राजस्वको स्रोत खु’म्चिएको बेला चुनावलाई कहाँबाट खर्च जुटाउने ? अर्थका अधिकारीको यस्तो छ विकल्प
सरकारले संसद् वि’घटन गर्दै आगामी वैशाखमा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेको छ । यद्यपि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने वा एकै चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । एक वा दुई जति चरणमा निर्वाचन हुने भए पनि बजेटको व्यवस्थापन अपरिहार्य हुने भइहाल्यो । अहिलेको बेलामा सरकारको राजस्वको स्रोत खुम्चिएको छ ।
कोभिड १९ ले समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँदा राजस्व संकलन पनि खस्किएको छ । तर, सरकारको खर्च भने बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन र कोभिड १९ विरु’द्धको खोप खरिदका लागि सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ला ?
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन हुने बताए । त्यसका लागि भएका स्रोतको पुन:प्राथमिकीकरण गरिने उनले बताए । “राज्यको नियमित र आकस्मिक जुन कामका लागि भएका स्रोतको रि-प्रायोटाइज गर्छौं र त्यहीं भित्रबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौं,” उनले भने ।
सरकारलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै स्रोतको व्यवस्थापन गरेर पुग्ने छैन । कोभिड १९ विरुद्ध खोप खरिदका लागि पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसारै कोभिड १९ विरुद्धको खोपका लागि ४८ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
२०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पौने आठ अर्ब खर्च भएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गएको निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनाव खर्चबाहेक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च भएको बताए । आगामी निर्वाचनका कति खर्च लाग्छ, २४ दिनमा भन्न सक्ने उनले बताए । “अनुमानका भरमा भनेर भएन, हामीले के कति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, २४ दिन थाहा हुन्छ,” उनले भने ।
आगामी चुनाव प्रतिनिधिसभाको मात्रै भए पनि तीन वर्षसम्मको मूल्यवृद्धिलाई समेत आधार बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन प्रयोजनका अतिरिक्त सुरक्षा खर्च पनि थपिनेछ ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले कोभिड विरुद्धको खोप खरिद एवं निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिने बताए । तर, कोभिड १९ का कारण सरकारको आम्दानी पनि खुम्चिएको छ भने साधारण खर्च बढेको छ । यस्तो बेलामा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन त्यति सहज भने पक्कै छैन । अहिले नै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पुस ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार अनुदानसहित तीन खर्ब ४० अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन भएको छ भने खर्च तीन खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड भएको छ ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा . प्रकाशकुमार श्रेष्ठ निर्वाचन गर्नैपर्ने भए खर्च नभएको पुँजीगत बजेटबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । खर्च कटौतीलाई पनि विकल्प बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । “पुँजीगत खर्चको रफ्तार सुस्त छ । चुनाव नहुँदा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने सम्भावना हुन्छ, त्यसबाट बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ,” उनले भने ।
चुनावमा जाँदा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुने नसक्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि कम हुनसक्ने भए पनि चुनावी गतिविधि वृद्धि हुँदा चुनावका कारणले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न मद्दत पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । “चुनावी गतिविधिले अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको माग सिर्जना हुन्छ ।
माग वृद्धि भएसँगै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ । यसरी सिर्जना भएको माग आयातमुखीभन्दा पनि ग्रामीण भेकमा खर्च बढ्ने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउन सक्छ,” उनले भने ।
पुँजीगत खर्च हुँदा पुँजीगत बस्तु आयात हुने भएकाले आयात बढ्नसक्ने भए पनि चुनावी अर्थतन्त्रमा आयातित वस्तुको माग नबढ्ने उनको बुझाइ छ । तर चुनावमा भने स्थानीय गतिविधि र स्थानीय वस्तुमा बढी खर्च हुने उनले बताए ।
“निर्वाचन भएमा पुँजीगत खर्च पनि कम हुने, कतिपय नियमित खर्च पनि नहुने, सांसद तलब-भत्ता पनि जाँदैन र अर्कातर्फ सांसद नै नभएपछि स्थानीय तह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद् विकास कोष) को रकम पनि पूर्ण रुपमा खर्च नहुन हुनसक्छ,” उनले भने । यसरी बजेटमा व्यवस्था भएर खर्च नभइ बचत हुने स्रोतले निर्वाचन खर्च जुटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा हुने खर्चका साथै उमेदवारहरुले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई ‘बुस्ट’ गर्ने उनको दाबी छ । अहिले पुँजीगत खर्च नभएर खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा चुनावले केही समयका लागि अर्थतन्त्रमा बुस्ट ल्याउन मद्दत गर्ने उनको दाबी हो । यसरी चुनावका लागि स्रोतको व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ ।
तर, अहिले सरकारले निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै पनि हुँदैन । कोभिड १९ विरुद्धको खोप पनि खरिद गर्नुपर्नेछ । श्रेष्ठका अनुसार कोभ्याक्स अन्तर्गत पहिलो चरणमा ल्याइने खोपका लागि ६ देखि ७ अर्ब खर्च लाग्नेछ । यो रकम हालका लागि कोरोना कोषबाट व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । बाँकी जनसंख्यालाई लगाउन पुग्ने खोप ल्याउन थप ४८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
