Logo

संवैधानिक परिषदमा नियुक्त हुने नाम अनुमोदन गर्ने संसदीय समितिमा ओली पक्षका जम्मा दुई सांसद


संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिसका लागि बैठक बस्न कोरम समेत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूल बैठक राख्न सक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका छन्।

अध्यादेश जारी भएपछि मंगलबार साँझ बालुवाटारमा परिषदका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेर नियुक्तिबारे छलफल सुरू गरेको छ। बैठकमा अन्य दुई सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा उपस्थित थिए। मंगलबार बैठकले कुनै निर्णय भने गरेको छैन।

आफू अनुकूल हुने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट द्रुतगतिमा अध्यादेश जारी गराए पनि परिषदमा सरकारले सिफारिस गरेका नामबारे अन्तिम निर्णय गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ।

संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि छानेका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र ती व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा एक सिट रिक्त छ। अहिले भएका १४ जनामध्ये समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णबाहेक १३ जना छन्। सभापतिले निर्णायक मत मात्रै राख्न पाउँछन्। त्यसैले समितिका १३ जना सांसदले मत खसाल्न पाउँछन्।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई-तिहाइ सांसदले असहमति जनाएको खण्डमा सरकारले सिफारिस गरेको नाम स्वतः अस्वीकृत हुन्छ।

समितिमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट दुई जना सांसद, सुमन प्याकुरेल र निरुदेवी पाल मात्रै छन्। नेकपा तर्फबाट जम्मा ८ सांसदमध्ये ६ जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट छन्। समितिमा रहेका सांसदहरू देव गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा र शवकुमार मण्डल प्रचण्ड निकट हुन्। सुरेन्द्र पाण्डे र नन्दा चपाईं नेपाल निकटका हुन्।

१३ मध्ये नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र देव, पुष्पा भुसाल र भीमसेन दास प्रधान गरी ३ जना छन्। जनता समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण छन्।

एक वर्षअघि समितिका सांसद पार्वत गुरुङ मन्त्री बनेपछि एक सदस्य रिक्त छ। गुरुङ अहिले सरकारका प्रवक्ता छन्। उनी प्रधानमन्त्री ओली निकट छन्। उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले भनेको सांसद सिफारिस भएमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा तीन जना सांसद हुन्छन्। यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एक तिहाइ सांसद पुग्न कठिन हुन्छ।

रिक्त सदस्यमा ओलीकै सिफारिस चल्न पनि कठिन छ। किनकी पार्टीभित्रको अन्तरसं’घर्ष चुलिँदै गयो भने सभामुख अग्नि सापकोटाले ओलीको सिफारिस नमान्ने प्रष्टै छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा नाम पेश नभइकन समितिको सदस्य चयन हुन सक्दैन।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष अहिले जुन मोडमा पुगेको छ, त्यसलाई हेर्दा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संवैधानिक परिषदको सिफारिस समितिबाट अनुमोदन गराउने कुनै सम्भावना देखिन्न। प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारिसकेका छन्।

यसअघि दुई वर्ष पहिला संवैधानिक परिषदले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको भए पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिदिएको थियो।

Key Alternative Media

Best selling an amazon. Buy now ! good for you

प्रतिक्रिया दिनुहोस्