कर्मचारीहरूको ‘श्रम शो’ष’ण’ गर्ने रोजगारदातामाथि क’डा का’रबा’ही गरिने
तपाईंले आफ्नो व्यवसाय, उद्योग धन्दामा कामदार राखेर सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब त दिनुभएको छैन, यसो गर्नुभएको छ भने अब लाखौं डलर जरिवाना र जेल स’जाय पनि हुन सक्नेछ। अस्ट्रेलियाली कार्यस्थल कानूनमा संशोधनसहित कर्मचारीहरूको ‘श्रम शो’षण’ गर्ने रोजगारदातामाथि कडा का’रबाही गरिने अस्ट्रेलियन सरकारको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाली कानून अनुसार कामदारले पाउनुपर्ने भन्दा कम तलब दिने, सञ्चय कोष नतिर्ने र तलब सहितको बिरामी र वार्षिक बिदा नदिने रोजगारदाताहरूलाई ११ लाख डलरको जरिवाना र चार वर्ष सम्मको जे’ल स’जाय हुनसक्ने संघीय सरकारले जनाएको छ। देशको कार्यस्थलसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न सरकारले संसद समक्ष पेश गरेको प्रस्तावमा उक्त योजना पनि समावेश गरिएको छ।
थाहा पाएर पनि कम तलब दिने वा तलबबारे गलत गणना गर्ने व्यवसायहरूले ५५ लाख डलर सम्मको जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने नियम संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। भूलवस भएको पहिलो गल्तीलाई भने सरकारले केही छुट दिने सरकारको भनाइ छ।
जानीजानी आफ्ना कर्मचारीमाथि शोषण गर्ने बेइमान व्यवसाय सञ्चालकहरूबाट कामदारहरूलाई सुरक्षित राख्न यो कानुन निकै महत्वपूर्ण हुने नेपाली विद्यार्थी आयुष खतिवडा बताउँछन्।
कतिपय नेपाली विद्यार्थीहरू यस्ता जानकारीबाट बन्चित भएका कारण निकै कम मूल्यमा काम गर्न बाध्य भैरहेको शर्माको कथन छ। प्रारम्भमा अन्य काम नपाउँंदा प्रलोभनमा परेर कम मूल्यमा काम गर्न बमध्य भएको अनुभव खतिवडाले सुनाए ।
यस्तो श्रम शो’षण भैरहेको छ भने फेयर वर्क्स एम्बुसडमनमा गुनासो लिएर कार’बाही अनि क्षतिपूर्तिका लागि जान सक्ने प्रावधान रहे पनि पीडित विद्यार्थीहरू जानकारीको अभावमा अलमलमा पर्ने गरेको उनको अनुभव छ।
कोरोनाभाइरस महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अस्ट्रेलियाको कार्यस्थलसम्बन्धी कानूनमा हाल रहेका समस्यालाई हटाउन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो।
एक वा त्यो भन्दा बढीको संख्यामा कामदारहरूलाई मापदण्डभन्दा कम तलब दिंँदै तलब चोरीको आरोपमा दोषी ठहर भएका रोजगारदाताहरूलाई पाँच वर्षसम्म कुनै व्यवसायको सञ्चालन गर्नबाट पनि प्रतिबन्ध लगाइने छ।
अस्ट्रेलियन सरकारको श्रम विभागले तोकेको प्रतिघन्टा कम्तिमा १९ डलर ८४ सेन्ट हुनुपर्ने छ भने क्याजुयलको हकमा भने यसको २५ प्रतिशत लोडिङ हुनुपर्ने छ। तर कयैन् साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा विद्यार्थीहरूलाई निकै कम तलबमा काम लगाउने समस्या देखिन थालेपछि सरकारले यस सम्बन्धमा कडा कानूनी प्रावधान ल्याउन लागेको हो।
