । यसैगरी विपक्षी जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सांसद छन् । यता, कतिपय सांसदहरु भने संघीय संसद जस्तै प्रदेशसभा पनि विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताउँछन् । प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भने,“यहाँ पनि प्रदेशसभा नै विघटन नहोला भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।”

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्