प्रतिनिधिसभा वि’घ’टनबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा वि’घटनका सन्दर्भमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।इजलासले पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियनबाट एमिकस क्यूरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ।
अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघट’न गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मगाउने आदेश समेत दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजवहादुर केसी न्यााधीश सदस्य छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप अधिकांश संविधानविद तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आजबाटै सडक सं’घर्ष सुरु गरेका छन्।
